ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

वित्तीय समावेशिताको आवश्यकता

२०७७ पौष, २७  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

विश्वविख्यात कन्सल्टेन्सी फर्म ईयूको सूचीमा अझै पनि चीन, ब्राजिल, भारत, कोलम्बिया र थाइल्यान्डमा धेरै जना वित्तीय समावेशिताबाट पर रहेका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण भरपर्दो परचियपत्र नहुनु, भौतिक दूरी, वित्तीय वस्तु त सेवाको मूल्य महँगो, अनौपचारिक वित्तीय स्रोतको प्रयोग र वित्तीय स्रोतबाट ऋणको अभ्यास नहुनु आदिलाई मानिएको छ । दिगो विकासको उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त वित्तीय समावेशिता आवश्यक भएपश्चात् अहिले विश्वका ठूला संस्थाहरू पनि यसमा प्रतिबद्ध देखिएका छन् ।

वित्तीय साक्षरताले वित्तीय स्थायित्वको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, बचत र लगानीको अवसर समान रूपले सृजना गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने हुँदा यसको महत्त्व बढेको हो ।

आर्थिक स्रोतसाधनको समान बाँडफाँट गर्नदेखि बचतको अवधारणा सृजना गर्नसम्म वित्तीय साक्षरताको महŒव छ । वित्तीय साक्षरतालाई समावेशी विकासको मेरूदण्ड भनी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले पहिचान गरिसकेको हुँदा यसलाई टेकेर मात्र समग्र विकास सम्भव छ । मूलतः आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्न वित्तीय साक्षरता अनिवार्य रहेको बुझाई अहिले विश्व बैंकदेखि आईएमएफसम्मको रहिआएको छ । वित्तीय साक्षरताले वित्तीय स्थायित्वको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, बचत र लगानीको अवसर समान रूपले सृजना गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने हुँदा यसको महत्त्व बढेको हो । वित्तीय साक्षरता उपलब्ध भएमा आर्थिक कारोबारमा वृद्धि र पारदर्शीसमेत हुने विश्वास पाइन्छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका वित्तीय प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक यस विषयमा प्रतिबद्ध देखिएको छ । यसका लागि बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवासुविधाका बारेमा जनचेतना सृजना गर्नेदेखि बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्न उत्प्रेरणा सृजना गर्नेसम्मका उद्देश्य लिएको छ । ग्राहकलाई वित्तीय वस्तु र सेवा सम्बद्ध आप्mनो अधिकार र जिम्मेवारी, डिजिटल वित्तीय सेवासुविधा सम्बद्ध फाइदाका बारेमा जानकारी गराउने जस्ता उद्देश्य राखिएका छन् । वित्तीय समावेशिताअन्तर्गत बैंक मात्र नभएर समग्र वित्तीय क्षेत्र पर्छ । वित्तीय समावेशिता भन्नाले व्यक्ति तथा व्यवसायले समग्र वित्तीय वस्तु र सेवा सहज माध्यम र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराई उनीहरूको कारोबार, भुक्तानी, बचत, कर्जा, बीमादेखि पूँजी बजारसम्मको आवश्यकता पूर्ति गर्नु हो ।

नेपालको हालको अवस्था दक्षिण एशियाले मुलुकमध्ये तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक नै देखिए पनि यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । भारत, श्रीलंका, बंगलादेशजस्ता मुलुक वित्तीय समावेशितामा हामीभन्दा अगाडि भए पनि नेपालको अवस्था पछाडि नै रहेको भन्न मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१९ मा निकालेको तथ्यांकअनुसार ६० दशमलव ९ प्रतिशतसँग नेपालको वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक बचत खाता रहेको जनाउँछ । १९ लाखभन्दा बढी नेपालीसँग डीम्याट खाता रहेको तथ्यांक भर्खरमात्र बाहिर आएको छ । नेपाल कर्जा सहजताको अनुसार १३६ मुलुकमध्ये ६५औं स्थानमा पर्छ । लगभग सबै स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच भएकाले पनि यो उपलब्धि सम्भव भएको हो । राष्ट्र बैंकले भर्खर निकालेको प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकको कुल शाखा ४ हजार ५८५ रहेका छन् । हरेक नेपालीको बचत खाता योजनाबाट पनि वञ्चित धेरै नेपाली छन् । उनीहरूलाई यसमा समावेश गर्न थप प्रोत्साहन आवश्यक छ ।

