ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको भूमिका

नीति निर्माण र संरक्षणका चार क्षेत्र

२०७७ माघ, ११  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

विगत अंकमा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको वर्तमान स्वरूपबारे प्रकाश पार्दै भावी स्वरूपको अपेक्षित परिकल्पनाको झझल्को प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्तुत अंकमा र आगामी आगामी अंकमा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको अपेक्षित भूमिका वा कार्यहरूबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । कार्यालयको नामका अरू विकल्पहरू पनि हुन सक्छन्, जस्तो बौद्धिक सम्पत्ति प्राधिकरण, नेशनल पेटेन्ट अफिस, राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण केन्द्र आदि । नाम जे राखे पनि सम्भाव्य कामहरू एकै हुनेछन् । अर्को कुरा हरेक कार्यहरू एकदम फरकफरक होइनन्, एकअर्कोको परिपूरक र सम्बद्ध पनि छन् । कतिपय काम कार्यालयले मात्र गर्नुपर्ने र कतिपय काम अन्य निकायसँग मिलेर गर्नुपर्ने खालका पनि छन् । बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको भूमिकालाई धेरै समूहमा वर्णन गर्न सकिन्छ, तर प्रस्तुत अंकमा भने चारओटा मात्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा अधिकार प्रचलनको तात्पर्य छिटोछरितो विवाद समाधान र मुद्दाको किनारा पनि हो । यसका लागि मैत्रीपूर्ण र अमैत्रीपूर्ण दुवै विधिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति नीति तथा कानून निर्माण
बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति र कानून निर्माण गर्दा तालुक भूमिका मन्त्रालयको हुने भए तापनि आइपरेका समस्या, सारभूत विषय, आवश्यकता र व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरूबारे पृष्ठपोषण विभागले गर्नुपर्ने भएकाले नीति तथा कानून निर्माणको प्रारम्भिक तथा आधारभूत भूमिका बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको स्थानीय आवश्यकता एउटा पक्ष हो भने अन्तरराष्ट्रिय आवश्यकता र बहुपक्षीय सन्धिसम्झौताको पालना अर्को पक्ष हो । यी दुवै पक्षबीच तादात्म्य कायम हुने गरी विद्यमान नीति र कानूनलाई परिमार्जन गर्नुका साथै कानूनी व्यवस्था बाँकी भौगोलिक संकेत, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सरकिट डिजाइन, उपयोगी नमूना, बालीनालीका नयाँ जातहरू, परम्परागत ज्ञान, लोकसंस्कृति र जैविक विविधताजस्ता विषयमा आवश्यकताअनुसार नीति र कानून निर्माण गर्नुपर्छ । विद्यमान कानूनमा पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारलाई मात्र समेटिएको छ र तिनले सबै पक्षलाई समेटेका छैनन् । अर्थ, वाणिज्य, उद्योग, पर्यटन, कृषि, विज्ञान प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रगत नीति र कानून तर्जुमा गर्दा बौद्धिक सम्पत्ति नीति र कानूनसँग प्रतिकूल नहुने पद्धति व्यवस्था गर्नुपर्छ, आवश्यक परे तिनलाई परिमार्जन गरी सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता तथा व्यवस्थापन
कुनैकुनै बौद्धिक सम्पत्तिहरू अनिवार्य दर्ता गर्नु नपर्ने प्रकृतिका हुन्छन्, जस्तो प्रतिलिपि अधिकार र व्यावसायिक गोपनीयता । अरू केही बौद्धिक सम्पत्तिको सम्बद्ध समुदायले विवरण (प्रोफाइल) तयार गरी अभिलेख राखे पुग्छ जस्तो परम्परागत ज्ञान, लोकसंस्कृति र जैविक विविधता । अरू प्रायःजसो औद्योगिक सम्पत्ति जस्तो पेटेन्ट, डिजाइन, उपयोगी नमूना र इन्डिग्रेटेड सरकिट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, व्यावसायिक नाम (ट्रेडनेम) लगायतका पहिचानमूलक चिह्नहरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।

