ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद : सबै महसुल असुल गर्ने प्राधिकरणको निर्णय

२०७७ फागुन, ५  
समाचार
Image Not Found
author avatar मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको सबै विद्युत् महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विद्युतको महशुल निर्धारण गरेदेखि २०७७ वैशाख मसान्तसम्मको सबै बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणको केही समयअघि भएको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिका एक सदस्यले डेडिकेटड फिडर र ट्रंकलाइन बापतको सम्पूर्ण महसुल नियमअनुसार असुल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यद्यपि यो निर्णय सार्वजनिक भने गरिएको छैन । सञ्चालक समितिले निर्णय गरे पनि माइन्यूटमा अझै केही सञ्चालक सदस्यहरूको हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । बाँकी रहेका सदस्यहरूको हस्ताक्षर भएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने स्रोतको भनाइ छ ।

तर, निकट भविष्यमा अदालत तथा विद्युत् नियमन आयोगबाट त्यस्तो महसुल छूट गर्न तथा समायोजन गर्न आदेश दिएमा भने समायोजन गरिने पनि प्राधिकरणको निर्णय छ । साथै, उद्योगीले उक्त महसुल भुक्तानी गर्न किस्ता माग गरेमा त्यसको पनि व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ ।

उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत आफूहरूले विद्युत् उपभोग नगरेको भन्दै उक्त रकम नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने त्यसबापतको सबै महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले प्राधिकरणलाई लोडशेडिङ अवधिको अर्थात् २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्मको विद्युत् महसुल उठाउन भनेको थियो । तर, प्राधिकरणले त्योसहित २०७२ असारदेखि २०७२ पुस २९ गतेसम्म र लोडशेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ वैशाखसम्मको पनि महसुल उठाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले आयोगबाट कुनै निर्णय भएमा त्यसलाई पछि समायोजन गर्नेगरी हाललाई सबै महसुल उठाउने निर्णय गरेको हो । २०७७ जेठदेखि भने यसबापतको विद्युत महसुलदर हटाइएको छ ।

गत साउनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिवको संयोजकत्वमा विवाद समाधानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्णय तथा तोकिएको काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले यस सम्बन्धमा निर्णय गरे पनि आयोगले भने यस सम्बन्धमा अझै निर्णय गरेको छैन ।

मुलुकमा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७२ असारदेखि ६५ प्रतिशत बढी महसुलदर निर्धारण गरेर उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् दिने भनेको थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २९ गते तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट त्यो महसुलदर अनुमोदन गराएको थियो । फलस्वरूप प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेको मितिदेखि आयोगले अनुमोदन गरेको मितिसम्मको महसुलसम्बन्धी पनि विवाद नै छ । लोडशेडिङमा कतिपय उद्योगले त्यसबापत विद्युत प्रयोग गरेका छैनन् । तर, प्राधिकरणले त्यसबापत बिल पठाउँदै पठाएको थियो । साथै, लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल उद्योगीहरूलाई पठाउँदै आएको थियो । तर, उद्योगीहरूले यसबाट आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै पैसा बुझाएका छैनन् । फलस्वरूप यो विषय अझै विवादित छ र उद्योगीहरूको पैसा नतिर्ने अडान कायम नै छ । तर, प्राधिकरणले भने त्यसबापतको महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्