ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

नीतिगत व्यवस्था उल्लंघन गर्ने चार वाणिज्य बैंक कारबाहीमा

२०७७ फागुन, ५  
समाचार
NA

काठमाडौं (अस) । नीतिगत व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा चारओटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवको ६ महीनामा कारबाहीमा परेका बैंकहरूलाई ७७ लाख ८४ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ जरीवाना गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै एक निजी बैंकलाई कारबाहीस्वरूप रू. २० लाख बराबरको जरीवाना गरिएको छ । यस अवधिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा प्रवाहको तोकिएको सीमा पूरा नगरेका वाणिज्य बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । उक्त शीर्षकमा तोकिएको सीमा पूरा नगरेकाले एक निजी बैंकलाई ५७ लाख ८४ हजार ६१७ रुपैयाँ जरीवाना तिराइएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बैंकलाई सचेत रहन चेतावनी समेत दिएको छ । यससँगै विभागले एक सरकारी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत सचेत रहन भनेको छ ।

बैंकको नियमन उल्लंघन गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सजायस्वरूप शुरूमा सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार सुपरिवेक्षणको क्रममा देखिएको कमजोरी औंल्याएर पहिलो चरणमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित संस्था तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सचेत गरिएको बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीले बताएका छन् । ‘सकभर ठूलो कारबाही नगर्ने हिसाबले पहिलोपटक कमजोरी देखिएमा र धेरै गम्भीर कमजोरी नभएमा शुरुआतमा सचेत गराउँछौं,’ उनले भने, ‘जरीवानाको सवालमा भने बैंकहरूले तोकिएको सीमाभित्र नरही अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआर आर), विपन्न वर्ग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा सीमा नपु¥याए बैंकहरूले लिने गरेको उच्चतम ब्याजदरको आधारमा नगद जरीवाना गरिएको छ । सबैका लागि नगद जरीवाना गर्ने व्यवस्था छैन ।’

यसअघि गत आव २०७५/७६ मा पनि चारओटा वाणिज्य बैंक कारबाहीमा परेका थिए । सो अवधिमा कारबाहीमा परेका  बैंकले ५ करोड ८ लाख १८ हजार रुपैयाँ जरीवाना तिरेका थिए ।

राष्ट्र बैंक ऐनले बैंकहरूलाई सजाय स्वरूप सुधारात्मक कदम चाल्न सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने अधिकार समेत राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । साथै केन्द्रीय बैंकले बारम्बार हुने उल्लंघन अन्त्य गर्न, त्यसबाट अलग रहन, सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने र राष्ट्र बैंकबाट दिइने सेवा निलम्बन वा अन्त्य समेत गर्न सक्छ । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरधनीलाई दिने लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ । साथै, अवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने, कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन र इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्