वित्तीय समावेशिता दुई दिनमा नै प्राप्त हुने विषय होइन । यसको निमित्त एउटा दिगो योजना आवश्यक पर्छ । सर्वप्रथम त वित्तीय समावेशिता प्राप्तिका लागि नेपालमा योजनाबद्ध वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आवश्यक छ । विद्यालय स्तरबाट नै यसको थालनी गरिनुपर्छ । बंगलादेशमा गरिएको यस अभियानले तत्काल प्रभावकारिता नदेखाए पनि सबै विद्यार्थीले बैंकमा खाता खोलेको तथ्य अध्ययनले देखाउँछ । विद्यालय तहबाट नै बैंकले दिने सेवासुविधा, बीमाबाट कसरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, पूँजी बजार के हो र प्राथमिक शेयरमा कसरी आवेदन दिन सकिन्छ भन्नेजस्ता विषय एउटा पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पढाउन आवश्यक छ ।

वित्तीय समावेशिताको निमित्त बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । प्राइभेट लिमिटेडमा दर्ता भएका कैयौं कम्पनीहरूले हातहातमा नगद तलब दिने अभ्यास भइरहेको छ । तरकारी खरीद गर्दा समेत क्यूआर कोड प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै गर्दा कर छल्न बैंकबाहिर हुने कारोबारलाई पनि निरुत्साहित गर्ने अभियानको थालनी गर्न आवश्यक छ । आयातनिर्यातमा जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली बीमालाई प्रोत्साहनको प्रयास गरिरहेको छ, त्यसै गरी अन्य क्षेत्रमा पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । नेपालमा बीमा महँगो भएको गुनासो आइरहेको समयमा ग्राहकमुखी सेवासुविधा ल्याएर प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । वित्तीय सामावेशिताको जिम्मेवारी बीमा कम्पनिहरूको नियामक संस्थाले पनि उत्तिकै लिन आवश्यक छ ।

नेपालमा सहकारीको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ । सहकारीको आफ्नै पहिचान भए तापनि वित्तीय समावेशिताको निमित्त यसलाई थप प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । नेपालको मुख्य समस्या भनेको नै अध्ययन र अनुसन्धानमा अब्बल नरहनु हो । वित्तीय समावेशिताको बारेमा नेपालमा विशेष अध्ययन भएको देखिँदैन, यसमा आइपर्न सक्ने चुनौतीका बारेमा पनि विशेष अध्ययन देखिँदैन । त्यसैले यस विषयमा थप अध्ययन र अनुसन्धान प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित गर्ने अर्को माध्यम भनेको डिजिटल बैंकिङ प्रणाली पनि हो । सहजताको निमित्त जब आमसर्वसाधारण डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमा आउँछन्, समावेशिताको उद्देश्य प्राप्त हुँदै जान्छ ।

वित्तीय समावेशिताले सबैलाई समान अवसर दिन्छ र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ । त्यसबाहेक आम सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रकारले लाभ प्रदान गर्दै मुलुकभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी पार्न सहयोग गर्ने गर्छ । कुनै उद्देश्य नबोकी, खर्च गर्न कै निमित्त तारे होटेलमा वित्तीय समावेशिताका बारे गोष्ठी आयोजना गर्दैमा यो प्राप्त हुँदैन । यसको निमित्त समयमै गृहकार्य गरी एउटा दिगो योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । वित्तीय समावेशिताबाट अलग रही आए १८ प्रतिशत संख्या घटाउन बल्ल सहयोग मिल्नेछ ।

रेग्मी बैंकर हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्