ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

आयोजनाले सीधै ग्राहकलाई विद्युत् विक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ

२०७७ माघ, २८  
अन्तरवार्ता
Image Not Found
कृष्णप्रसाद आचार्य, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न गत चैतदेखि लामो समयसम्म लगाइएको बन्दाबन्दी र पटकपटकको निषेधाज्ञाले नेपालको अन्य क्षेत्रसँगै ऊर्जा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भयो । पछिल्लो समय कोरोनाको कहर कम हुँदै गए पनि यसबाट प्रभावित ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थान सुस्त छ । त्यसका लागि सरकारबाट पनि उचित पहलहरू भएको पाइँदैन । यस अवस्थामा ऊर्जा व्यवसायीहरूको संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले के कस्तो काम गर्दै आएको छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यसँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकारीको सार :

तपाईंले इप्पानको नेतृत्व लिएको केही महीना मात्र भएको छ । अध्यक्ष भएर आएपछि कोरोनाबाट प्रभावित ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा इप्पानको संस्थागत विकासमा के कस्ता कामहरू भए ?
सर्वप्रथम त हामीले संस्थाको संरचना परिवर्तन गर्ने काम गर्‍यौं । पहिला उपाध्यक्ष र सचिव एकजना मात्र हुने व्यवस्था थियो । तर, अहिले अध्यक्ष र महासचिव बाहेक उपाध्यक्ष र सविच तीन÷तीनजना हुने व्यवस्था गरेका छौं । साथै, प्रत्येक प्रदेशमा संयोजक पनि तोकेका छौं । यसरी पहिलो चरणमा संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्ने काम गर्‍यौं । साथै, सबै पदाधिकारी तथा सदस्हरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

उपलब्धि तथा कामबारे भन्नुपर्दा थुप्रै काम गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसमा केही कामले पूर्णता पाएका पनि छन् । नयाँ समिति नबन्दै पनि हामीले चालू आवको बजेट निर्माण अगाडि ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न पहल गरेका थियौं । तर पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी स्टील, पेनस्टक पाइप लगायत सामग्रीमा भ्याट र ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरियो । जब कि, पहिला भन्सार शुल्क १ प्रतिशत थियो । हामीले त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्‍यौं । फलस्वरूप त्यस्ता सामग्रीमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था सरकारबाट भएको छ भने भन्सार शुल्क घटाउने विषयमा प्रयास भइरहेको छ ।

यस्तै, कोरोना कहरका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न र ऊर्जा क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा पनि काम गर्दै आएका छौं । कोरोना कहर कम हुँदै गए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा त्यसको असर अझै दुई वर्षसम्म रहने देखिएको छ । कोरोनाका कारण आयोजनाको सर्वेक्षणदेखि निर्माणसम्मका काम नराम्ररी प्रभावित भएको छ । सर्वेक्षणको अनुमति लिए पनि लकडाउनका कारण आयोजनाको सर्वेक्षण हुन सकेनन् । साथै, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापनको काम पनि प्रभावित भएको छ । यस्ता विषयमा आवश्यक राहत हुने नीति ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयसँग पहल गरेका थियौं । यस विषयमा मन्त्रालयले एक तहको राहत दिने तयारी गरिसकेको छ । अबको केही दिनमै त्यसले पूर्णता पाउँछ ।

यस्तै, आयोजनाहरूलाई भ्याट छूटबापत प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने व्यवस्था अझै कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गराउन पनि हामी लागिपरेका छौं ।
रुग्ण आयोजनाको विषयमा पनि काम गर्न लागेका छौं । आयोजना रुग्ण हुनुमा प्रवद्र्धकको दोष छैन । यसमा सरकारको पनि दोष हुन सक्छ ।

समयमा प्रसारणलाइन नबनाइदिने, भएका प्रसारण लाइन पनि गुणस्तरीय नभएर आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । साथै, हाइड्रोलोजीको समस्या कारण पनि आयोजनाहरू रुग्ण हुन पुगेका छन् । सरकारले कुनै खोलामा हिउँदमा यतिसम्म पानी प्रवाह हुन सक्छ भनेर तथ्यांक दिएको हुन्छ । हामी त्यही आधारमै आयोजना बनाउने काम गर्छाैं । तर, पछि सरकारको तथ्यांकभन्दा पनि कम मात्रमा पानी आउँछ । यसरी उत्पादन घट्दा आयोजनाहरू रुग्ण हुन पुगेका हुन् ।

