ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

आर्थिक विकासका लागि भ्रष्टाचारमुक्त शासन

२०७७ पौष, २६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

सार्वजनिक पदधारण गरेको राजनीतिक व्यक्तित्व वा पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाअन्तर्गत खरीद गरिने विभिन्न विकास निर्माण कार्यका लागि गरिने ठेक्का सम्झौता, परामर्श सेवा र त्यससँग सम्बद्ध कार्य प्रमुख हो । विकास निर्माणको कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार, सर्वेक्षण, रोकथामलगायत विभिन्न क्रियाकलाप पर्छन् । यसका लागि बोलपत्र छनोट, ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक स्वार्थसँग बाझिने गरी व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता क्रियाकलापमा कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वविवेकको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र स्वार्थको द्वन्द्वले जन्म लिन्छ ।

विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्कासम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पु¥याउने, निर्मित संरचनाको गुणस्तरमा सम्झौता गरेर कमिशन लिने, पूर्वाधार विस्तार, मर्मतसम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्नेजस्ता कमजोरी छ । ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएशन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, निर्माणका लागि सामान खरीद गर्दा कमिशन लिने, निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, आप्mनो मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितका लागि सार्वजनिक निर्णय गराउने जस्ता कार्य गरेको पाइन्छ ।

यसबाट जनतालाई महँगो सेवा किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । समयमा कार्य सम्पन्न नहुनु, निर्माण कार्य असुरक्षित हुनु, विकास निर्माणका लागि विनियोजित खर्चको दुरुपयोग हुनु, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनुजस्ता समस्या आउँछन् । यसरी भ्रष्टाचार हुँदा मुलुककै छविमा ह्रास आउँछ । भौतिक पूर्वाधारको लागि छुट्ट्याएको लगानी खेर जान्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने ऐन नियम बने तापनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिँदैन । राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन । नातावाद, कृपावादले बढी प्रश्रय पाएको छ । आर्थिक प्रशासन ऐन तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी नियमावली, विभिन्न ऐन नियमहरू आर्थिक अनियमिततासँग बढी सम्बद्ध छन् ।

सार्वजनिक खरीद ऐनले सार्वजनिक खरीद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनमाआफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरीद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश पाएको केही समय काम नगर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै आफू संलग्न भएको खरीद कारबाहीमा आफ्ना नजीकका नातेदारहरूले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताका रूपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने पनि भनिएको छ । यसरी ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा पनि बाहिर निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई तन्काउन खोजिएको छ । यो ऐनस्वार्थको द्वन्द्व घटाउने सवालमा प्रभावकारी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अनुचित प्र्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न नहुने, बोलपत्रदाताहरू वा प्रस्तावदाताहरूबीच खरीदसम्बन्धी काम बाँडफाँट गर्ने, वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरीकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै निकायलाई खुला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलोमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था छ । बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कनमा वा प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्न पनि रोक लगाएको छ । त्यसैगरी कुनै खरीद कार्यको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा स्पेशिफिकेशन तयार गर्ने वा खरीद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आबद्ध रहेको कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले बोलपत्रसम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यवसस्था छ । तर, यी प्रावधानहरूको पालना पूर्णरूपले गर्न गराउन सकिएको देखिँदैन ।

स्वार्थको द्वन्द्वको स्वरूप बहुआयामिक छ । यसको निराकरण नभएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणाली, स्वच्छ समाज र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसको लागि यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनीत उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकायमा राजनीतिक भागबन्डाको नियुक्तिले ठूलो प्रभाव पारी भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुगेको छैन । अतः यस्ता पदहरूमा स्वच्छ छवि भएको, कुनै पनि दलको प्रभाव नभएको, राजनीतिक दलले होइन जनताले विश्वास गरेको क्षमतावान् पदाधिकारीको नियुक्तिको व्यवस्था भएमा भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुग्ने थियो तर विडम्बना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा पनि राजनीतिक दलको पदाधिकारी नियुक्ति भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानून कागजमा मात्र सीमित भएको हो कि ?

लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवनको निम्ति स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं वातावरण शिक्षाको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्