ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने तयारी

२०७७ माघ, ३०  
यातायात
NA

काठमाडौं । नयाँ खरीद गरिने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिने भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सवारीसाधनको संख्या कम भएपछि सरकारले नयाँ सबै सवारी साधनमा यसलाई अनिवार्य गर्न लागेको हो ।     

नयाँ सवारीसाधन दर्ता गर्दा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिइने विषयमा छलफल भइरहेको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । गत साउनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण शुरू गरिएको भए पनि कोभिड–१९ का कारण अहिलेसम्म थोरैले मात्रै लिएका छन् । सरकारी, निजी, सार्वजनिक, कूटनीतिक नियोग, संस्थान गरी सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य गरिने उनले जानकारी दिए । पहिले नयाँमा अनिवार्य गरेपछि विस्तारै पुरानो सवारीसाधनमा पनि अनिवार्य गरिँदै जाने उनको भनाइ छ ।

सो नम्बर प्लेट शुरू गरिएको सात महीनामा अहिलेसम्म पाँच हजार ६०० सवारीसाधनले मात्रै नम्बर प्लेट लिएका छन् । विभागले पहिलो चरणमा सबै सरकारी सवारीसाधनलाई यसको प्रयोग अनिवार्य गरेको छ । आगामी महीनाभित्र सबै सरकारी सवारीसाधनले लिइसक्नुपर्ने भने पनि अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सवारीसाधनको संख्या ५ हजार ६०० मात्रै पुगेको छ । तोकिएको अवधि नजिकिँदै गर्दा केही बढ्न थालेको उनले बताए ।     

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले गत साउन १० मा यसको वितरण शुरुआत गरेका थिए । सरकारले डिजिटल प्रविधिमा गएर स्मार्ट कार्डका रूपमा रहेको सो नम्बर प्लेट देशभरका सबै सवारीसाधनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । सवारीधनीले सो नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजस्व बुझाउनुपर्ने विभागले बताएको छ । दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि दुई हजार ५००, चारपांग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि तीन हजार २०० र ठूला सवारीका लागि तीन हजार ६०० राजस्व जम्मा गर्नुपर्नेछ ।    
 
सवारीको कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटबापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फारम भरेको प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । यस्तो नम्बर प्लेट हाल प्रयोगमा रहेका नम्बर प्लेटभन्दा बढी टिकाउ रहेको छ । प्लेटमा रहेको चिपमा सो सवारी साधनसम्बन्धी सबै जानकारी हुने बताइएको छ । सरकारले २०७४ सालमै सो नम्बर प्लेट वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यतिबेला देवनागरी लिमिमा हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । तीन वर्षपछि रोमन लिमिमै नम्बर प्लेट वितरण भइरहेको छ । रासस

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्