यस्तै, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन र स्थिर बनाउन पनि प्रयास गरेका छौं । यसमा केही बैंकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा दिन शुरू गरेका छन् भने ब्याजदर नबढाउने पनि बताएका छन् । अब यसमा नीतिगत रूपमै राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्न आवश्यक छ । साथै, बैंकको ब्याज तथा सावाँ भुक्तानी अवधि २० वर्षसम्मको हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा हाम्रो मासिक तथा वार्षिक किस्ता कम हुन्छ र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन सकिन्छ । त्यसैले, यस मामलामा पनि नीतिगत रूपमै निर्णय हुन आवश्यक छ । यसका लागि पनि पहल गर्दै आएका छौं ।

हामीले तोकिएको निश्चित अवधिपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रचलित ऐनमा ५० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा त्यसलाई घटाइएको छ । त्यसलाई ५० वर्ष नै कायम गर्नेगरी हामीले लबिङ गरेका छौं ।

यस्तै, विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए)को विषयमा पनि थुपै्र समस्या छन् । अहिले विद्युत् खरीद गर्ने निकाय भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र छ । अहिले हामीले यस्तो ‘सिंगल बायर सिस्टम’ हटाउन सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं । सकिन्छ भने सिंगल बायर सिस्टम हटाउनुपर्छ र प्रवर्द्धकले सीधै ग्राहकलाई विद्युत् विक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने समयअनुसार विद्युत् खरीदविक्री दरलाई वद्धि गर्दै जानुपर्छ । प्राधिकरणले आफ्नो विक्रीदर समय अनुसार बढाउँदै लैजाने र हाम्रो भने सधैंभरि स्थिर नै हुने भन्ने हुँदैन । समयअनुार हाम्रो दररेटमा पनि वृद्धि गर्न आवश्यक छ । साथै, अब हामीलाई ‘क्यू ट्वान्टी’मा विद्युत् उत्पादन गर्न दिनुपर्छ ।

कोभिडले जलविद्युत् क्षेत्रमा के कस्तो असर गर्‍यो ?
कोरोनाले धेरै क्षेत्रमा असर ग¥यो । तर, जलविद्युत्मा भने बढी नै असर गरेको छ । जलविद्युत् विद्युत् आयोजनाहरू दूरदराजमा छन् । बन्दाबन्दीको अवस्थामा त्यहाँ कामदार नै लैजान नसक्दा निर्माणको काम हुन पाएन । साथै, जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँको संलग्नता बढी छ । प्राविधिक जनशक्तिदेखि सामग्री पनि त्यतैबाट ल्याउनपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ वर्ष मनाउन गतवर्ष चीन गएका उनीहरू कोरोनाका कारण अझै नेपाल आउन सकेका छैनन् । यसका अलावा सर्वेक्षण, निर्माण लगायतका अधिकांश काम प्रभावित भएको छ । समग्रमा कोरोना कहरबाट हामी अझै मुक्त भएको अवस्था छैन ।

कोरोना प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले सवारी पास दिएर सहयोग त गर्‍यो । तर, काम गर्ने वातावरण भने बनेन । केन्द्रीय सरकारले अनुमति दिए पनि स्थानीयले भने कोरोनाका त्रासका कारण प्रवेश गर्न पनि दिएनन् । साथै, कामदार पनि पर्याप्त उपलब्ध भएनन् । अहिले हामी विस्तारै पुनरुत्थान हुने चरणमा छौं । तर, यसको असर दुई वर्षसम्म देखिन्छ । यस अवस्थामा सरकारले पुरुउत्थानका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।

