ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

दैनिक ४० ओटा सरकारी सवारीले लिन्छन् इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

२०७७ पौष, २६  
समाचार
Image Not Found

पुस २६, काठमाडौं । सरकारले गत साउनमा शुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सरकारी सवारीसाधनको संख्या दैनिक ४० हाराहारीमा रहेको छ । आगामी फागुनसम्ममा सबै सरकारी सवारीसाधनले सो नम्बर प्लेट लिनुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ ।

गत महीनासम्ममा पाँच हजार ३०० सवारीसाधनले सो नम्बर प्लेट लिइसकेको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही समययता सरकारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने क्रम बढिरहेको छ । 

अन्तिम म्याद नजिकिएकाले यो संख्या अझै बढ्ने उनले बताए । उनले भने, ‘कोरोनाका कारण प्रगति कम भए पनि अब संक्रमण कम भएकाले विस्तारै बढ्न सक्छ ।’

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन सरकारी सवारीसाधनका लागि विभागमा जाने व्यवस्था मिलाएको छ । निजी चारपांग्रे सवारीसाधनलाई टेकुस्थित भेहिकल फिटनेस सेन्टर र मोटरसाइकलका लागि गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानु पर्नेछ । निजी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड लिनेको संख्या अझै कम रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले यसको प्रयोग बढाउन नयाँ दर्ता हुने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको उनले बताए । 

प्रगति कम भइरहेमा यो लटसम्म वा यो मितिसम्म लिनुपर्छ भनी अनिवार्य गरिने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यो मितिसम्म गर्नुैपर्छ भनेर मात्रै धेरैले गर्नेछन् ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले गत साउन १० मा यसको वितरण शुरु गरेका थिए ।

सरकारले डिजिटल प्रविधिमा गएर स्मार्ट कार्डका रुपमा रहेको सो नम्बर प्लेट देशभरका सबै सवारीसाधनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । सवारी धनीले सो नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजस्व बुझाउनुपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । 

दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि रू. दुई हजार ५००, चारपांग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि रू. तीन हजार २०० र ठूला सवारीका लागि रू. तीन हजार ६०० राजस्व जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

सवारीको कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटवापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फाराम भरेको प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । रासस

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्