ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

मौद्रिक नीतिमा छुटेका पक्ष

२०७७ फागुन, ४  
सम्पादकीय
Image Not Found

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउन चालू मौद्रिक नीतिका कार्यक्रम र नीतिहरूलाई नै निरन्तरता प्रदान गरेको छ । कोभिड १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन थप कार्यक्रमभन्दा पनि अहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकले उपयुक्त ठानेको देखिन्छ । तर, बैंकर र व्यवसायीको केही मागलाई सम्बोधन गर्न भने अर्धवार्षिक समीक्षामा ऊ चुकेको देखिन्छ ।

कोभिडका कारण शिथिल बनेका र अर्बौं लगानी भएका होटेल तथा वायुसेवाजस्ता ठूला कम्पनीका लागि २० करोड पुनर्कर्जा निकै सानो रकम हो । त्यसैले व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्थ्यो ।

कोभिड प्रभावित ऋणीहरूका लागि पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि थप गर्ने नीति लिइएको छ, जसअनुसार २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले लिखित कार्य योजना पेस गरी २०७८ असार मसान्तसम्म बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुलउपर गरी एकपटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि न्यूनतम ब्याजदर सीमा १० प्रतिशतसम्म रहेकामा यसलाई घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको हो । कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई बौरिन दिन म्याद थप सकारात्मक छ । निजीक्षेत्रले यस्तो व्यवस्थाको स्वागतसमेत गरेको छ । तर, नीतिमा रहेको यो सुविधा सबै ऋणीहरूले पाउने सम्भावना कम देखिन्छ । बैंकहरूले पुनर्कर्जामा अरुचि देखाइरहेकाले यो नयाँ व्यवस्था कत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था देखि“दैन । त्यसो त अहिले दिएको सुविधासमेत ऋणीहरूले पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुनर्कर्जाका लागि बैंकहरू अनिच्छुक देखिएकाले यसको कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिन्छ ।

कोरोनाका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र लयमा आउन अझै १ वर्ष लाग्ने आकलन गरिएको छ । अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमन हुन थाले पनि यसको पारेको बहुआयामिक असर कम हुँदै यसले लय समात्न धेरै पक्षमा सुधार आउनु आवश्यक हुन्छ । कोरोनाले बढाएको गरीबी तथा आय आर्जनमा पारेको असर अझै पनि छ । रोजगारी गुमाउनेहरूले रोजगारी पाइरहेका छैनन् भने कतिपयको तलबभत्तामा कटौती गरिएकाले उनीहरूको आय निकै घटेको छ । यसले गर्दा क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ, जसका कारण माग र आपूर्तिका शृंखला नै प्रभावित भई अन्ततः रोजगारीमा असर पारेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचनको यो घेरा तोडिन १ वर्ष मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र सामान्य बन्दै गएकाले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । यस्तोमा राष्ट्र बैंकलाई कोभिड प्रभावितलाई दिएको सहुलियत र सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निकै अर्थ राख्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सरकारले ल्याउने अत्यधिक नीति तथा कार्यक्रम खोट लगाउन सकिने खालका कमै देखिन्छन् । तर, जब कार्यान्वयनको पक्ष आउ“छ ती निकै फितला र हलुका प्रामाणित भएका छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाका सन्दर्भमा पनि यही अवस्था देखिन्छ ।

१० मेगवाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि सरकारले जलविद्युत्मा पनि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । यो पनि सकारात्मक भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ पाइन्छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड अपुग छ भन्ने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । त्यसैले यो सीमा बढाउनुपर्थ्यो । पुनर्कर्जा भनेकै असल ऋणीलाई दिने हो । यस्तोमा ऋणको २० प्रतिशत पुनर्कर्जा दिन माग गरेअनुसारको सुविधा दिन सकिन्थ्यो । कोभिडका कारण शिथिल बनेका र अर्बौं लगानी भएका होटेल तथा वायुसेवा जस्ता ठूला कम्पनीका लागि २० करोड पुनर्कर्जा निकै सानो रकम हो । त्यसैले व्यवसायीको यो मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्थ्यो ।

त्यसो त बैंकरहरूका पनि केही असन्तुष्टिलाई नीतिले समेट्न सकेको छैन । खासगरी पुनर्तालिकीकरणमा बैंकहरूअरू असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको भन्दै उनीहरूले अहिले दिएको निरन्तरताले समस्या बढ्ने दाबी गरेका छन् । त्यसो त सहुलियत पूर्ण विशेष कर्जा प्रवाह पर्याप्त नभइरहेको सन्दर्भमा यस्तो ऋणीमाथि थप कडाइ गरिने र दुरुपयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यस्तोमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण छ र यसको कार्यान्वयनमै सफलता निर्भर पनि रहेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्