पूँजीबजार विकासको माग राखेका लगानीकर्ताले तोडे आमरण अनसन*

अभियान संवाददाता

फागुन ५, काठमाडौं । पूँजीबजार विकास अभियानमा १८ बुँदे मागसहित आमरण अनसनमा बसेका लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले बुधवार साढे ४ बजे अनसन तोडेका छन् । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाको उपस्थितिमा आमरण अनसन तोडेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले जानकारी दिएका छन् । 

बुधवारै बोर्डमा लगानीकर्ता र बोर्डका प्रतिनिधिहरु बीच छलफल भएको थियो । बोर्डले लगानीकर्ताले कार्यान्वयनको माग गरेका बुँदाहरु कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको भन्दै अनसन तोड्न आग्रह गरेको थियो।

पूँजीबजारको बर्तमान अवस्थामा आवश्यक विषयसँगै थप विषयहरु कार्यान्वयका लागि बोर्डले निरन्तर प्रयास गरिरहेकाले लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले छलफलका क्रममा आग्रह गरेको रौनियारले जानकारी दिए । 

सुगरका रोगी कोइराला निरन्तर चार दिनदेखि नेप्सेको कार्यालय अघि आमरण अनसनमा बसेका थिए । चार दिन वित्नलाग्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै सम्बोधन नभएपछि लगानीकर्ताहरु आफ्नो माग सम्बोधनका लागि बोर्डमै पुगेका थिए । 

डेढवर्ष अघि पनि पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने लगायतका माग गर्दै कोइरालासहितको टोलीले रिले अनसनदेखि आमरण अनसनको कार्यक्रम गरेका थिए ।

लगानीकर्ताको चर्को दबाबपछि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले एक सुझाब समिति गठन गरी ५८ ओटा बुँदे सुझाब कार्यान्वयनका लागि बोर्डसमक्ष पेश गरेको थियो । उक्त सुझाब समितिले दिएको ५८ ओटा बुँदामध्ये एक वर्षअघिनै पुरा गर्नुपर्ने १८ ओटा बुँदाहरु हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै दबाब दिन आमरण अनसन शुरु गरिएको थियो ।

१८ ओटा बुँदामध्ये पहिलो प्राथमिकता मापदण्ड पुरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकरको काम गर्न दिने कार्यलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् । 

त्यस्तै ब्रोकर कम्पनीहरुको सञ्चालन तथा इजाजत नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ब्रोकर कम्पनीहरु गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, नेप्सेमा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, नेप्सेको पुनरसंरचना गर्नुपर्ने, बजार निर्माताको काम गर्ने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई तत्काल संस्थागत व्यवस्था गरी पूँजीबजारमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने, गैर आवासिय नेपालीलाई कम्तिमा ३ वर्षको लकइन समयको शर्तमा लगानी गर्न खुला गर्ने,  स्वचालित अनलाईन कारोबार प्रणालीलाई बैंक, सिडिएस एण्ड क्लियरिङको प्रणालीमा एक महीनाभित्र पूर्ण रुपमा आबद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याउने लगायतका माग लगानीकर्ताहरुको छ ।

*यसअघिको समाचारको शिर्षक तथा समाचारमा सामान्य अद्यावधिक गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्