ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका शर्तहरू

२०७७ पौष, २७  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

कृषि क्षेत्रमा आउने कुनै पनि नीतिगत परिवर्तनको सेरोफेरोमा विश्वभरी नै तीव्र धु्रवीकरण हुने गरेको छ । विशेष गरी कृषि क्षेत्रको संरक्षण, कृषिजन्य वस्तुको व्यापार, प्रतिस्पर्धा र समान अवसरहरूका विषयमा अझसम्म पनि आम सहमति हुन सकेको छैन । यही परिवेशमा हालै नेपाल सरकारले निश्चित शर्तसहित कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरेसँगै यसका पक्ष र विपक्षमा बहसहरू शुरू भएका छन् ।

नेपालको कृषिलाई निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित प्रणालीबाट व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने हो भने कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आवश्यक देखिएकाले सरकारले कृषिमा यस्तो लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । परन्तु यी नीतिगत रूपान्तरणका माझ निम्न बमोजिमका केही संरचनागत व्यवस्था हुन जरुरी छ, जसको अभावमा कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सम्भव हुँदैन ।

भूमि प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान प्रावधानहरू कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि त्यत्ति उत्साहवर्धक छैनन् । भारतमा गैरआवासीय भारतीयबाहेक अन्य विदेशीलाई भूमि प्राप्तिको व्यवस्था छैन । नेपालमा पनि विदेशीले भूमिमाथि स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्दैनन् । फर्मका नाममा यस्तो सुविधा प्राप्त भए तापनि फर्मलाई चाहिने आकारको भूमि नेपालमा उपलब्ध नहुन सक्ने अवस्था विद्यमान छ, वर्तमान हदबन्दीका कारण । यसको विकल्प भनेको करारमा कृषिभूमि प्राप्त गर्नु नै हो । कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ताले सामान्यतः ९९ वर्षको लीज अवधि लगानीकर्ताका लागि अनुकूल समयावधि हो । अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा भित्रिएको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा यही अवधिका लागि हुने गरेका दृष्टान्तहरू पाइन्छन् । यो लीज प्रदान हुने प्रक्रियामा सरकारको प्रत्याभूति यस्तो करारको अभिन्न अंग हुने गरेको छ । यस विषयमा थप गृहकार्यहरूसहितको स्पष्टता हुन आवश्यक देखिन्छ ।

कृषिक्षेत्र विश्वमा नै अति अनुदानप्राप्त क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । विकसित देशहरू यस कार्यमा अन्य मुलुकको तुलनामा अझ एक कदम अगाडि छन् ।

अस्टेलियाबाट प्रकाशित हुने प्mयुचर डाइरेक्शनका अनुसार चीनले २०१६ मात्र मात्रै कृषकहरूलाई दिने अनुदानका रूपमा २४८ अर्ब यूएस डलर रहेको छ । चीन सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यको सिद्धान्तमा आधारित रही कृषिउपजको मूल्य तोक्ने कार्य गरिरहेको छ । एस एन्ड पी ग्लोबलका अनुसार चीनमा गँहुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३४५.९४ यूएस डलर प्रतिमेट कायम गरिएको छ । वर्तमान अमेरिकी डलरको मूल्यअनुसार यो मूल्य प्रतिक्वीन्टल करीब रू. ४१०० रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ ।

सन् २०२१–२७ भित्र ईयूले साझा कृषि प्रावधानअन्तर्गत करीब ३६५ अर्ब यूरो खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यो रकममध्ये २६५.२ अर्ब यूरो प्रत्यक्ष भुक्तानीमा, २० अर्ब यूरो बजार सहयोगमा तथा ७८.८ अर्ब यूरो बजेट ग्रामीण विकासमा खर्च गर्ने बताइएको छ । यस अतिरिक्त अनुसन्धान शीर्षकमा अलग्गै १० अर्ब यूरो डलरको व्यवस्था गरिएको छ । इकोनोमिस्टका अनुसार अमेरिकाले वार्षिक २० अर्ब यूएस डलर कृषकलाई अनुदानमा खर्च गर्ने गरेको छ । उपर्युक्त सबै अनुदानमा संचरना निर्माण, कृषि अनुसन्धान, सिँचाइ व्यवस्थालगायत बजेटरी खर्चहरू समावेश छैनन् ।

