ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

हतारमा स्मार्ट सिटी घोषणा, निर्माण भने शून्य

२०७७ माघ, ३०  
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Image Not Found
author avatar हिमा वि.क.

काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले असार २९ गते आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको एउटा, रूपन्देहीको लुम्बिनी र बाराको निजगढ गरी ३ स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउन गुरुयोजना बनाइने घोषणा गरे । पछि संशोधन गरेर काठमाडौंको साटो गोरखाको पालुङटार नगरपालिकालाई राखियो ।

पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा घोषित यी ३ वटा स्मार्ट सिटीको काम अघि नबढाउँदै त्यसको १ वर्षपछि अर्थात् २०७४ असार २८ गते मन्त्रीस्तरबाट सरकारले थप १० वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

सरकारले धमाधम स्मार्ट सिटी घोषणा गरे पनि एकाधबाहेक सबै नगरमा आवश्यक पूर्वाधार बन्नै बाँकी छन् । एकातर्फ आधारभूत पूर्वाधारसहित बनाउँदा अर्बाैं लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालका लागि यो परियोजना महँगो सावित हुने भएको छ भने अर्काेतर्फ सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले आफ्नो स्रोतले धान्न नसक्ने तर संघले घोेषणा मात्रै गरेर जनताको भावनासँग खेलबाड गरेको बताएका छन् ।

यद्यपि सुरुमा घोषणा गरिएका गोरखाको पालुङटार, बाराको निजगढ र रूपन्देहीको लुम्बिनी स्मार्ट सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने बनिसकेको छ ।  

निर्माण सुरु नहुँदै कनिका छराइ बजेट
आयोजना घोषणा हुने तर त्यसमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने समस्या यी स्मार्ट सिटीमा पनि दोहोरिएको छ । उदाहरणका लागि, अर्बौं लगानी आवश्यक पर्ने भनिएको पालुङटार स्मार्ट सिटीका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा जम्मा १ करोड ५० लाख मात्र विनियोजन गरेको छ ।

‘यो स्मार्ट सिटी न्यूनतम ३० करोडमा बनाउने भनिए पनि पछि ठूलो लगानीको डीपीआर बन्यो,’ स्मार्ट सिटीसमेत हेर्ने नयाँ सहर विकास आयोजनाका उपआयोजना निर्देशक सुमन सालिकले भने, ‘पहिलो चरणमा बनाइने आइसीटी भवनका लागि नै सो रकम लाग्ने देखिएको छ भने अन्य खानेपानी, सडकलगायत संरचना थपिएपछि लागत बढेको छ ।’
यी पूर्वाधार बनाउन १ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने डीपीआरमा उल्लेख छ ।

सरकारले चालू आवबाट मात्रै स्मार्ट सिटीका लागि बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो । सालिकेले स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र इन्डिकेटरसमेत बनिसकेकाले निर्माण कार्य अघि बढाउन अब कुनै बाधा नभएको बताए ।  

यद्यपी अहिले बजेट निकै कम रहेकाले स्रोतको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिने उनी स्वीकार्छन् ।

पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अघि बढाउने भनिएका लुम्बिनी, निजगढ र पालुङटारका लागि डेढ÷डेढ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको सालिकेले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य १० वटामा भने १÷१ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको हुँदा सुरुका ३ वटालाई नै प्राथमिकता दिने भनिए पनि व्यवहारतः यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन । पहिला घोषणा भएका ती नगरपालिकाका प्रमुख भने पहिलो चरणमा तीन वटालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने जोड दिन्छन् ।

‘अन्य स्मार्ट सिटीका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो नगरलाई नै महत्व दिएको पाइन्छ । पहिला यो बनाउँ भनेर सहमति जुटेको छैन’, सालिकेले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई लगानीसहित योजना पठाइएको छ । यद्यपि कागजमा मात्रै योजना सीमित नबनाऔं भन्ने उद्देश्यले कम्तीमा सबै स्मार्ट सिटी योजनालाई अहिलेदेखि नै १/१ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको हो ।’

संघीय सरकारले नै १३ वटा स्मार्ट सिटी घोषणा गरेपछि सबै एकैपटक बनाउने अडानमा मेयरहरू देखिएका छन् । त्यसो त, स्मार्ट सिटी चुनावी घोषणापत्र र भाषणको केन्द्र बनेको थियो । त्यही कारणले यसलाई कार्यान्वयन गराउन पनि उनीहरू लागिपरेका छन् ।

महँगो २० वर्षे एमएसआईपी योजना
आधारभूत पूर्वाधारसमेत नभएका नगरपालिकामा एकै पटक स्मार्ट सिटीसहितका पूर्वाधार बनाउन महँगो देखिएका बेला सरकारले स्मार्ट सिटी योजना कार्यान्वयन गर्न बहुक्षेत्रीय लगानी योजना (मल्टी सेक्टरल इन्भेष्टमेन्ट प्लान–एमएसआईपी) बनाइरहेको छ ।

२० वर्षे दीर्घकालीन योजनाअनुसार लगानी साझेदार पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार नै हुने गरी एमएसआईपी बनाइँदै छ । स्मार्ट सिटीमा कति–कति लगानी हिस्सा हुने भन्ने विषय यसमा आउनेछ ।

एउटा स्मार्ट सिटी बनाइसक्दा लगभग ३० अर्बदेखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी हुने देखिएको सालिके बताउछन् । ‘संघले मात्रै यो बनाउने भन्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा प्रदेश, स्थानीय तह र लाइन एजेन्सीहरूको पनि उत्तिकै लगानी खोजिन्छ । यस योजनालाई ब्रेक डाउन गरी ५/१०/२० वर्ष राखिएकाले उक्त अवधिसम्म लगानी गर्दा भने यो धेरै बजेट होइन ।’

के भन्छन् जनप्रतिनिधिहरू
संघीय सरकारले नै बजेटमार्फत स्मार्ट सिटी बनाउने जिल्ला र नगरपालिका नै छनोट गरिदिएपछि जनप्रतिनिधिहरू स्रोत सुनिश्चित र छिट्टै बन्नेमा ढुक्क थिए । तर, ४ वर्ष बित्दा बल्ल बजेट छुट्याइएको र त्यो पनि अत्यन्त कम हुँदा उनीहरू निरास बनेका छन् ।

निजगढ नगरपालिकाले ‘हाम्रो नगर हाम्रो शान ः स्मार्ट सिटी निर्माण हाम्रो अभियान’  नारा नै राखेको छ । निजगढ नगरपालिका प्रमुख सुरेशकुमार खनालले स्मार्ट सिटी घोषणा गरेर मात्रै स्मार्ट नहुने बताउँछन् ।

‘घोषणालाई कार्यान्वयनमा नलैजाने हो भने स्मार्ट सिटीको नाममा निजगढको नाम धमिलो नगराइयोस् । जनता निराश हुने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास घटाउने काम नहोस्,’ उनले भने ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख मनमोहन चौधरी पनि स्थलगत सर्भे गरेर अध्ययन टोली काठमाडौं गएपछि यस विषयमा कुनै जानकारी र छलफल नभएको बताउँछन् । ‘स्मार्ट सिटी घोषणा गर्दा उत्साहित थियौं तर हालसम्म स्थलगत सर्भे मात्रै भएको छ । त्यसपछि संघीय सहरी मन्त्रालयमा योजना गएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केही जानकारी आएको छैन,’ नगरप्रमुख चौधरीले भने ।

गोरखाको पालुङटार नगरपालिकालाई संघले स्मार्ट सिटीका आधारभूत पूर्वाधारमध्ये सडक बनाउन चालू आवमा  १ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । नगरप्रमुख ई. दीपकबाबु कँडेल भन्छन्, ‘पहिलो पटक चालू आवबाट बजेट पाएका छौं । सो बजेटवडाको मुकामदेखि नगरपालिका केन्द्रसम्मको सडक बनाउन खर्चिने योजनामा छौं ।’

स्मार्ट खानेपानी योजनाभित्र ३ वटा योजना, एउटा स्मार्ट हब, वडाको सदरमुकामबाट नगरपालिका केन्द्रमा जोड्ने बाटोलगायतका योजना बनाइसकेकोउनले बताए ।

आधारभूत आवश्यकतालाई नै ‘फोकस’ गरी परिकल्पना

कीर्तिकुसुम जोशी
सहरी योजनाकार तथा स्मार्ट सिटी अध्ययनकर्ता

विकसित देशहरूमा आइसिटीलाई केन्द्रित गराएर नै स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरिन्छ । नेपालमा त्यसो नगरेर पूर्वाधार तथा आधारभूत आवश्यकतालाई नै ‘फोकस’ गरी स्मार्ट सिटीको परिकल्पना र सूचक बनाएका छौं । नेपालमा विकास गरिने स्मार्ट सिटीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई एउटा औजारको रूपमा प्रयोग गरिनेछ । यसैमा आधारित नभई हाम्रा मौलिक आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर स्मार्ट सिटीको रुपमा विस्तारै रुपान्तरण हुने लक्ष्य छ ।

एउटै नगरपालिकाका लागि मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । नगरपालिका आफैंमा सक्षम पनि छैनन् । तीन वटामध्ये उदाहरणका लागि पालुङटारलाई नै लिन सकिन्छ । पालुङटार ग्रामीण अवस्थामै छ । सानो बजार मात्रै हो, सहरीकरण भएको देखिँदैन भने ठूलो क्षेत्र अझै पनि ग्रामीण परिवेशमै छ । अहिले एउटै नगरपालिकामा ठूलो बजेट खर्च नगरीकन एकैचोटि परिस्कृत पूर्वाधारको परिकल्पना गरिएको छैन ।

नेपालको परिपे्रक्ष्यमा स्मार्ट सिटीको परिभाषा नेपाली परिवेशकै हुनुपर्छ । बाहिरतिर सूचना प्रविधिमै केन्द्रित भएर सबै कुरा स्वचालित (अटोमेटिक) प्रणालीका हुने भन्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ । नेपालमा समस्याहरू पुरानै एवं स्मार्ट सिटीपूर्वका धेरै काम गर्नुपर्ने भएको र यसको समाधान गर्न कति हदसम्म सूचना, प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो ।

नगरको विशेषताअनुसार स्मार्ट सिटी बन्नुपर्छ

पराग कायस्थ
पूर्वप्रमुख, सहरी विकास आयोजना

स्मार्ट सिटी कार्यान्वयनमा सुरुदेखि काम गरेका नयाँ सहर विकास आयोजनाका पूर्वप्रमुख पराग कायस्थ भने स्मार्ट सिटीको अवधारणा नै नेपालमा नबुझिएको र नबुझाइएको बताउँछन् । भारतमा मोदी सरकार आएपछि १ सय वटा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरिएको थियो । त्यसमा गोवा र बनारस पनि स्मार्ट सिटीको रूपमा अहिले विकास भएका छन् । तर, यी स्मार्ट सिटीका विशेषता भिन्न रहेको भन्दै कायस्थले भने, ‘गोवा पर्यटकीय स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास भएको छ भने बनारस धार्मिक स्मार्ट सिटीको रूपमा । त्यहाँ  यी दुइटालाई एउटै तराजुमा राखेर उनीहरूले हेरेनन् ।’

तर, हाम्रोमा स्मार्ट सिटी भन्नासाथ सबैलाई एउटै बास्केटमा राखिने गरिएको उनको तर्क छ । ‘डिजिटलाइजेसन मात्रै गरेर स्मार्ट सिटी हुँदैन, हरेक नगर तथा सहरको आफ्नै विशेषता हुन्छ । त्यहीअनुसार स्मार्ट सिटीको रूपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अघि बढाएमध्येको लुम्बिनी सहर सांस्कृतिक सहरको पहिचाहनको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा स्थान विशेषको विशेषताका आधारमा स्मार्ट सिटी बनाउनुपर्छ ।’ यद्यपी अहिले ३ वटै नगरपालिकाको एकैखाले इन्डिकेटर बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्