ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

महिला अधिकारको हनन

२०७७ माघ, २९  
पाठक विचार
NA

सरकारले ४० वर्षमुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जाँदा अब वडा कार्यालयको र पारिवारिक सहमति अनिवार्य चाहिने व्यवस्था मिलाएको समाचार आएको छ । यो समाचार सुन्दा नै हास्यास्पद लाग्ने देखिन्छ । महिलाहरू आफ्नै खुट्टामा उभिने भइसकेका छन् । आय आर्जनका हिसाबले तथा शीप र ज्ञानका हिसाबले पनि कतिपय अवस्थामा महिलाहरू अगाडि बढिसकेका छन् । यस्तोमा पुरुषलाई कुनै सहमति नचाहिने तर महिलालाई चाहिने व्यवस्था गर्नु भनेको भेदभाव मात्रै होइन, महिलाको अधिकारको हननसमेत हो । आजको यस युगमा यस्तो सोच नीतिनिर्मातामा कसरी किन आयो र यसका पछाडि केकस्तो मनोविज्ञानले काम गरेको होला भनेर सोच्दा पनि अचम्म लाग्छ ।

मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको, समयमा भए उद्धार गर्न नसकिएको, औषधि उपचार नपाएर बिजोग भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कार्यविधि संशोधन गरिएको सरकारको भनाइ छ । यो समस्या महिलालाई मात्र परेको होइन, पुरुषलाई पनि परेको छ । तर, ४० वर्षमुनिका महिला एक्लै भ्रमणमा जाँदा वडा कार्यालय र परिवारको सहमति लिएर मात्र जानुपर्ने रे । त्यसो भए त ४० वर्ष नाघेकालाई झनै सहमति आवश्यक पर्ने हो । यस्तो विभेदपूर्ण सोच महिलाप्रति पुरुषहरूको संकुचित विचारबाट मात्रै आउँछ ।

काममा जाने महिलाहरू बेचबिखनको जोखिममा परेको, दुर्घटनामा परे उपचार नपाएको, समयमा पर्दा उद्धार गर्न नसकेको अवस्था आदि जेजस्ता तर्क गरिए पनि त्यो उचित मान्न सकिँदैन ।

सृष्टि कार्की
मण्डिखाटार, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्