फिनान्सियल एक्सप्रेसका अनुसार सन् २०१७/१८ मा मलमा अनुदान मात्र भारतमा भारू ७ खर्ब बराबर रहेको थियो । आन्ध्रप्रदेश सरकारले कृषकका लागि ऊर्जा अनुदान मात्र भारू १६० अर्बको व्यवस्था गरेको छ । भारत सरकारका तीन तह– संघ, प्रदेश र ग्रामपञ्चायतहरू कृषि अनुदानमा अझ बढी उदार हुने प्रतिस्पर्धामा छन् । न्यूनत्तम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनका लागि खाद्य निगम, राष्ट्रिय कृषि सहकारी मार्केटिङ महासंघ, साना कृषक कृषि व्यवसाय कन्सोर्टियम, कपास निगमलगायत थुप्रै निकाय कार्यरत छन् । भारतमा कृषकहरूलाई संघ, राज्य र स्थानीय निकायहरू गरी तीनै तहबाट अनुदान, प्रोत्साहन र संरक्षण प्राप्त हुने गरेको छ । कृषि जर्नलका अनुसार कृषि यन्त्रिकरण योजनाअन्तर्गत कृषि उपकरणको परल मूल्यमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । भारतीय कृषिक्षेत्रकी विज्ञ लेखिका पूजा मण्डलका अनुसार भारतमा कृषकहरूलाई चार प्रकारका अनुदानहरू प्राप्त छन् । प्रविष्ट अनुदानमा मल अनुदान प्रमुख रहेको छ, जसमा कृषकहरूलाई सस्तोमा मल उपलब्ध गराउने, मल उत्पादकलाई तार्किक प्रतिफल दिने, मलको मूल्यमा स्थिरता ल्याउने, कृषकहरूलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने र मलको आयातमा रहेका भन्सार हटाउने विषयहरू यस सुविधामा समेटिएका छन् । यसै गरी प्रविष्ट अनुदानमा सिँचाइ (नहर निर्माणबाहेक), ऊर्जा, बीउ तथा वित्तीय अनुदान प्रमुख रूपमा रहेका छन् । वित्तीय अनुदानमा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकहरूको स्थापना, न्यूनतम ब्याजदरको व्यवस्था, गरीब कृषकहरूलाई धितो छूट र ऋण मुक्तिजस्ता प्रावधानहरू रहेका छन् । यस्तै मूल्य अनुदान, संरचना अनुदान र निर्यात अनुदानहरू पनि भारतको कृषि अनुदानको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहेका छन् ।

कृषिक्षेत्र अनुदानरहित हुँदा यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेपालमा आउने सम्भावित लगानीकर्ताले यो सुविधाको पनि खोजी गर्ला नै जसरी विदेशी मुलुकमा सम्बद्ध कृषि फार्महरू सम्बद्ध सरकारहरूबाट प्राप्त गरिरहेका छन् । परन्तु नेपाल विश्वमा कृषिमा तुलनात्मक रूपमा कम अनुदान दिने देशको सूचीमा पर्छ ।

निर्यातको शर्तसहित आउने विदेशी लगानीकर्ताले आफ्ना उत्पादनहरू अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने प्रत्याभूति खोज्छन् नै । यस्ता प्रत्याभूतिहरूमा अन्य तत्त्वहरूसहित कृषि सम्बद्ध पूर्वाधार ( सिँचाइ, सुविधाजनक सडक, ऊर्जा, अनुसन्धान केन्द्र, मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला, प्रमाणीकरण ) पनि पर्छ । यो पक्षमा सबलता र दुर्बलताले कृषि उत्पादनको लागत र बजारको प्रत्याभूतिलाई धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ । यो विषयमा पनि देशभित्र धेरै कार्य गर्नु आवश्यक रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूको मत रहेको छ ।

तेस्रो विश्वका लगानीहरू नीति चञ्चलताको शिकार हुँदै आएका छन् । श्रम कानून, भूमिप्राप्ति सम्वन्धी कानून, करका प्रावधानहरू, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण र नियमन जस्ता विषयमा हुने आवधिक परिवर्तनहरू कृषिमा विदेशी लगानीका लागि बाधक तŒवका रूपमा रहेका छन् । यस विषयमा थप स्पष्टता र प्रत्याभूतिविना कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित हुन कठिन देखिन्छ ।

यी पक्षलाई दृष्टिगत गरी कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ । यसका लागि भूमि प्राप्तिलाई थप व्यवस्थित र अनुमानयोग्य हुन आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसै गरी नेपाली कृषिक्षेत्रका उत्पादन बाह्य मुलुकका उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन कम्तीमा छिमेकी मुलुकहरूले पाएसरह अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन जरुरी छ । कृषि सम्बद्ध पूर्वाधारहरू पनि कम्तीमा छिमेकी मुलुकका सरह हुने गरी स्तरोन्नत्ति हुन जरुरी छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय भनेको कृषिमा विदेशी लगानीलाई सुरक्षित र दीर्घकालीन प्रकृतिको बनाउन सम्बद्ध नीतिहरू नीतिमा स्थायित्वलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइनु आवश्यक छ । उपर्युक्त पक्षमा ध्यान दिने हो नेपालमा कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिने विषयमा कुनै शंका छैन । यसप्रकारको विदेशी लगानीले नेपालको कृषिक्षेत्रमा आमूल सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ । यसरी नेपालमा वैदेशिक व्यापारमा कृषिक्षेत्रका बढ्दै गएको व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यस कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्