ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउन लागिपरेका छौं

२०७७ फागुन, ५  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै डेढ वर्षअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत लगियो । प्रधानमन्त्रीले शक्ति सञ्चयका लागि राजस्व अनुसन्धानलाई आफू मातहत लगेको भन्दै त्यतिबेला आलोचना समेत भएको थियो । प्रस्तुत छ, यसबीचमा विभागले गरेका काम, मुलुकमा राजस्व चुहावटको अवस्था, नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास लगायत विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले के गरिरहेको छ ?
विभागले खासगरी दुईओटा विषयमा आफ्ना कामकारबाही केन्द्रित गरेको छ । एउटा – आर्थिक सुशासन कायम गर्दै आर्थिक अपराध रोक्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व चुहावटका कसुरमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको राय लिएर अदालतमा मुद्दा दायार गर्ने गरेको छ । ती कामकारबाहीबाट व्यावसायिक क्षेत्रका साथै आर्थिक कारोबार हुने बिन्दुहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेर सुशासन कायम गर्न र करको दायरा बढाउँदै स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउन विभागले जोड दिएको छ । दोस्रो काम भनेको विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रण हो । यसबाट पनि आर्थिक अपराध हुने भएकाले नियन्त्रण गर्न विभागले अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउने काम गरिरहेको छ ।

संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वमा कहीँकतै गम्भीर ढंगले चुहावट हुन्छ भने त्यसको छानबिन, अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छ । क्षेत्रधिकारमा छानबिन अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । तर निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । खासगरी सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान भन्सार राजस्वको हुन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र सो मातहतका कार्यालयले संकलन गर्ने मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्कको पनि ठूलो योगदान छ । ती करहरूको चुहावट न्यूनीकरणमा विभागले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । भन्सार विन्दुबाट आयात–निर्यात गर्दा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानून बमोजिम राजस्व प्राप्त भयो/भएन, त्यसमा चुहावट हुने खालका कुनै काम भएका छन् भने सूक्ष्म निगरानी राख्ने र अनुगनम गर्ने काम गरिरहेका छौं, जसले गर्दा विगतको तुलनामा राजस्व संकलनमा सुधार भएको देखिन्छ ।

अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकरमा राजस्व छल्नेमाथि विभागले के कसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ?
अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकरमा गम्भीर ढंगले चुहावट गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करका झुटा बिलबिजक जारी गरेर सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्व दाखिला नगर्ने विगतको प्रवृत्ति अहिले पनि देखिन्छ ।

१३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर, २५ प्रतिशत आयकर लगायत कर छलीका गम्भीर प्रकृतिका घटना एवं आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म भएका ठूला घटनाको छानबिन, अनुसन्धान अहिले हामीले शुरू गरेका छौं । त्यसरी बिलबिजक जारी गर्ने २०० भन्दा बढी फर्मको पहिचान गरेर करीब १७० फर्मविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं । बाँकीलाई मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा छौं । ती फर्महरूसँग बिजकहरू खरीद गरेर राजस्व छली गर्ने ५५ ओटा विभिन्न फर्मको झण्डै ५ अर्बको बिगो मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरिसकेका छौं । अरू अनुसन्धानका क्रममा छन् । त्यस्ता फर्महरूबाट १५ अर्बभन्दा बढीको बिलबिजक प्रयोग भएर राजस्व चुहावट भएको अहिलेसम्मको हाम्रो अध्ययनबाट देखिएको छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा यसमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

हामीले केही समयअघि पेप्सी उत्पादन गर्ने कम्पनी वरुण बेभरेजले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट भेट्टायौं । १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी धरौटी तोकेर मुद्दा अघि बढाएका थियौं । अदालतले पनि त्यो धरौटीलाई निरन्तरता दिएर अहिले ‘वान अफ द डाइरेक्टर’लाई थुनामा राख्ने भनेको छ । करिब २ अर्ब असुल गरिपाऊँ भनेर हामीले मुद्दा दायार गरेका छौं । कुनै एउटा प्रकरणमा यतिधेरै राजस्व चुहावटका घटना आउँदा समेत कतैबाट अनुसन्धान प्रभावित नभई मुद्दा चलाइएको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यस्तै, अन्तःशुल्कमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने गतिविधि अहिले पनि छ । यसमाथि पनि विभागले सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

