ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बाँकेमा बल्ल शुरु भयो एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण   

२०७७ पौष, २४  
प्रदेश ०५
Image Not Found
सांकेतिक चित्र

 पुस २४, नेपालगञ्ज । बहुप्रतीक्षित एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको निर्माण कार्य शुरु भएको छ ।     
     
झण्डै १० वर्षको प्रतीक्षापछि बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको निर्माण कार्य शुरु भएको हो । भारतीय सिमानासँग जोडिएको बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा उक्त चौकीको निर्माण हुन लागेको छ । भारततर्फ भवन निर्माणको काम २५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने नेपालतर्फ जग खन्ने र बाटो बनाउने काम भइरहेको छ ।     
     
निर्माणअन्तर्गत अहिले पूर्वाधार निर्माणका लागि कामदार र डोजर, टिपर २४ सै घण्टा सञ्चालन भइरहेका छन् । भारत र नेपालबीच भएको सम्झौताबमोजिम बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी बन्न लागेको हो ।

जाँचचौकी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले झण्डै ९१ बिघा जमीन अधिग्रहण गरिसकेको छ । अधिग्रहण गरिएको कुल जग्गामध्ये ६७ बिघामा भारत सरकारले कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण गर्ने र बाँकी २४ बिघा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको छ ।     
     
सो जाँचचौकी निर्माण भएमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ । जाँचचौकीमा मालसामान आयात–निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय स्थापना हुने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकााका प्रमुख डा धवलशम्शेर राणाले बताए।

नेपालका लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढदै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयात–निर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न निर्माण हुन लागेको एकीकृत भन्सार जाँचचौकी कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।     
     
आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालका अनुसार, नेपालले सुरक्षाकर्मीका लागि केही संरचना निर्माण गर्ने दुई मुलुकबीचको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । जाँचचौकी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्फबाट हुने सम्झौता भएको जनाइएको छ ।

इञ्जिनीयर भुसालले जाँचचौकी निर्माणका लागि झण्डै १ अर्ब ३६ करोड (भारतीय रुपये) छुट्याइएको छ । आवश्यकताअनुसार रकममा थपघट हुनसक्ने उनले बताए । रासस 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्