ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

स्तरोन्नतिमा विवाद

२०७७ पौष, २९  
सम्पादकीय
Image Not Found

नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन तयार रहेको भन्दै प्रस्ताव पेश गरेपछि सन् २०२४ बाट नेपालको स्तरोन्नति हुने सम्भावना बढेको छ । स्तरोन्नतिका लागि मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालले आवश्यक अंक प्राप्त गरे पनि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय भने आवश्यकभन्दा तल रहेको छ । यस्तोमा मुलुक स्तरोन्नतिमा जानु उपयुक्त छ कि छैन भन्नेमा विवाद रहेको पाइन्छ ।

मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक जोखिममा भएको सुधारमा विदेशी सहायताको ठूलो भूमिका छ । स्तरोन्नतिपछि त्यस्तो सहायतामा कमी आउँदा यी सूचकांकहरू दिगो रहन सक्छन् त भन्ने नै प्रमुख प्रश्न हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वमा ४६ ओटा अतिकम विकसित मुलुक छन् । तीमध्ये नेपाल पनि एक हो । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विकास नीति समिति (सीडीपी)ले प्रत्येक ३ वर्षमा मानव सम्पत्ति सूचक, अर्थतन्त्रको जोखिम र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयका आधारमा यी मुलुकको मूल्यांकन गर्छ र मापदण्ड पूरा भए स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (यूएन इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिल)मा पठाउँछ र यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा प्रस्ताव लैजान्छ । राष्ट्रसंघको साधारणसभाले यसलाई पारित गरेपछि मुलुकको स्तरोन्नति हुन्छ । मुलुकको स्तरोन्नतिसँगै नयाँ अवसर खुल्छ भने केही चुनौतीहरू पनि थपिन्छन् । यही आधारमा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल अझै तैयार छैन भन्ने तर्क अघि सारेको पाइन्छ ।

विकसित देशहरूले अतिकम विकसित देशहरूलाई शून्य भन्सार दर, विभिन्न कोटाहरूका सुविधा दिएका हुन्छन् । त्यस्तै सहयोगदाताहरूले यस्ता देशलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गर्छन् । विश्व व्यापार संगठनले पनि अतिकम विकसित मुलुकहरूका लागि केही विशेष सुविधा दिएको छ । मुलुक स्तरोन्नति भएसँगै यी सबै सुविधा क्रमशः कटौती हुँदै जान्छन् । नेपालले सन् २०१८ को समीक्षामा यही भएर स्तरोन्नति गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएको थियो । तर, अहिले भने स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार र अर्थशास्त्रीहरू पुगेको पाइन्छ । यद्यपि यसको विरोधमा केही अर्थशास्त्री र व्यवसायीहरू रहेको पाइन्छ ।

विकासशील मुलुक बन्न आर्थिक जोखिम सूचकांक ६६ अंक भए पुग्नेमा नेपालले ७६.४ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक जोखिममा ३२ अंक भए पुग्नेमा नेपालले ३४.७ अंक प्राप्त गरेको छ । यी दुईको आधारमा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भइसकेको देखिन्छ । तर, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १२३० डलर हुनुपर्नेमा ९११ डलर मात्रै रहेको छ । यसरी राष्ट्रिय आय कमजोर रहँदारहँदै स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अहिले पाइरहेको सुविधा गुमाउने तर नयाँ चुनौतीसँग सामना गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने चिन्ता केही अर्थशास्त्रीको रहेको पाइन्छ । अहिले कोभिडका कारण मानव सम्पत्ति सूचकांक घट्ने जोखिम छ किनभने विद्यालयहरू बन्द छन् । त्यस्तै अर्थतन्त्र लामो समयसम्म प्रभावित भएकाले राष्ट्रिय आयमा पनि संकुचन आउन सक्छ र यस्तो असर लामो समयसम्म रहने भएकाले पाइरहेको सुविधा कटौती हुन दिनु हँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजीक्षेत्रले पनि यस्तै आशयसहित सरकारलाई स्तरोन्नतिमा हतार नगर्न आग्रह गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा स्तरोन्नतिका विरुद्धमा दिइएका तर्क आफ्नो ठाउँमा ठीकै देखिन्छन् । तर, स्तरोन्नतिबाट हुने लाभहरूको अर्को पाटो पनि बिर्सनु हुँदैन । मुलुक स्तरोन्नति हुनु भनेको यसको आर्थिक हैसियत बढ्नु हो । गरीब मुलुकप्रति विदेशी लगानीकर्ताको हेराइ नकारात्मक हुने गरेको छ । यस्ता मुलुकमा राजनीतिक उतारचढाव, अस्थिरता हुने आदि सोच उनीहरूमा पाइन्छ । त्यसैले स्तरीकरण हु“दा यो भ्रम तोडिन्छ र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छ ।

नेपालले २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि जीडीपी लगातार ६/७ प्रतिशतसम्मको दरले वृद्धि हुनु आवश्यक छ । तर, नीतिगत अस्थिरता र अर्थतन्त्रको लागत नै महँगो हुँदा यस्तो आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न नेपालले सफलता पाइरहेको छैन । त्यसैले स्तरोन्नतिपछि नेपालले श्रम र वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

यसकारण, औपचारिक रूपमा स्तरोन्नति गर्नुअघि स्तरोन्नतिका आधार सूचकांकमा हालको सुधार कत्तिको दिगो छ त्यसको लेखाजोखा हुन आवश्यक छ । मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक जोखिममा भएको सुधारमा विदेशी सहायताको ठूलो भूमिका छ । स्तरोन्नतिपछि त्यस्तो सहायतामा कमी आउँदा यी सूचकांकहरू दिगो रहन सक्छन् त भन्ने नै प्रमुख प्रश्न हो ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्