नेपालको समग्र विद्युत् उत्पादनमा निक्षीक्षेत्रको योगदानलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वास्तवमा अहिले विद्युत् उत्पादन गर्ने मामलामा निजीक्षेत्रको ठूलो योगदान छ । आजको दिनमा पनि सरकारी आयोजनाले भन्दा निजीक्षेत्रका आयोजनाले बढी विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । यसका अलावा निजीक्षेत्रका ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना बन्ने क्रममा छन भने ४ हजार मेगावाटका आयोजानाले लाइसेन्स लिइसकेको अवस्था छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार निजीक्षेत्रले काम गरिरहेको छ । साथै, हामी विद्युत् निर्यात गर्न पनि तयार छौं । तर, यसमा सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

हामीले सीधै नेपालका ग्राहकलाई विद्युत् विक्री गर्न पाउने अधिकार पाउनुपर्छ । यस्तै सीधै विदेशी बजारमा पनि विद्युत् निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर पनि निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरू उत्साहित छन् ।

पछिल्लो समय कोरोना कहर कम हुँदै गएको छ । यस अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थान हुन सकेको छ कि छैन ?
पुनरुत्थान हुन लागेको अवस्था अझै छैन । तर, हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । अहिले पनि प्रवद्र्धक साथीहरूले लाइसेन्स लिने तयारी गर्नुभएको छ । पीपीए तथा वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी गर्ने काम पनि भइरहको छ । समग्रमा हाम्रो उत्साह मरेको छैन । तर, सरकारले हामीलाई सहयोग पुग्ने नीति ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी हामीले ५० वर्षसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न पाउनुपर्छ ।

अझै पनि सरकारी निकायका विभिन्न किसिमका झन्झट छन् । एउटा रूख कटानी गर्न पनि वर्षाैंसम्म सरकारको निर्णय पर्खिनुपर्छ । अबका दिन यस्ता विषयमा सरल, सहज र छिटो हुने नीति ल्याउनुपर्छ । सरकारले यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा छुट्टै डेस्क नै बनाइदिए झनै सहज हुन सक्छ । हामी हाम्रा समस्या त्यहीँ राख्छौं र सरकारले त्यसमा आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय लिन सकोस् । कुनै काम गर्न अनावश्यक रूपमा वर्षांै लाग्दा हामीले धेरै दुःख पायौं । अब ‘फाष्ट ट्र्याक’मा काम हुने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

निजीक्षेत्र अझै पनि नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना बनाउन नै अग्रसर देखिन्छ । स्टोरेज आयोजना बनाउनेतर्फ निजीक्षेत्रको आकर्षण देखिँदैन नि ?
स्टोरेज आयोजना निजीक्षेत्रका लागि वास्तवमै महँगो पर्छ । त्यसमा लगानी धेरै लाग्ने हुँदा निजीक्षेत्र यसतर्फ आकर्षित नभएको हो । तर, सरकारले आवश्यक सहुलियत दिएमा हामी स्टोरेज प्रोजेक्ट पनि बनाउन तयार छौं ।

समग्रमा लगानी नै गरेपछि उचित प्रतिफल हुने वातावरण सरकारबाट हुनुपर्छ । त्यस्ता विषयमा ग्यारेन्टी भएपछि हामी गर्न तयारी छौं । जस्तै– सरकारले जग्गाको मुआब्जा दिए वा प्रतिमेगावाट निश्चित रकम अनुदान दिएमा हामी स्टोरेज आयोजना बनाउन तयार छौं ।

पछिल्लो समय जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानीकर्ताको आकर्षण कस्तो छ ? जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आवश्यक हो कि होइन ?
राम्रा आयोजनामा वैदेशिक लगानी आइरहेको छ । तर, साना साना आयोजनामा अझै देखिएको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । तर, ठूला आयोजनामा मात्र । १०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउने मामलामा मुलुककै निजीक्षेत्र तयार भइसकेको छ । १०० मेगावाटसम्मको आयोजनालाई वैदेशिक लगानी चाहिँदैन । साथै, उचित प्रतिफल हुने वातावरण भयो भने लगानीकर्ताले अझै लगानी बढाउन पनि सक्छन् ।

