ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट तीन वर्षमा ४२ विधेयक पारित

२०७७ माघ, १३  
सुदूरपश्चिम प्रदेश
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हालसम्म सम्पन्न भएका बैठकबाट ४२ ओटा विधेयक पारित भएका छन् । २०७४ माघ ७ गते प्रदेशसभा गठन भएको थियो ।

बुधवार प्रदेश सभा सचिवालयले आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको चौथो प्रदेश सभा दिवस समारोहमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभा गठनको तीन वर्षमा ४२ विधेयक प्रमाणीकरण भएको र दुईओटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको बताए ।

सो अवधिसम्ममा प्रदेश सभाबाट प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र केही प्रदेश ऐन सशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।

यस अवधिसम्ममा सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।

यसैगरी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६, प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७५, प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक, प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन) २०७५, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ समेत पारित गरिएको उनले बताए ।

साथै विनियोजन विधेयक, अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँसभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक २०७५ (अल्पकालीन), प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४ पारित भइसकेका छन् ।

प्रदेश सभामा प्रक्रियामा रहेका विधेयकमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्