भन्सार विन्दुमा हुने राजस्व छलीमाथि पनि अनुसन्धान चलिरहेको होला नि ?
भन्सारबाट विभिन्न छद्मभेषी फर्महरूमा आयात गर्ने र ती सामान व्यवसायीले लगेर विक्री गर्ने, तर उसले बिलबिजक नलिने र त्यो आयात गरेको आधारमा त्यसबाट बिलबिजक मात्रै विक्री गर्ने प्रवृत्ति देखियो । झूटा, नक्कली बिलबिजकको पहिचान गरेर अनुसन्धान अघि बढाएका छौं । केही अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गरिसक्यौं भने कतिपय अनुसन्धानकै क्रममा छन् । अनुसन्धानबाट यस्ता घटनामा अडिटर समेत संलग्न भएको पाइयो । एकजना अडिटरलाई अहिले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्दै छौं ।

भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?
व्यावसायिक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउन र कारोबार प्रवर्द्धन गर्न भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) ल्याइएको थियो । यो अहिले सूचना बैंकका रूपमा कार्यान्वयनमा छ । स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउन समेत यो प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसमा कुनै पनि व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तुहरू दुवानी गर्नुभन्दा पहिला दुवानीका साधन र मालवस्तुको संक्षिप्त विवरण अनलाइनमा आधारित प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्रै दुवानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन र अनुगनमलाई हामीले जोड दिएका छौं । त्यसभित्र रहेर पनि कसैले गलत काम गरेको छ भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौं । अहिलेसम्म भीसीटीएसको अनुगमनबाट हामीले ४ करोडभन्दा बढी जरीवाना समेत गरिसकेका छौं । यो सिस्टममा अहिलेसम्म सवा करोडभन्दा बढी थान बिजक प्रविष्ट भएका छन् । ६ लाख थानभन्दा बढी प्रज्ञापनपत्र र ३४ खर्बभन्दा बढीको तथ्यांक सिस्टममा आएका छन् ।

कपडा लगायत मालवस्तु चोरीपैठारी गरेर ल्याउने र अरूको पान नम्बरमा भीसीटीएस गरेर सामान काठमाडौंसम्म पठाउने र जुन फर्मको नाममा भीसीटीएस गरेर सामान आएको छ । तर त्यसले न त्यो सामान मगाएको छ, न त त्यो ‘लेभल’को व्यापार नै गर्छ । ती सामान विभिन्न अन्य सामानको व्यापार गर्नेले मगाएको हुने अनुसन्धानबाट भेटिएको छ । ८ लाख रुपैयाँको सामान खरीद गर्ने सामान्य पसलेको नाममा ८ करोड रुपैयाँसम्मको तस्करीको सामान भीसीटीएसबाट आएको देखिएको छ । तत्काल सिस्टमबाट पहिचान गरेर ट्रासपोर्ट कम्पनीको गोदाम सिल गरिएको छ । त्यो काममा संलग्न कर्मचारीलाई हिरासतमा लिइएको छ । त्यस्तो सामान लिएर कारोबार गर्ने कपडा व्यवसायीको गोदाम सिल गरेर अनुसन्धान गर्दै छौं ।

त्यस्तै, भर्खरै मात्र भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएको एक ट्रक चिनी हामीले नियन्त्रणमा लियौं । त्यहाँ हामीलाई भ्रममा पारेर नक्कली कारोबार गर्न खोजिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यस्ता कुराहरू भीसीटीएसबाट पत्ता लागेको छ । हामीले छानबिन जारी राखेका छौं । यो प्रणालीबाट वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी राजस्व परिचालन गर्ने स्थिति बनेको छ ।

