ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् : निर्माणको टुंगो लाग्नै नसकेको आयोजना

२०७७ माघ, २  
विकास
Image Not Found

वैदेशिक लगानीमा बनाइने आयोजनाले नेपाली मुद्रामा विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता गर्ने र सो विदेशी मुद्राको उतारचढावको जोखिम आयोजना, सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) सबैले वहन गर्नेगरी जलविद्युत् क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’को रूपमा अघि बढाइएको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना धेरैपटक मर्दै ब्युँतिँदै आएको छ ।

इजाजतपत्रको समयभित्रै विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता र वातावरण अध्ययन सम्पन्न नगरेको भनी सरकारले २०६९ सालमा आयोजनाको इजाजतपत्र रद्द गरिदियो । त्यसको एकाध महीनामै यो आयोजना त्यही कम्पनीलाई नदिइनहुने जिकीर गर्दै सोही सरकारले पुनः इजाजतपत्र दिलाइदियो । भूकम्प, नाकाबन्दी, सरकारले ल्याउनुपर्ने नीति तथा सरकारले गरेका कैयौं प्रतिबद्घता पूरा नभएको लगायत कारण यो आयोजना कहिले बन्ने र कहिले सम्पन्न हुने भन्ने केही ठेगान छैन ।

वैदेशिक लगानीको आयोजना भएकाले यसका लगानीकर्ताले सरकारसँगै सम्झौता गरी केही विशेष सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक ठाने । यी सुविधाको सुनिश्चितताका लागि धेरै परिश्रमपछि २०७३ पुसमा नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भयो । यो सम्झौताको आडमा २०७४ माघमा नेविप्रा र कम्पनीबीच विद्युत् खरीद सम्झौता भयो । सो सम्झौताले आयोजनालाई १० वर्षसम्म उसले भिœयाउने ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराइनेछ । विदेशी मुद्राको सटहीमा आउने उतारचढावको जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ संयन्त्र विकास गरिने र सो अनुसार नेपाल सरकार, नेविप्रा र आयोजनाले बराबर जोखिम वहन गर्ने भनिएको थियो । तर उक्त संयन्त्र बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएपछि वैदेशिक मुद्रामा आउने उतारचढावका लागि ऋण तिर्न पुग्नेगरी नेविप्राले अग्रिम भुक्तानी गर्ने र ऋण भुक्तान भएपछि बढी तिरिएको रकमबापत कम्पनीले भविष्यमा नेविप्रालाई बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी पुनः सम्झौता भएको छ ।

यो आयोजनाका लागि आवश्यक ४५ करोड ३० लाख डलर ऋण विश्व बैंक अन्तर्गतको आईएफसी, कोरिया, बेलायत, नेदरल्याण्ड्स, जर्मनी र फ्रान्सका बैंक तथा अन्य बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू, जस्तै– एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक, ओपेक कोष आदिबाट प्राप्त हुने भएको छ । यस आयोजनका लागि झण्डै २० करोड डलरको स्वपूँजी आईएफसी (१२ प्रतिशत), कोरियन कम्पनीहरू (७८ प्रतिशत) तथा नेपाली लगानीकर्ताले (१० प्रतिशत) उपलब्ध गराउनेछन् ।

रसुवाको धुन्चे नजिकै निर्माण हुने यो आयोजनाको बाँध स्थल लाङटाङ खोला र त्रिशूली नदीको दोभानभन्दा करीब २७५ मिटर तलतिर छ । सो करीब १०० मिटर लामो र ३० मिटर अग्लो बाँधले प्रतिसेकेण्ड करीब ७६ घनमिटर पानी सुरुङतर्फ फर्काई सो १० किलोमिटरको सुरुङबाट पानी विद्युत्गृहसम्म पुकम्पनी विश्लेषणयाएर २१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । यो आयोजनाले वार्षिक करीब १ अर्ब ५० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्दछ र सो उत्पादित विद्युत् त्रिशूली ३ बी सबस्टेशनमा पु¥याई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।

