ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

स्वस्थ जनशक्ति विकासको आधार

२०७७ माघ, ११  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपालको सविधानको धारा ३५मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका बारेमा स्पष्ट लेखिएको छ । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिनुले पनि राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यलाई उच्च महत्त्व दिएको स्पष्ट हुन्छ । (प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन) भनेर सविधानको भाग तीनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार छैन । कोरोना महामारीले विश्वव्यापी रूपमा असर देखायो । सामाजिक जीवन र समग्र अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनायो । अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि सर्वत्र असर पर्ने भएकाले राज्यका विकासका अवयवहरू स्वतः कमजोर हुने नै भए । राज्यका सबै आर्थिक क्षेत्र सुचारू भएको बखतमा त हाम्रो जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्थ्यो भने अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा सहज हुने प्रश्न नै भएन । कोरोनाले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको प्रभावकारिताको परीक्षण गर्ने अवसर जुटायो । अकल्पनीय र विश्वव्यापी त्रासका कारण हामीले पाउँदै आएको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र प्रभावकारितासमेत स्पष्ट देख्ने मौका पाइयो । राज्यको कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने मत यस क्षेत्रका विज्ञहरूको रहेको छ । यता राज्यले भने स्वास्थ्यका लागि ५ प्रतिशत रकम पनि विनियोजन गर्न नसकेको अवस्था छ । पर्याप्त बजेटको अभावले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अग्र स्थानमा रहेर काम गर्ने स्वस्थ्यकर्मीले समेत आवश्यक सामान पाउन सकेनन् ।

नेपालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य नीति २०७६ ल्याई त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगेको अवस्था छ । उक्त नीतिले जोखिममा परेका नागरिकलाई उच्च प्राथमिकतासहित स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्योपचार खर्च घटाउने तथा संघीय संरचनामा तीनओटै तहका सरकारको नागरिकका सामु लैजानका लागि पहल गरेको देखिन्छ । सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्त गर्न स्वास्थ्य सेवाका विविध कार्यक्रमलाई कार्यसूचीमा राखिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६ देखि २०३० ले १६९ ओटा गन्तव्य निर्धारण गरिएको छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी मुख्य लक्ष्यहरूमा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, शुद्ध खाने पानीको अभाव, पर्यावरणीय विनाश, अव्यवस्थित शहरीकरण तथा कुपोषण रहेका छन् । अहिले सरदर आयु बढेको छ । बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदरजस्ता सूचकमा प्रगति भएको देखिन्छ । हामीले यस अवधिमा कुष्ठरोग निवारण तथा पोलियो शून्य अवस्था सृजना गर्नमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छौं । विसं २०७६ फागुनसम्म नेपालमा प्राथमिक उपचार केन्द्रदेखि अस्पतालसम्म गरी कुल ७ हजारको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । देशभर अस्पतालको संख्या १२५ छ भने शøया ८ हजार १७६ रहेका छन् ।

जनसंख्याको अनुपातमा अस्पतालका शय्या कमी हुँदा उपचारमा सहजता हुन सकेको छैन । यो समस्यालाई समाधान गर्ने हेतुले सरकारले गत मङ्सिरको तेस्रो सातामा देशका ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने उद्देश्यअनुसार एकै दिन भवनको शिलान्यास गरेको छ । यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना गरिने अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी सबै नागरिकमा सहज रूपले सेवाको प्रवाह गर्ने जुन विश्वास लिइएको छ, त्यो ज्यादै सकारात्मक कार्य हो । शिलान्यास गरिएका अस्पतालको निर्माणका लागि ५८ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । देशमा कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६४९ तहमा अस्पताल छैनन् । सामान्य स्वस्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाहरू पनि दर्जनाैं रहेका छन् ।

कोरोनाका संक्रमणका कारण आम नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य सेवा पनि पाउन सकेनन् । यसो हुनुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, उपकरणको अभाव दक्ष प्राविधिकको अभाव, रोगको परीक्षणको विस्तारमा कठिनाइ र बजेटको कमी आदि कारण छन् । स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध ज्यादै घनिष्ट रहेको हुन्छ । स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध एउटै सिक्काको दुई पाटाजस्तै हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । हरेक व्यक्ति स्वस्थ भए मात्र उसले सहजै आफनो काममा चुस्ती देखाउन सक्छ । त्यसबाट अन्ततः देशको आर्थिक पक्षलाई टेवा पुग्छ । हरेक क्षेत्रमा स्वस्थ जनशक्ति भएमा मात्र देशको समग्र विकासमा सहयोग मिल्छ । स्वस्थ जनशक्ति, राज्यका सरकारी गैरसरकारी कृषि, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापारलगायत समस्त क्षेत्रको कार्य प्रभावकारी बन्छ, जसले प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पार्छ । त्यसैले स्वस्थ जनशक्ति विकासको आधार हो ।

आमनागरिकले आफ्नो आम्दानीको एक चौथाइ रकम स्वास्थ्य सेवामा गर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । आधारभूत स्वास्थ सेवाको पहुँच नहुनुका पछाडि पनि अनेकौं कारण रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा महँगो हुनु दुर्गम स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुनु दक्षप्राविधिकको अभाव तथा उपकरणको कमीजस्ता कारणले समस्या भएको छ । सरकारी अस्पतालमा आवश्यक र दरबन्दी भएकोमा समेत डाक्टर, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभावले सामान्य उपचारबाट समेत नागरिक टाढा रहनु परेको देखिन्छ । अर्को जटिल समस्या भनेको एउटा डाक्टरले एनै दिनमा सयांै बिरामीको उपचारमा खट्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, त्यसले नै उपचारमा प्रभावकारिता नदेखिएको अवस्था छ ।     
 
नेपालको जेठो वीर अस्पतालमा समेत उपकरणको अभावमा उपचार नपाएको खबर सुन्न र देख्न पाइन्छ । हाम्रो परिवेशमा स्वास्थ्य सेवामा सरकारी र निजीका बीचमा जुन रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने थियो,  त्यो नहुँदा असहजता थपिएको देखिन्छ । गरीबीका कारणले गर्दा विपन्न वर्गले स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था छैन । स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने देशको चौतर्फी विकासमा महŒवपूर्ण सहयोग हुनेमा कसैको दुईमत हुँदैन । स्वस्थ जनशक्ति विकासको मूल आधार हो । तसर्थ स्वास्थ्य सेवालाई थप सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ जुन कदम चालिएका छन् । त्यसलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।

लेखक विश्व शान्ति क्याम्पसमा सामाजिक शास्त्र विषय अध्यापन गर्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्