भीसीटीएस कार्यान्वयनमा सफलता कसरी मिल्यो ?
हामीले बिजनेश र निजीक्षेत्रमैत्री प्रणालीको शुरुआत गरेका थियौं । यसबाट त्रसित हुनुपर्ने कारणै थिएन । अहिले निजीक्षेत्रले समेत स्वीकारेको अवस्था छ । हामीले व्यवसायीको व्यवसायमा कुनै पनि प्रकारको असजिलोपना यो प्रणालीबाट सृजना हुन दिएका छैनौं । यो निजीक्षेत्र, स्वच्छ व्यवसायी करदातामैत्री प्रणाली थियो र भोलि पनि रहनेछ । भीसीटीएस आफैमा राजस्व संकलन गर्ने नभई कर, आर्थिक प्रणालीलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रणाली हो । स्वच्छ हिसाबले व्यवसाय गर्नेहरूको चाहना पनि झमेला एवं गलत ढंगले कारोबार नहोस् भन्ने हुन्छ । एउटा व्यवसायीले गलत गर्दा सिंगो व्यावसायिक क्षेत्र नै बदनाम हुने भएकाले निजीक्षेत्रको साथले भीसीटीएस प्रणाली कार्यान्वयनमा सफलता पाएका हौं ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग सक्रिय बन्नुको कारण के हो ?
राजस्व चुहावट नियन्त्रण र विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रण गर्न भन्दै विगतमा स्थापना गरिएको निकाय हो । विगतमा अर्थ मन्त्रालय मातहत हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागमा राजस्व संकलन गर्ने सम्बन्धित कानूनहरू भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि ऐन, अन्तःशुल्क ऐनको अधिकार समेत त्यहाँ प्रत्यायोजन गरिएको थियो । यसले कर, भन्सार अधिकृतले गर्ने काम, छानबिनदेखि कर असुलीसम्मको काम गथ्र्यो । यसले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन प्रयोग गरेर छानबिन, अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम बिरलै गर्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत यस विभागलाई ल्याउनुमा निश्चित आधारहरू छन् । प्रमुख कारण भनेको ‘फंग्सनल डुप्लिकेशन’ हो । एउटा निकायले प्रयोग गरेको अधिकार अर्को निकायले प्रयोग गरेको भन्दै आवाज उठेपछि काममा डुप्लिकेशन हटाउन यो निकायलाई अर्थ मन्त्रालयबाट अलग बनाइएको हो । राजस्व संकलन गर्ने निकाय र राजस्व बुझाउने कार्यमा संलग्न भएका व्यवसायी, कर मध्यस्थकर्ताहरू, भन्सार एजेन्ट, अडिटर्स र राजस्व संकलन गरेर बुझाएको ठीक छ/छैन भनेर छानबिन तथा परीक्षणको जिम्मा बोकेको निकायलाई अहिले डुप्लिकेशनबाट हटाइएपछि यसको प्रभावकारिता बढेको हो ।

अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री मातहत आएपछि विभागीय अधिकारीहरूबीच स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य भएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत आफै छानबिन, आफै निर्णय गर्ने जुन कामहरू भए, त्यसले पनि हिजोको दिनमा प्रभावकारिता ल्याएन । विज्ञहरूले विगतदेखि नै अर्थ मन्त्रालय मातहतभन्दा माथि राजस्व अनुसन्धानलाई राखेर काम गर्न दिनुपर्ने बताउँदै आएकाले त्यही सुझाव अनुसरण गरेरै अघि बढ्दा विभागको प्रभावकारिता बढेको हो । अहिले यो विभागलाई छानबिन तथा अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको छ । यसको मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छ र सरकारी वकिलले कानून बमोजिम भए÷नभएको रुजु गरेपछि उसको राय सुझावमा अदालतमा मुद्दा अघि बढाइने गरिएको छ । अहिले निर्णय गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई भएकाले विभागमाथिको दृष्टिकोणमै परिवर्तन आएको छ । सन्तुलन र न्यायको सिद्धान्त हिजोको दिनमा कायम हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि कायम भएको छ ।

प्रम मातहत आएपछिको यो अढाई वर्षको अवधिमा मुद्दा के कति चलाइएको छ ?
यो अढाई वर्षको अवधिमा राजस्व चुहावटको कसुरमा झण्डै ३४ अर्बको बिगो माग दाबी गरेर २२० ओटा मुद्दा चलाइएको छ । विदेशी विनिमय अपचलनको मुद्दामा १० अर्बभन्दा बढीको बिगो माग दाबी गरेर मुद्दा चलाएका छौं । सन्तुलन र न्यायको सिद्धान्त अनुरूप राजस्व अनुसन्धान विभागले काम गर्दा छलिएको राजस्व असुल हुने र आर्थिक अपराध गर्नेहरू दण्ड सजायको भागीदार हुने अवस्था छ । वास्तवमा नक्कली भ्याट बिल भनेको नक्कली नोटभन्दा सयौं गुणा ठूलो आर्थिक अपराध हो । १ करोडको बिल बनाएर कसैले दियो भने लिने मान्छेले राज्यले तिर्नुपर्ने करिब ४०–४२ लाख रुपैयाँ राजस्व छूट पाउँछ । यसबारे हामीले निर्मम ढंगले छानबिन अनुसन्धान गरिरहेका छौं । पहिले यस्ता क्रियाकलाप धेरै देखियो । विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएर सक्रिय भएपछि नियन्त्रणमा आएको छ । खासगरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता गरेर भन्सारबाट सामान आयात गर्ने र त्यसैको आधारमा बिल बेच्ने काम विगतमा पनि भएको फेला पर्‍यो । अहिले पनि योजनाबद्ध हिसाबले कागजात मिलाएर कानूनको रीत पुर्‍याएर गरेको देखिएको छ ।  यसमा पनि आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन बढाएका छौं ।