आयोजना निर्माणको मामलामा स्थानीयवासी तथा स्थानीय प्रशासनको सहयोग कत्तिको छ ?
कतिपय आयोजनाका स्थानीयले सहयोग गरेको पनि पाइन्छ । तर, अधिकांश आयोजनामा स्थानीयको अवरोध नै भएको छ । जग्गा नदिने, दिने भए पनि अस्वाभाविक मूल्य बढाउने, विभिन्न किसिमको सहयोग माग्ने जस्ता कार्य स्थानीयबाट हुँदै आएको छ । यो केही हदसम्म त ठीकै पनि हो । तर, कहिलेकाहीँ पूरा गर्नै नसकिने माग पनि आउँछन् । यस्ता विषयमा सहजीहरण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई भन्छौं । तर, प्रशासनले पनि त्यसमा सहयोग गर्न चाहँदैन ।

विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) को विषयमा केही समस्या छन् कि ?
पीपीएको विषयमा पनि केही समस्या छन् । पहिला ‘टेक अर पे’मा पीपीए हुन्थ्यो । तर, अहिले ‘टेक एन्ड पे’मा हुन्छ । अब टेक एन्ड पे मार्फत हुने पीपीए नै खारेज गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो जलविद्युत् सम्बन्धी निर्माण सामग्रीको उपलब्धता कस्तो छ ?
जलविद्युत् सम्बन्धी निर्माण सामग्रीको उपलब्धता राम्रै छ । तर, मूल्यवृद्धि भने  अत्यधिक मात्रामा भएको छ । यसमा सरकारले नियन्त्रण गरेको पनि पाइँदैन । यसले हामी मर्कामा परेका छौं । सरकारले आवश्यक अनुदान दिने तथा मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा बैंकहरूको लगानी अवस्था कस्तो छ ?
पहिले बैंकहरूले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नखोजेको पनि देखिन्थ्यो । तर, अहिले जलविद्युत्मा पनि उनीहरूको आकर्षण बढेको पाइएको छ । बैंकहरूले जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्ने सिमा राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको छ । साथै, बैंकहरू पनि यसप्रति उत्साहित नै देखिन्छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमा नबन्ने समस्या अझै छ । यसमा प्रवर्द्धकको पनि केही कमी कमजोरी छन् ?
आयोजनाको निर्माण समयमा सम्पन्न नहुनुमा प्रवर्द्धकको पनि केही समस्या छन् । नभएका होइन । तर, त्यो प्राविधिक समस्या हो । जलविद्युत् आयोजना एक्लै बनाउन सकिँदैन । लगानी जुटाउन पनि लगानीकर्ता खोज्नुपर्‍यो । शुरूमा योजना बनाउँदा जोडिएका केही लगानीकर्ताले पछि लगानी गर्दैनन् । यसरी इक्विटी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पनि समयमा काम हुँदैन । साथै, साना साना लगानीकर्ताले पनि समयमा लगानी गरेको पाइँदैन । यस्ता कारणले पनि समयमा आयोजना बन्न सकेका छैनन् ।

विद्युत् क्षेत्र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?  
विशेषगरी अब खपत बढाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सरकारले नै विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । उत्पादन बढी भयो भने के गर्ने भन्नेतिर होइन । खपत बढाउने (त्यो पनि स्वदेशमै) योजनामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अन्य उद्योग तथा कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनको खपत बढाउन जसरी विज्ञापन गरेर काम गर्छन्, सरकारले पनि सोही अनुसार विद्युत् खपत बढाउनेगरी काम गर्नुपर्छ । तर, सरकारले यस सन्दर्भमा कुनै कार्ययोजना ल्याएको देखिँदैन ।

साँच्चै नै भन्ने हो भने हामी तत्काल खाना पकाउने ग्यास विस्थापित गर्न सक्छौं । तर, सरकारले यसमा प्रोत्साहन हुने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । यस्तै, हाम्रो रातिको समयमा खेर जाने विद्युत् उद्योगहरूलाई सस्तोमा दिने नीति ल्याउन र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनुपर्छ । विद्युत् खपत बढाउने थुप्रै योजनाहरू हुन सक्छन् । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छाैं मात्र भनेर हुँदैन । १० वर्षमा उक्त परिमाणको विद्युत् खपत पनि गर्ने रणनीतिका साथ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्