ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

मूल्य वृद्धिका असर

२०७७ पौष, २७  
सम्पादकीय
Image Not Found

बजारमा खाने तेलको मूल्य वृद्धि भएसँगै तेलको अभावको स्थितिसमेत पैदा भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि र राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै मूल्य वृद्धि गरिएको छ । अघिल्लो महीनाको दाँजोमा अहिले तरकारीको मूल्य केही घटे पनि तेलका साथै अन्य खाद्य वस्तुको समेत मूल्य बढेको पाइन्छ । तर, सरकारले मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा लिन ठोस कदम चालेको भने पाइँदैन ।

बजार अनुगमनले मात्रै मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यसका लागि स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ जुन नेपालमा हुन सकेको देखिँदैन ।

भारतमा पाम आयल निर्यात हुने गरेकोमा उसले यसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली निर्यातकर्ता मर्कामा परेका थिए । तर, भेटमासको तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध नलागेकाले उनीहरूले भटमासको कच्चा तेल ल्याई भारत निकासी गर्न थाले । नेपाली बजारमा बेच्दाभन्दा भारत निकासी गर्दा बढी फाइदा आउने भएकाले उनीहरूको प्राथमिकता निर्यातमा प¥यो । परिणामतः नेपाली बजारमा भटमासको तेल मात्र होइन, सूर्यमुखीको तेलको भाउ पनि बढ्न थाल्यो ।

तोरी, सनफ्लावर तथा भटमासको तेलमा १८ देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भए पनि समग्र मूल्य वृद्धि भने गतवर्षको यही अवधिको दा“जोमा कम नै देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आवको कात्तिकसम्मको प्रतिवेदनले वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत रहेको बताएको थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थको समूहको मुद्रास्फीति ५ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको उसले जानकारी दिएको थियो । यो गतवर्षको दाँजोमा कम देखिए पनि सरकारी प्रयासका कारण मुद्रास्फीति कम भएको भने होइन । भारतमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेकाले त्यसको असर नेपालमा परेको मात्र हो ।

आर्थिक विकास र मूल्य वृद्धिको सम्बन्ध यसै पनि निकै पेचिलो र अन्तर्सम्बद्ध रहेको हुन्छ । आर्थिक विकास बढ्दै जा“दा ज्याला वृद्धि हुन्छ र त्यसले उपभोग बढाउनुका साथै मुद्रास्फीतिमा समेत दबाब सृजना गर्छ । तर, मुद्रास्फीति बैंकको ब्याजदरभन्दा कम भए बचत निरुत्साहित हुन्छ । अहिले नेपालमा यस्तै भइरहेको छ । बैंकले दिने ब्याजदरभन्दा मह“गी झन्डै दोब्बर छ । यस्तोमा बचत गर्न मानिसहरू प्रोत्साहित नहुनु स्वाभाविकै हो ।

मूल्य एकपटक बढेपछि घट्न कठिन हुन्छ । तर, अर्थतन्त्रको स्थिरताका लागि मूल्यको स्थिरता महŒवपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीति रोक्ने प्रयास गर्छ । मुद्रास्फीतिको स्थिरताको महत्त्व भएकै कारण भारत २ देखि ६ प्रतिशतमा यसलाई सीमित गर्न केन्द्रित छ । त्यही कारण नेपालमा मुद्रास्फीति त्यति धेरै नबढेको हो । पैसाको अवमूल्यन भएपछि क्रयशक्ति घट्छ र तलब बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसले फेरि मुद्रास्फीतिमा नै दबाब पार्ने भएकाले मूल्य नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

हुन त मुद्रास्फीतिमा फाइदा पनि नभएका होइनन् । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा आयात प्रभावित हुन्छ । अहिले आयात घट्नुका कारण क्रयशक्ति घट्नु एक मानिन्छ । तैपनि मुद्रास्फीतिलाई निश्चित विन्दुमा रोकिराख्न सरकारले सकेजतिको पहल गरेकै हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता भएपछि बजारमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जाने गर्छ । अहिले सरकारको प्राथमिकता जनताको समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्र जोगाउनुभन्दा पनि सत्ता जोगाउनमा बढी केन्द्रित रहेको छ । कोरोना संकटका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या आउँदा वा त्यसको संक्रमण रोक्न बन्दाबन्दी लगाउँछ अर्थतन्त्र कोमामा पुगेका अवस्थामा त्यसबारे छलफल गर्न आवश्यक नदेखेका राजनीतिक दलहरू अहिले राजनीतिक खिचातानीमा भने भए भरको बल लगाएर होमिएका देखिन्छन् । मूल्य वृद्धि तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सरकारले देखावटी रूपमा मात्रै बजार अनुगमन गरेको पाइन्छ ।

हुन त बजार अनुगमनले मात्रै मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यसका लागि स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीको विकास गरिनु पर्छ जुन नेपालमा हुन सकेको देखिँदैन । जेहोस्, मौद्रिक नीतिअनुसार नै मुद्रास्फीति र मुद्रा व्यवस्थापन गर्न सरकारले पर्याप्त पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्