दर्तादेखि दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दासम्म गरिने यावत् कार्यहरू बौद्धिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनभित्र पर्छन् । नवीकरण, सूचना सामग्री वितरण, विभिन्न तालीम कार्यक्रम, आवेदन वा दर्ताको दाबी विरोध र किनारा, दर्ता अभिलेखीकरण, खोजतलास, जर्नल प्रकाशन आदि विषय व्यवस्थापनभित्रै पर्छन् । एउटा उद्योगको ट्रेडमार्क प्रयोग गरी अन्य उद्योगबाट समेत सोही ट्रेडमार्क उपयोग गर्नेसम्बन्धी करार सम्झौता, बौद्धिक सम्पत्तिको परीक्षण, कानूनी प्रतिनिधिको व्यवस्था पनि यसैअन्तर्गत पर्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण संवर्द्धन र समन्वयका लागि बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागमा आवश्यकताअनुसार सम्पर्क व्यक्ति वा बौद्धिक सम्पत्ति एकाइ (आईपी सेल) खडा गरी समन्वय तथा विभिन्न समिति र परिषद्को कार्यव्यवस्था गर्ने काम पनि यसैअन्तर्गत पर्छ । यी सबै काम बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण तथा अधिकार प्रचलन
बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा अधिकार प्रचलनको तात्पर्य छिटोछरितो विवाद समाधान र मुद्दाको किनारा पनि हो । यसका लागि मैत्रीपूर्ण र अमैत्रीपूर्ण दुवै विधिको व्यवस्था हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गरी अधिकारको प्रचलन गराउन प्रभावकारी बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनको प्रयोगमा भन्सार कार्यालय, बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय र प्रहरी प्रशासनका बीचमा सम्पर्क र समन्वय हुनुपर्छ ।    यससम्बन्धी मुद्दामामिलालाई भरसक वार्ता तथा मेलमिलापको माध्यमबाट किनारा लगाउने पद्धति अवलम्बन गरी व्यापार क्षेत्रमा मैत्रीपूर्ण वातावरण कायम राख्न उचित हुन्छ । साथै, बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा आवश्यकताअनुसार मध्यस्थकर्ताद्वारा विभिन्न उपभोक्ता, व्यापारी र स्रष्टाहरू बीचका विवादहरू समाधान गर्नुपर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा समाजमा व्यावसायिक नैतिकता र उपभोक्ताको हित स्थापित गर्नुपर्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति अत्यन्त विवाद सृजना हुने क्षेत्र हो । अतः न्याय निरूपण गर्दा अमैत्रीपूर्ण तरीका अर्थात् मुद्दामामिलाको बाटो पनि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गैरआपराधिक विवादका लागि पहिलो अदालत बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय भएमा मात्र मुद्दाको फर्छ्योट छिटोछरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी हुन जान्छ । आपराधिक प्रकृतिका मुद्दाहरू र पुनरावेदनका मुद्दाहरू भने अदालतकै जिम्मा दिनुपर्छ । विश्वका सबैजसो मुलुकले अपनाई आएको सिद्धान्त पनि यही हो । त्यसैले मुद्दामामिला सम्बन्धमा हुने अनियमित, अनैतिक तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न कानूनमा यसैअनुसारको स्पष्ट प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्न उचित हुन्छ । संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयमा शीघ्र न्याय निरूपणका लागि एक स्वतन्त्र बौद्धिक सम्पत्ति न्यायाधिकरण एकाइको स्थापना गर्नु पर्दछ । साथै पुनरावेदनका लागि आवश्यकताअनुसार एक वा बढी पुनरावेदन अदालतमा छुट्टै इजलाशको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति सृजना तथा प्रवर्द्धन
बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना, उपयोग र प्रवर्द्धनका लागि मुलुकमा विद्यमान विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धानमूलक निकायहरू र संस्कृतिक संस्थाहरूलाई आबद्ध गर्दै जान र उनीहरूको आआफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति बनाई लागू गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्राज्ञहरू र उच्च शिक्षाका विद्यार्थीबाट सृजना भएका आविष्कार एवम् सृजनात्मक बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा संस्थाको अलावा प्राज्ञहरू र विद्यार्थीसमेत लाभमा सहभागी हुने गरी सम्झौता गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । विद्यालय तथा महाविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बौद्धिक सम्पत्तिबारे जागरुक बनाई विद्यार्थीले पेटेन्ट वा उपयोगी नमूना दर्ता गराएमा प्रोत्साहन स्वरूप उचित नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूबाट हुने शोधकार्यलाई फलदायी बनाउन विश्वविद्यालय, बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू बीच सहकार्यका लागि समन्वय हुनुपर्छ । साथै अनुसन्धान गर्ने निकाय र विश्वविद्यालयलगायत प्राज्ञिक क्षेत्रबाट निस्केका खोजमूलक विषयहरूलाई औद्योगिक प्रयोगमा ल्याउने र सृजनामा उत्कृष्टता प्राप्त गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई पुरस्कृत गर्ने गर्नुपर्छ ।

अरू प्रोत्साहनका उपायहरूमा उद्योग व्यवसायले अनुसन्धान र विकास कार्यलाई बौद्धिक सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेमा लागेको खर्चलाई करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्रोतसाधनमा आधारित वस्तुहरूका लागि स्वदेशमा वा विदेशमा समूह चिह्न र भौगोलिक संकेत दर्ता गराउँदा लागेको दर्ता शुल्क पूरै नेपाल सरकारले वहन गर्ने, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको ट्रेडमार्क दर्ता गर्दा दर्ता दस्तुरमा कम्तिमा ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत प्रदान गर्ने र प्रतिलिपि अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि रोयाल्टी संकलनसँग सम्बद्ध समाजलाई संकलन भएको रोयाल्टीमध्ये केही अंश प्रवर्द्धन कार्यमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायत प्रोत्साहन प्यकेज लागू गर्न उचित हुन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति सृजना तथा प्रवर्द्धनका लगि अरू संस्थागत टेवामा प्रविधि विकास तथा व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयसमेतको सक्रियतामा पेटेन्ट डकुमेन्टेशन तथा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने, विदेशमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न विदेशस्थित नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूलाई पनि परिचालन गर्ने र नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उपयोगमा ल्यउनेसमेत गर्नुपर्छ ।

लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्