ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

पारित लाभांश रद्दको सम्भावना

बुक क्लोजमा सुधार कहिले ?

२०७७ फागुन, ४  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लाभांश (नगद र बोनस दुवै) साधारणसभाले पारित गरेपश्चात् बैंकको संस्थागत शेयरधनी (नेपाल सरकार) ले पत्र लेखेर संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि लाभांश फिर्ता हुन्छ वा हुँदैन र भएमा नेप्सेले समायोजन गरेको मूल्य के हुन्छ भन्ने चासो बढिरहेका बेला बैंकका अध्यक्षको राजीनामासँगै सामसुम भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले प्रस्ताव गरेका लाभांशको अनुपातमा मूल्य समायोजन हुन्छ । जति प्रतिशत भए पनि बोनस लाभांशको मूल्य समायोजन हुन्छ भने नगद लाभांशको लागि शर्त लागू हुन्छ । प्रस्तावित नगद लाभांश बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा मात्र समायोजन हुन्छ । २० प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको कम्पनीको अन्तिम बजार मूल्य (बुक क्लोज हुने अघिल्लो दिन) २ सय रुपैयाँ भएमा यो लाभांश बजार मूल्यको १० प्रतिशत मात्र भएकाले मूल्य समायोजन हुँदैन । तर, अन्तिम मूल्य १ सय ९९ रुपैयाँ भएमा समायोजन हुन्छ ।

सञ्चालक समितिले वितरणयोग्य नाफा रकमबाट प्रस्ताव गरेको र नियमन निकायले समेत पूर्वस्वीकृति दिएर साधारणसभाले पारित गरेको लाभांश रद्द हुनसक्ने गरी कम्पनी ऐन र अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले परिकल्पना गरेको छैन ।

लाभांशको कानून
समग्र कम्पनीको नियमम गर्ने कम्पनी ऐन, २०६३ ले लाभांशको परिभाषा गरेको छैन । जुनसुकै प्रकारका कम्पनी (बैंक, बीमा, जलविद्युत्, उत्पादन, होटेललगायत) ले आर्जित लाभबाट तोकिएका शर्तबन्देज पूरा गरेर शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्छन् । नियमन हुने कम्पनीको लाभांशमा नियामकले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । नियमन हुने र नहुने सबै कम्पनीको हकमा कम्पनी ऐनको दफा १८२ (६) आकर्षित हुन्छ । उक्त दफामा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नियमन हुने बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई इंगित गरेको हो । उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को दफा ४४, ४५, ४७ (२) र ९९ (घ) को प्रक्रिया पूरा नगरी लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन । दफा ४४ र ४५ अनुसार साधारण जगेडा कोष र सटही समीकरण कोषका लागि रकम नछुट्ट्याई लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ४७ (२) मा सर्वसाधारणलाई शेयर निर्गमन नगरेसम्म र दफा ९९(घ) अनुसार केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी नियम, विनियम र निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ग (१) (ग) मा समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थालाई निश्चित समयसम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ । बैंक जस्तै बीमा कम्पनीले पनि महाविपत्ति र साधारण जगेडा कोषमा रकम व्यवस्था नगरी लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् ।

अन्तरिम लाभांश र अन्य भुक्तानी
कम्पनी ऐनको दफा १८२ (७) (क) र (ख) मा क्रमशः कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भए र आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भए आर्थिक वर्षको नाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १८२ (८) मा साधारणसभाबाट स्वीकृत लाभांशबाहेक कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार पर्ने गरी शेयरधनीलाई नगद वा जिन्सीका रूपमा कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न वा वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ (९) मा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पनि कुनै शेयरधनीले बुझी नलिएको लाभांशको रकम कम्पनी ऐनको दफा १८३ बमोजिम स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी रकम जम्मा गर्नुअघि उल्लिखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा १ महीनाको म्याद दिई लाभांश बुझिलिन आउन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । दफा १८२ (११) अनुसार पारित लाभांश ४५ दिनभित्र छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खाताबाट शेयरधनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यस्तो रकम अन्य कामको लागि उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनको दफा १८२(२) मा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्नसक्ने र यस्ता कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशनसमेत दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

लाभांश रद्द र बुक क्लोज
कम्पनीको बाह्य लेखापरीक्षकले प्रचलित लेखामान विधि अपनाएर गरेको लेखापरीक्षणपश्चात् कम्पनी सञ्चालक समितिले वितरणयोग्य नाफा रकमबाट प्रस्ताव गरेको र नियमन निकायले समेत पूर्वस्वीकृति दिएर साधारणसभाले पारित गरेको लाभांश रद्द हुनसक्ने गरी कम्पनी ऐन र अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले परिकल्पना गरेको छैन । सबै प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीको साधारणसभाबाट पारित लाभांश ४५ दिनभित्र वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनको दफा १८२ (१) ले गरेको छ । पारित लाभांश शेयरधनीलाई वितरण गर्न ढिलाइ हुन सक्ने र कुनै शेयरधनीको हकमा रोक्का राख्नसम्म सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । कुनै कानूनले वितरण गर्न रोक लगाएको, लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएको र कम्पनीको क्षमताबाहिरको परिस्थितिमा वा कुनै कारणवश गरी तीनओटा अवस्थामा लाभांश वितरण गर्न केही ढिलाइ हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । तर, कुनै पनि बहानामा कम्पनीको सर्वोच्च निकाय साधारणसभाले पारित गरेको लाभांश रद्द हुनसक्ने सम्भावना कतै कहीँ देखिँदैन । बरु ऐनको दफा १८२(३) मा तोकिएको म्यादभित्र लाभांश वितरण नगरेमा तोकिएबमोजिमको ब्याज थप गरी लाभांश वितरण गर्नुपर्ने र १८२ (४) मा जसको नाम शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम छ सोही व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको कानून बमोजिमको हकवाला लाभांशको हकदार हुने व्यवस्था छ ।

सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांश प्रस्तावलाई नियमन हुने कम्पनीको हकमा नियामकले त्रुटिवश पूर्वस्वीकृति दिनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यस्तै, नियमन नहुने कम्पनीको हकमा कम्पनी सञ्चालक समितिले बदनियतपूर्वक लाभांश प्रस्ताव गरेको अवस्थामा बाहेक बाँड्न नमिल्ने कुनै कारण भेटिएमा पारित लाभांशलाई पछिका वर्षबाट पुर्ताल हुनेगरी अन्य कुनै कोषबाट भए पनि लाभांश वितरण गर्नु उचित हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको लाभांशले मूल्य समायोजन हुने हुँदा सभाले पारित गरी तत्तत् निकायबाट अभिलेख गरेर मात्र शेयरधनी दर्ता किताब बन्द (बुक क्लोज) गरी वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश साधारणसभाबाट पारित हुनुअघि नै मूल्य समायोजन गर्ने गलत अभ्यासको अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसका कारण कयौं कठिनाइ आइसकेका छन् । यस्तो कुराबाट नेप्से, कम्पनी र धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म पनि पाठ सिकेको छैन ।

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्