स्तरोन्नतिमा विवाद

नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन तयार रहेको भन्दै प्रस्ताव पेश गरेपछि सन् २०२४ बाट नेपालको स्तरोन्नति हुने सम्भावना बढेको छ । स्तरोन्नतिका लागि मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालले आवश्यक अंक प्राप्त गरे पनि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय भने आवश्यकभन्दा तल रहेको छ । यस्तोमा मुलुक स्तरोन्नतिमा जानु उपयुक्त छ कि छैन भन्नेमा विवाद रहेको पाइन्छ ।

मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक जोखिममा भएको सुधारमा विदेशी सहायताको ठूलो भूमिका छ । स्तरोन्नतिपछि त्यस्तो सहायतामा कमी आउँदा यी सूचकांकहरू दिगो रहन सक्छन् त भन्ने नै प्रमुख प्रश्न हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वमा ४६ ओटा अतिकम विकसित मुलुक छन् । तीमध्ये नेपाल पनि एक हो । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विकास नीति समिति (सीडीपी)ले प्रत्येक ३ वर्षमा मानव सम्पत्ति सूचक, अर्थतन्त्रको जोखिम र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयका आधारमा यी मुलुकको मूल्यांकन गर्छ र मापदण्ड पूरा भए स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (यूएन इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिल)मा पठाउँछ र यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा प्रस्ताव लैजान्छ । राष्ट्रसंघको साधारणसभाले यसलाई पारित गरेपछि मुलुकको स्तरोन्नति हुन्छ । मुलुकको स्तरोन्नतिसँगै नयाँ अवसर खुल्छ भने केही चुनौतीहरू पनि थपिन्छन् । यही आधारमा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल अझै तैयार छैन भन्ने तर्क अघि सारेको पाइन्छ ।

विकसित देशहरूले अतिकम विकसित देशहरूलाई शून्य भन्सार दर, विभिन्न कोटाहरूका सुविधा दिएका हुन्छन् । त्यस्तै सहयोगदाताहरूले यस्ता देशलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गर्छन् । विश्व व्यापार संगठनले पनि अतिकम विकसित मुलुकहरूका लागि केही विशेष सुविधा दिएको छ । मुलुक स्तरोन्नति भएसँगै यी सबै सुविधा क्रमशः कटौती हुँदै जान्छन् । नेपालले सन् २०१८ को समीक्षामा यही भएर स्तरोन्नति गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएको थियो । तर, अहिले भने स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार र अर्थशास्त्रीहरू पुगेको पाइन्छ । यद्यपि यसको विरोधमा केही अर्थशास्त्री र व्यवसायीहरू रहेको पाइन्छ ।

विकासशील मुलुक बन्न आर्थिक जोखिम सूचकांक ६६ अंक भए पुग्नेमा नेपालले ७६.४ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक जोखिममा ३२ अंक भए पुग्नेमा नेपालले ३४.७ अंक प्राप्त गरेको छ । यी दुईको आधारमा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भइसकेको देखिन्छ । तर, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १२३० डलर हुनुपर्नेमा ९११ डलर मात्रै रहेको छ । यसरी राष्ट्रिय आय कमजोर रहँदारहँदै स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अहिले पाइरहेको सुविधा गुमाउने तर नयाँ चुनौतीसँग सामना गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने चिन्ता केही अर्थशास्त्रीको रहेको पाइन्छ । अहिले कोभिडका कारण मानव सम्पत्ति सूचकांक घट्ने जोखिम छ किनभने विद्यालयहरू बन्द छन् । त्यस्तै अर्थतन्त्र लामो समयसम्म प्रभावित भएकाले राष्ट्रिय आयमा पनि संकुचन आउन सक्छ र यस्तो असर लामो समयसम्म रहने भएकाले पाइरहेको सुविधा कटौती हुन दिनु हँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजीक्षेत्रले पनि यस्तै आशयसहित सरकारलाई स्तरोन्नतिमा हतार नगर्न आग्रह गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा स्तरोन्नतिका विरुद्धमा दिइएका तर्क आफ्नो ठाउँमा ठीकै देखिन्छन् । तर, स्तरोन्नतिबाट हुने लाभहरूको अर्को पाटो पनि बिर्सनु हुँदैन । मुलुक स्तरोन्नति हुनु भनेको यसको आर्थिक हैसियत बढ्नु हो । गरीब मुलुकप्रति विदेशी लगानीकर्ताको हेराइ नकारात्मक हुने गरेको छ । यस्ता मुलुकमा राजनीतिक उतारचढाव, अस्थिरता हुने आदि सोच उनीहरूमा पाइन्छ । त्यसैले स्तरीकरण हु“दा यो भ्रम तोडिन्छ र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छ ।

नेपालले २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि जीडीपी लगातार ६/७ प्रतिशतसम्मको दरले वृद्धि हुनु आवश्यक छ । तर, नीतिगत अस्थिरता र अर्थतन्त्रको लागत नै महँगो हुँदा यस्तो आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न नेपालले सफलता पाइरहेको छैन । त्यसैले स्तरोन्नतिपछि नेपालले श्रम र वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

यसकारण, औपचारिक रूपमा स्तरोन्नति गर्नुअघि स्तरोन्नतिका आधार सूचकांकमा हालको सुधार कत्तिको दिगो छ त्यसको लेखाजोखा हुन आवश्यक छ । मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक जोखिममा भएको सुधारमा विदेशी सहायताको ठूलो भूमिका छ । स्तरोन्नतिपछि त्यस्तो सहायतामा कमी आउँदा यी सूचकांकहरू दिगो रहन सक्छन् त भन्ने नै प्रमुख प्रश्न हो ।

प्रतिक्रिया [0]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्