ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

व्यवसायलाई सहयोग

२०७७ माघ, १  
सम्पादकीय
Image Not Found

कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएका उद्योगमध्ये ५४ प्रतिशत सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारले लगाएका सबै प्रतिबन्ध हटाइसक्दा पनि र कोरोना संक्रमण फैलने दर कम हुँदै जाँदा पनि झन्डै आधा उद्योग र व्यवसाय बन्द हुनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो धक्का हो । अतः सरकारले सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगहरूलाई कुनै न कुनै तरीकाले सहयोग गरेर पुनर्जीवन दिनु आवश्यक हुन्छ ।

व्यवसाय बचे रोजगारी जोगिन्छ । रोजगारी सृजना हुन नसके जनतामा असन्तुष्टि हुन्छ जसबाट विभिन्न विकृति जन्मने मात्र होइन, विद्रोहसमेत जन्मिन सक्छ । त्यसो हुँदा राज्यले व्यवसायहरूलाई पुनर्जीवन दिन पूँजीगत र नीतिगत राहत दिनैपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलवार सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्ति सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार अझै ९ दशमल १ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । गत असारको दाँजोमा उद्योग व्यवसाय निकै नै मात्रामा सञ्चालन हुन थालेको देखिए पनि साना तथा मझौला उद्योग भने तुलनात्मक रूपमा कम सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । शैक्षिक संस्था र पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा भने उल्लेख्य सुधार आएको छैन । ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत विद्युत्, ग्यास तथा पानी उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ३ दशमलव ३९ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा व्यापार सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा असारको दाँजोमा मङ्सिरमा सुधार आएको देखिए पनि उद्योग व्यवसायहरू कोभिड अगाडिको अवस्थामा सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायले सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरेको अवस्थामा त्यही क्षेत्रले पुनर्जीवन नपाउँदा अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको देखिन्छ । १० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको पर्यटन क्षेत्र अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन र अझै केही समय यो सञ्चालनमा आइहाल्ने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ । यस्तोमा यी व्यवसायलाई जोगाउन सरकारले घोषणा गरेको राहत अपर्याप्त देखिन्छ । घोषणा गरेकै राहत पनि अत्यधिक व्यवसायीले पाउन नसकेको अवस्थासमेत छ ।

लामो समयसम्म व्यवसाय ठप्प भएकाले त्यसलाई सञ्चालन गर्न पूँजीको अभाव हुने देखेर सरकारले व्यवसाय निरन्तर कर्जा प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको थियो । रू. ५० अर्बको कोष बनाएर ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने भनिए पनि बल्ल त्यसको कार्यविधि तयार भएको छ । कोषमा अझै रकम जम्मा हुन सकेको छैन । केही संस्थाले रकम जम्मा गर्ने घोषणा भने गरेका छन् । प्रभावित, अति प्रभावित, कम प्रभावित आदि वर्गीकरण गरेर त्यसैअनुसार कर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि त्यो व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित व्यवसायहरूलाई राहत दिन सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा दिने नीतिअनुरूप बैंकहरूसँग आवेदन माग गरेको छ । तर, अधिक तरलताको अवस्थामा पुनर्कर्जा लिँदा बैंकहरूलाई समस्या हुने भन्दै यसमा उनीहरू अनिच्छुक देखिएका छन् । फलतः व्यवसायीहरूले यो सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

पुनर्कर्जालगायत सरकारी राहत नपाएको भन्दै साना व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्ने धम्कीसमेत दिएका छन् । त्यस्तै, कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणमा पनि समस्या छ । सबै व्यवसायीले यो सुविधा पाउन सकेको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक निर्देशन दिए पनि यी राहत कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

सामान्य अवस्थामा राज्यले व्यवसायीलाई राहत दिनु आवश्यक पर्दैन । व्यवसायीहरूले पनि सरकारबाट अन्य अवस्थामा यस्तो राहतको अपेक्षा गरेका हुँदैनन् । तर, संकटका बेलामा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी उनीहरूलाई राहत दिएर बचाउनु जरुरी हुन्छ । व्यवसाय बचे रोजगारी जोगिन्छ । रोजगारी सृजना हुन नसके जनतामा असन्तुष्टि हुन्छ जसबाट विभिन्न विकृति जन्मने मात्र होइन, विद्रोहसमेत जन्मिन सक्छ । त्यसो हुँदा राज्यले व्यवसायहरूलाई पुनर्जीवन दिन पूँजीगत र नीतिगत राहत दिनैपर्छ ।

नेपालजस्तो देशले विकसित देशहरूले जस्तो ठूला राहत र प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सक्ने देखि“दैन । तर, राज्यका अनावश्यक र कम महत्त्वका खर्चहरू रोकेर पनि व्यवसायहरूलाई जोगाउन संकटको यो घडीमा पछि हट्नु हुँदैन । सञ्चालनमा आएका आधा उद्योगकै अवस्था पनि व्यावसायिक रूपमा कोभिड पूर्वको जस्तो सुदृढ देखिँदैन । सञ्चालनमै आउन नसकेका उद्योग तथा व्यवसाय सदाका लागि बन्द हुन पनि सक्छन् । अतः उनीहरूलाई पुनर्जीवन दिन यसअघि घोषणा भएका राहतको प्रभावाकारी कार्यान्वयन गर्नु तथा थप राहतको घोषणा गर्नसमेत आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्