ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलद्वारा राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण

२०७७ माघ, ५  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

माघ ५, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित टोलिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरु रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा परेको पारे अवगत गराएको हो । 

सो टोलिले आजको परिस्थितिमा उद्यम व्यवसाय बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेको भन्दै पुष मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महीना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पुर्‍याउन माग गरेको छ ।

 मौद्रिक नीति मार्फत ५० अर्ब रुपियाँको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन शुरु भएको भन्दै सो टोलिले करीब १० महीनादेखि प्रभावित व्यवसाय संचालन निक्कै कठीन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा विना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

सो टोलिले साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको भन्दै यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने बारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

 कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचिमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचिले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ भन्दै उक्त टोलिले यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि केन्द्रीय बैंकलाई भनेको छ ।

 अनलाईन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दभमा यसको सिमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै टोलिले सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरि समयसिमा तोकेर कानूनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार रहेको बारे पनि गभर्नरलाई बताएको छ ।

उक्त प्रतिनिधिमण्डलले कोभिड १९ संक्रमण र त्यसको रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को मौद्रिक नीति मार्फत प्राप्त सहुलियतबाट पुनर्कर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा र ऋणको पुर्नतालिकीकरण जस्ता कार्यक्रमले समग्रमा राहत मिलेको  बताएको छ ।

सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसंग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउंदै कोभिडबाट सांच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसँग बसेर निर्णय गर्ने बताए ।

साथै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएका पुर्नकर्जा लगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सात ओटा प्रदेशमा सचेतनामुलक कार्यक्रम लैजाने समेत बताए ।

उनले सबैको ध्यान यतिवेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेकाले राष्ट्र बैंक पनि यसतर्फ केन्द्रीत रहेको र महासंघले उठाएका विषयहरूलाई संवोधन गर्नेतर्फ सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।

उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, वैंक, बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहील अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्