ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

कर्जा दुरुपयोगमा कालो सूची

२०७७ पौष, २८  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने, विभिन्न सूचना तथा आदेश, निर्देशनहरू जारी गर्न सक्ने पूर्ण अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुन आउँछ । कर्जा प्रवाहको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न र निजहरूबाट कुनै प्रकारको निक्षेप स्वीकार गर्न राष्ट्र बैंकसंग स्वीकृति लिनु पर्छ । निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर समय समयमा राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुने गर्छ ।

कालो सूचीमा राख्ने कार्यले नियतवश बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भई कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम रहन्छ ।

ऋणीले तोकेको अवधिभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपूmले लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज तिर्नुपर्छ । सम्बद्ध व्यक्ति वा संगठित संस्थाले समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरूको नामावली अनिवार्य रूपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न, गराउन सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८ मा व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनको उपदफा (१) मा समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीको नामावली अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने, यसरी प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । सहवित्तीयकरणको पक्षधरसँग गरेको सम्झौता पत्रको शर्तअनुसार लिएको रकम तिरेको बुझाएको अवस्था नभएपछि सम्झौता पत्रको शर्तअनुसार रकम नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्यलाई अन्यथा भन्न, मान्न नसकिने भन्दै उत्प्रेषण मुद्दामा नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ । (नेकाप. २०६३, नि.नं. ७७८५) त्यस्तै कालो सूचीमा राख्नेसम्बन्धी व्यवस्था वाणिज्य बैंैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि तिनीहरूले गर्ने कर्जा प्रवाहमा शुद्धताका लागि भन्दै उत्प्रेषण मुद्दामा सोही अदालतबाट रिट निवेदन खारेज गरेको अवस्था छ । (नेकाप. २०६६, नि.नं. ८०४९) त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा र सोको ब्याज तिर्नु सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाको कर्तव्य भएको स्पष्ट छ । यो कानूनी कर्तव्य पूरा नगर्ने ऋणीहरूको नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न तथा सो सम्बन्धमा कानूनले तोकिएको अन्य आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ ।

ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा शर्त कबुलियतनामा बमोजिम तोकिएको समय अवधिभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । ऋणीले कर्जा वा सोमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलिलत कानूनबमोजिम कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा गरेको छ । कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा रकम भाखा नाघेको ९० दिनभित्रमा चुक्ता नगरेमा त्यस्तो ऋणी कालो सूचीमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्छ । म्याद नाघेको ५ दिनभित्रमा कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न आएमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई कालो सूचीमा राख्नुपर्छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली २०७७ को अधीनमा रहेर आयमूलक काम गर्न कोषमार्फत कर्जा लिन सकिन्छ । यसरी कर्जा प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले कर्जाको दुरुपयोग गरेमा, अन्य काममा कर्जाको उपयोग गरेमा, निर्धारित समयमा साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा कोषले त्यस्तो ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्न सक्छ । त्यस्तै कोषबाट कर्जा लिएका वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले पनि साँवा ब्याज तोकिएको समयमा नबुझाएमा त्यस्तो संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी वा सदस्यलाई कालो सूचीमा राखी साँवा ब्याज असुल गर्न सक्छ ।

शिक्षित बेरोजगारी तथा विदेशबाट फर्केका युवा, दलित, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण दिन, भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्नलाई पनि यस्तो अनुदान दिन सक्छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोडसम्म, शिक्षित युवा रोजगार कर्जा ७ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारी युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा १० लाखसम्म कर्जा दिन सक्छ । त्यस्तै महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म कर्जा दिन सक्छ । यस्तो कर्जा तोकिएको अवधिभित्र उक्त कर्जा चुक्ता नगरेमा सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई कर्जा सूूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्न सम्बद्ध निकायमा सिफारिश गर्न सक्छ ।

ऋणीलाई सचेत गर्न कर्जा लगानीको हरेक कानूनमा कालो सूचीको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसले ऋणीहरू अनुशासित हुन मद्दत मिल्छ । कालो सूचीमा परेपछि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा लिन र विदेश भ्रमणमा जान पाउँदैन । राज्यबाट पाउने सुविधासमेत कटौती हुन्छ । सरकारबाट पाउने कुनै पनि अनुदान रकमसमेत पाउन सक्दैन । कानूनले कसूर मानेको कार्य गरेबापत वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नै आपराधिक दायित्व हो । मुलुकी अपराध संहिता जारी भएपछि कसूर गर्ने प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्ति (कम्पनी वा संस्था) पनि आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था भयो । कुनै पनि व्यक्ति वा संगठित संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा दायित्व वहन गर्न लगाइन्छ । यस किसिमको दायित्व वहन गराउँदा जरीवाना गर्ने, सेवा निलम्बन गर्ने, कालो सूचीमा राख्ने, दर्ता खारेज गर्ने गरेको पाइन्छ । कालो सूचीमा राख्ने कार्यले नियतवश बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने प्रवृत्तिको अन्त भई कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम रहन्छ । यसले निक्षेपको सुरक्षण हुन्छ भने कर्जा रकमको दुरुपयोग हुन पाउँदैन । यसबाट विशुद्ध बैंकिङ प्रणालीको विकास हुन्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्