राजस्व छलीका घटनामा कर्मचारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको विगतमा देखिने गरेको थियो । अहिले के छ ? यसलाई रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
विगतमा कुनै एउटा भन्सारमा एक गाडी सामान आयात गर्दा एक/डेढ लाखभन्दा बढी राजस्व बुझाउने गरेका थिएनन् । हामीले छानबिन अनुसन्धान कारबाही अघि बढाएपछि न्यूनतम १० लाखदेखि ५० लाखसम्म राजस्व उठ्न थाल्यो । त्यही ढंगले सबैतिर सुधार भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा २०७५/७६ मा आयात ३० प्रतिशतले घट्दा राजस्व अघिल्लो ४ अर्ब ९० करोड असुल भएको छ भने अर्को वर्ष ११ अर्ब असुल भएको छ । हामीले गरेको काम कारबाही अनुसन्धानले गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध गर्नेहरू निरुत्साहित भएका छन् भने राजस्व प्रणालीमै सुधार आएको छ । चुहावटमा संलग्न भएका कर्मचारीमाथि पनि हामीले मुद्दा दायार गरेका छौं । ११ जना कर्मचारीमाथि राजस्व चुहावट कसुरमा अहिले पनि मुद्दा दायर भइसकेको छ । कतिपय अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।

राजस्व चुहावट शून्यमा कहीँ पनि झर्दैन, कहीँकतै चुहावटका घटना भइरहेका हुन्छन् । तर कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट हुन्छ कि भन्नेतर्फ विभाग चनाखो छ ।

राजस्व अनुसन्धानले आफ्नो कामकारबाही सक्रिय बनाइरहँदा अहिले नीतिगत रूपमा केही अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको छ कि ?
नीतिगत रूपमा विगतदेखि नै केही कमीकमजोरी थिए । त्यसलाई सुधार गरेर हामीले सहज बनायौं । अहिले पनि केही अप्ठ्यारो आइहाले तत्कालै सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिने गरका छौं । संस्थागत, प्रणालीगत हिसाबले अझ विकास गर्न सुधारको काम चलिरहनेछ । शून्य सहनशीलतामा काम गर्ने वातावरण पाएका छौं । अरूबाट हाम्रो काममा हस्तक्षेप हुने अवस्था नभएकाले काम गर्न सहजै छ ।

अनुसन्धानको नाममा निजीक्षेत्रलाई दुःख दिने काम भयो भन्ने विगतदेखि नै सुनिँदै आएको छ । वास्तविकता के हो ?
विगतमा त्यस्तो भएको होला । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राजस्व अनुसन्धान आएपछि त्यस्तो दुःख दिने भन्ने छैन । विभागले पछिल्लो समय अनुगमनको काम अनलाइन प्रणालीबाटै गरिरहेको छ । कहीँ कतै गलत भए अनलाइनबाट थाहा हुन्छ । अनुसन्धान गर्ने गरेका छौं । अनावश्यक दुःख दिने नियत हाम्रो छैन । हामीले अहिले खासगरी कसैमाथि अनुसन्धान गर्नुअघि राजस्व छलीको प्रमाण खोज्छौं, सूचना हेर्छौं, सूक्ष्म रूपमा छानबिनपछि मात्रै व्यवसायीलाई डाकेर थप अनुसन्धान गर्ने गरेका छौं । प्रविधि अनुकूल अनुसन्धानलाई जोड दिएका छौं । निजीक्षेत्र लगानीमैत्री, उत्पादनमुखी भन्दै रोजगारी सृजनामा अघि बढ्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो समेत साथ सहयोग रहनेछ । यसैबाट स्वतः राजस्व आउँछ ।

विभागले दायर गरेका कतिपय मुद्दा अदालतले उल्ट्याइदिने समेत गरेको छ । विभागको अनुसन्धान क्षमता कमजोर भएर हो त ?
कहिलेकाहीँ प्रमाण जुटाएर विश्लेषण गर्ने क्रममा कमजोरी भएको हुन सक्छ । केही कुराहरू फरक पर्न सक्छ । तर हामीले सर्वोच्चसम्म लगेका मुद्दाहरू शतप्रतिशतसम्म सफल हुने खालका छन् । सूक्ष्म छानबिन गरेर अघि बढाइएका मुद्दा उल्टिनेछन् भन्ने विश्वास छैन । हामीसँग अनुसन्धान गर्न सक्षम कर्मचारी, प्रविधि छ । आगामी दिनमा पनि अनुसन्धान थप प्रभावकारी हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्