काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगलाई बन्दाबन्दी अवधिभरको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छूट सोमवारदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले माघ ५ गतेदेखि उक्त छूट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्णय कार्यान्वयनबाट उद्योगहरू लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लिखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छूट दिने सहमति भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगलाई बन्दाबन्दी अवधिभर विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छूट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छूट दिने उल्लेख गरिएको थियो ।
बैठकमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए ।