ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

अण्डाको गेट मूल्य घट्यो उपभोक्ता मूल्यमा मनपरी

२०७७ फागुन, ३  
समाचार
Image Not Found
author avatar प्रशान्त खड्का

काठमाडौं । अण्डाको गेट मूल्य घटेको छ । गेट मूल्य घटे पनि व्यापारीहरूले उपभोक्ता मूल्य भने मनपरी रूपमा लिने गरेका छन् । अण्डाको मूल्य घटेको १ साताभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई विक्री गर्ने मूल्यमा भने कुनै हेरफेर गरेका छैनन् ।

बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायले अनुगमनमा प्रभावकारिता नदेखाउँदा राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले उपभोक्तासँग मनपरी रूपमा मूल्य लिने गरेको बताइएको छ । खानेतेल, चामल र डन्डीको मूल्यमा मनपरी गरिरहेका व्यापारीहरूले पछिल्लो समय अण्डाको मूल्यमा समेत मनपरी गरिरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

नेपाल अण्डा उत्पादक संघले दिएको जानकारीअनुसार करीब १ सातायता ठूलो अण्डाको गेट मूल्य प्रतिक्यारेट १५ रुपैयाँले घटेर ३ सय ४० बाट ३ सय २५ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी सानो अण्डाको मूल्य प्रतिक्यारेट ३ सय १० रुपैयाँबाट घटेर ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । तर,  उपभोक्ताले प्रतिक्यारेट ४ सय रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरिरहेको छ ।

घटेको मूल्यअनुसार उपभोक्तालाई व्यापारीले सानो अण्डाको मूल्य बढीमा प्रतिअण्डा १२ रुपैयाँ र ठूलो अण्डा १३ रुपैयाँसम्ममा विक्री गर्नुपर्ने हो । तर, व्यापारीले सानो र ठूलो दुवै अण्डाको मूल्य प्रतिगोटा १५ रुपैयाँसम्मले विक्री गरिरहेको पाइएको छ । अहिले अण्डाको उत्पादन बढेकाले मूल्य घटेको संघले बताएको छ ।

संघका अध्यक्ष शिवराम केसीका अनुसार हालको बजार मूल्य गेट मूल्यको हिसाबले बढी नै हो । मूल्य घटेको समयमा यति धेरै मूल्य नहुनु पर्ने गेट मूल्य नै घटेको समयमा उपभोक्ता मूल्यमा समेत हेरफेर हुनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल अण्डा उत्पादक संघमा यति बेला ३ हजारभन्दा बढी अण्डा उत्पादक किसानहरू आबद्ध रहेका छन् भने नेपालमा वार्षिक करीब १ अर्ब ५० करोड गोटा अण्डा उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

केही दिनअघि मात्र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनमा गएबापत भत्ता नपाएमा अनुगमनमा नजाने चेतावनी दिएको छ ।

व्यापारीहरूले यति बेला त्यसैलाई मौकाको रूपमा लिई बजारमा चलखेल गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाका अनुसार सरकारी संयन्त्रले उपभोक्ता नीतिअनुसार कार्ययोजना बनाई अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने खालका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अनुगमन गर्ने निकायका कर्मचारीहरू उपभोक्ताको हक र हितमा काम गर्नेमा भन्दा पनि जागीरे मानसिकता बोकेर काम गर्ने हुँदा बजार अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो ।

सामान्य उपभोक्ताले बजार उपभोक्ता मैत्री भएको अनुभव गर्न नपाएको उनले सुनाए । सरकारी पक्षको लाचारीपनले गर्दा आम उपभोक्ताले उपभोग्य सामानको चर्को मूल्य तिर्नु परिरहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्