ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

महँगो पारवहनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा कठिन

२०७७ पौष, २६  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

वीरगञ्ज ।  समुद्रपार व्यापारको महँगो पारवहन खर्चका कारण स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको उद्यमीहरूले बताएका छन् । तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गोको ढुवानीमा सिपिङ कम्पनीले मनपरी भाडा र शुल्क लिन थालेपछि उत्पादन महँगो भएको उनीहरूले बताए ।

वैदेशिक व्यापारमा ढुवानी खर्च आधामा झार्ने उद्घोषका साथ सरकारले डेढ वर्षअघि भारतीय समुद्री बन्दरगाहमा डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू गरेको थियो । त्यसयता खर्च झन् बढेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

समुद्रपार व्यापारमा तटीय देशका व्यवसायीले वस्तुको मूल्यको तुलनामा पारवहनको लागत ५ देखि १० प्रतिशत तिर्छन् । नेपाली व्यवसायीले यस्तो खर्च ४० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नुपरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका पूर्वअध्यक्ष अशोक टेमानीले बताउँछन् ।

सामान्यतः समुद्रसँग जोडिएका मुलुकको तुलनामा भूपरिवेष्टित देशको पारवहन खर्च २० प्रतिशसम्म महँगो हुने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ । यस आधारमा स्वदेशी उत्पादनको उत्पादन लागत आयातित वस्तुको तुलनामा २० प्रतिशत कम हुनुपर्ने उद्यमी बताउँछन् ।

ढुवानी खर्च नै ४० प्रतिशतसम्म पुगेपछि प्रतिस्पर्धामा समस्या भएको उनीहरूले बताए । ‘१ सय रुपैयाँको कच्चा पदार्थ ल्याउँदा त्यसमा ढुवानी खर्च नै ४० रुपैयाँसम्म थपिएको हुन्छ । त्यसलाई तयार पार्दा अरू १० प्रतिशत खर्च आउँछ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनले बाह्य वस्तुसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,’ टेमानीले भने ।

भारतको कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गर्ने सिपिङ कम्पनीहरूले आयातकर्तासित मनपरी रकम असुल्न थालेपछि लागत बढेको टेमानीले बताए । ‘भूपरिवेष्टित हुनुका कारण यसै पनि ढुवानी खर्च बढी पर्छ । त्यहीमाथि सिपिङ कम्पनीले बन्दरगाहको खर्च, एजेन्ट, रेलको भाडा, इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ, कन्टेनर सफाइलगायत शुल्कमा मनपरी मच्चाएपछि आयात महँगो भएको छ,’ उनले भने ।

आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा ढुवानीको लागत बढी हुनु चिन्ताको विषय भएको उद्योगी राजेश क्यालले बताए । ‘पारवहनमा लाग्ने उच्च खर्च हाम्रो बढ्दो व्यापारघाटाको एउटा मुख्य कारण पनि हो । सरकारले ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली त लगायो । तर, यसको आडमा भइरहेको बेथिति हटाउन प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन,’ उद्यमी क्यालले आर्थिक अभियानसँग भने ।

सरकारले ढुवानी खर्च घट्ने दाबी गरे पनि यो प्रणाली लागू भएयता ढुवानी खर्च ४० देखि ५० प्रतिशसम्म बढेको आयातकर्ता बताउँछन् । तर, कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स (सीटीडी) मा खर्चको अनुमान गर्न नसकिएकोमा यो प्रणालीमा खर्च पहिल्यै जानकारी हुने उद्यमी गणेश लाठ बताउँछन् ।

‘कोलकातामा सीटीडी गर्दा कति दिनको जरीवाना तिर्नुपर्ने हो अनिश्चित हुन्थ्यो । अहिले महँगो भए पनि खर्चका बारेमा पूर्व जानकारी पाइएको छ,’ लाठले भने । महँगो ढुवानी खर्चले प्रतिस्पर्धा भने कठिन बनाउने उनले बताए । खर्चबारे अग्रिम जानकारी पाए पनि अधिक लागतले उत्पादन र व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

सीटीडी प्रणालीमा सिपिङ कम्पनीले कोलकातासम्म कार्गो ढुवानीको जिम्मा लिन्छन् । तोकिएको समयभित्र त्यहाँ कन्टेनर पुर्‍याउन नसके आयातकर्ताले विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्छ । ट्रान्ससिपमेन्टमा सिपिङ कम्पनीले गन्तव्यसम्म ढुवानीको जिम्मा लिन्छन् ।

यस्ता कम्पनीले भाडा भने बढी लिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारिणी सदस्य एवम् ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुङ्गटाले बताए । प्रणाली लागू गर्न सहजीकरण गरेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रविशंकर सैंजू यसबाट वैदेशिक व्यापारको समग्र लागत घटेको दाबी गर्छन् ।

‘व्यवसायीले ढुवानीमा प्रत्यक्ष तिरेको रकममात्र हेरेर हुँदैन । ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीले समय र अदृश्य खर्च पनि बचत भएको छ । त्यो पनि लागतको पाटो हो,’ सैंजूको भनाइ छ ।

गत डिसेम्बर पहिलो साता भएको नेपाल भारत अन्तरसरकारी बैठकमार्फत ट्रान्ससिपमेन्टकका समस्याबारे निकास निकाल्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको थियो । ट्रान्ससिपमेन्ट सहजीकरणका लागि लगाइएको इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस)को पुनरवलोकन र सिपिङ कम्पनीलाई नियमनमा ल्याउनेबारेमा गृहकार्य भइरहेको बताए पनि उपलब्धि देखिएको छैन ।

गत जेठमा मन्त्रालयले नेपालमा व्यवसाय गर्ने २१ ओटा सिपिड कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशक अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

अधिकांश कम्पनी भारतमा दर्ता भएर नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । दर्ता नभएकाले यस्ता कम्पनीलाई नियमन र निगरानीमा राख्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्