यो आयोजनाले आवश्यक पहुँचमार्ग, कार्यालय भवन, गोदाम आदि पूर्वाधारहरू तयार गरिरहँदा २०७२ को भूकम्पले धेरै संरचना नष्ट गरिदिएको थियो । हाल यी संरचना पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । सन् २०२० मा आयोजनाको निर्माण शुरू गर्ने भनिएको भए पनि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका ९ ओटा वित्तीय संस्थाले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौतामा भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यो आयोजनाका लगानीकर्ताहरू नै मुख्य ठेकेदार रहने शर्त छ । ती ठेकेदारले शुरूको समयमा दिएको दर भाउमा अब काम गर्न नसक्ने भनी काम अगाडि बढाउन आनाकानी गरिरहेको बुझिएको छ । यसै क्रममा केही लगानीकर्ता र ठेकेदार नै परिवर्तन गरेर भए पनि आयोजना अगाडि बढाउन कोरियन सरकारको स्वामित्व भएका कम्पनीलाई अगाडि बढाइएको पनि बुझिन्छ । यी सबै परिवर्तनले आयोजना अगाडि बढ्ने देखिए पनि थप ढिलाइ भने खेप्नुपर्ने हुन्छ ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना धेरै प्रकारले नयाँ प्रकृतिको आयोजना मान्न सकिन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले साना र केही मझौला प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजना बनाइरहँदा निकै ठूलो आयोजनामा धेरै वर्षपछि उल्लेख्य मात्रामा विदेशी लगानी गरी निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । सरकारले बारम्बार थुप्रै ऐन र नीतिहरू परिवर्तन गरी विदेशी लगानीमैत्री वातावरण बनाएको दाबी गरिरहँदा यो आयोजनाले झेल्नुपरेको दुर्दशा मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा विदेशी लगानी आवश्यक हुने ठूला आयोजनालाई अध्ययन गर्न तथा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयावधि तथा आवश्यक नियम कानूनका लागि सरकारले ल्याउनुपर्ने परिवर्तन पनि अब प्रष्ट भएको छ । सबै आयोजनालाई एउटै नियम कानून लगाएर विकास गर्छौं भन्नु बुद्घिमानी नहुन सक्छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउँदा विदेशी बैंकहरूको अनेक शर्त मान्नुको विकल्प रहँदैन । आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको गहन अध्ययन गरी आयोजनाका सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरेर मात्र आयोजनामा लगानी गरिन्छ । यो अध्ययनले धेरै समय त लिन्छ नै, उत्तिकै खर्चिलो पनि हुन्छ । यी अध्ययनहरूमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ संलग्न हुन्छन् । विदेशी लगानीकर्ताको मापदण्ड पूरा गर्न साह्रै कठिन छ । तर देशमा ठूला आयोजनाको विकास गर्ने क्रममा यो दक्षता हासिल गर्नु नै बुद्घिमानी हुन्छ । विस्तारै स्वदेशी बैंक र सरकारी निकायले पनि जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्घकबाट थप जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्न थालिसकेका छन् । त्रिशूली–१ जस्ता आयोजनाले नेपाली प्रवद्र्घक, व्यवस्थापक, प्राविधिक सबैको क्षमता वृद्घि गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्नेमा शंका छैन ।

नेपाली बैंकहरूले प्रवद्र्घक र ठेकेदार एउटै हुँदा आयोजनामा पारदर्शिताको अभाव हुने, खर्च र कामको गुणस्तरमा नियन्त्रण हुन नसक्ने र अन्ततोगत्वा आयोजना महँगो हुन पुग्ने भनिरहेका बेला विश्व बैंक र अन्य अन्तरराष्ट्रिय बैंकहरू संलग्न यो आयोजनाका मुख्य प्रवर्द्धक नै ठेकेदार छन् । यो आयोजनाको कार्यान्वयनमा हामीले शंका गरेका गविविधि हुन नदिन के कस्ता संस्थागत सुशासन सम्बन्धी संरचनाको प्रयोग हुन्छन्, त्यो बुझ्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यो आयोजनाले नेपाल सरकार तथा नेपाल राज्य स्वयं विदेशी लगानी भित्र्याउन कति खरो उत्रिन सक्छ भनेर जाँच्नेछ । हालसम्मको क्रियाकलापले साँच्चै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकार लागिपरेको देखिँदैन । सरकारले जति नै ऐन कानून र नीति परिमार्जन गरेर विदेशी लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरेको दाबी गरे पनि त्रिशूली–१ जस्ता आयोजनाका लगानीकर्ताको पीडा र व्यथाले अर्कै कथा भनिरहेको छ । त्रिशूली–१ का कोरियन लगानीकर्ताले एउटा रोचक उदाहरण दिएका छन् । नेपालको त्रिशूली नदीमा आयोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गरेकै दिन कोरियन कम्पनीले पाकिस्तानमा पनि अर्को ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने इजाजत लिएका थिए । पाकिस्तानको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । तर नेपालमा आयोजना शुरू नै गर्न सकिएको छैन । हामीले कम्तीमा पनि पाकिस्तान सरहको सुविधा र सहुलियत दिन नसकुन्जेल जतिओटा नयाँ कानून बनायौं भने पनि फोस्रो सावित हुने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

RG Pandey

[Apr 28, 2021 11:21am]

अभियान दैनिकका सम्पादक तथा पत्रकार मित्रलाई यस समाचार प्रति धन्यवाद ।देशमा पक्कै पनि यस्ता आयोजनाहरू बन्नु पर्छ।त्यसमा पनि यो आयोजना मित्र राष्ट्र कोरिया बाट नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा गर्न लागेको अति नै ठुलो आयोजना हो। यो आयोजना किन ढिला भयो कस्का कारण ढिला भयो ।कमि कमजोरी यस भित्रको समग्र पाटो केलाएको देखिएन खैर आयोजना प्रति सकारात्मक बनेर लेखि दिएकोमा धन्यवाद ह


प्रतिक्रिया दिनुहोस्