इन्धन मूल्यवृद्धि गलत

नेपाल आयल निगमले महीना दिनमै तीनपटकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढाएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाएको मूल्यअनुसार स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार भाउ घटबढ हुने भनिए पनि कोरोनाको समयमा तेलको भाउ निकै तल आउँदा निगमले मूल्य घटाएको थिएन भने अहिले मूल्य बढाएको मात्र होइन, घाटामा तेल बेचिरहेको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

तेलको मूल्य वृद्धिले निम्त्याउने महँगीले अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । अतः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विकल्प खोजिनुपर्छ ।

निगमका अनुसार मूल्य बढाउँदा पनि उसलाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा घाटा छ । १ महीनामा तीनपटक मूल्य वृद्धि गर्दा पनि तेलको विक्रीमा घाटा हुनु भनेको निगमको व्यवस्थापन कमजोर हुनु हो भन्ने देखिन्छ, यद्यपि अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य बढिरहेको छ । अहिले घाटा हुनुको मुख्य कारण सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ थप कर लगाउनु हो भन्ने निगमको भनाइ पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत यस्तो कर बढाइएको थियो । तर, त्यति बेला निगमले नै बढाइएको करको बोझ उपभोक्तामाथि नपर्ने बताएको थियो । अहिले आएर त्यही कारण घाटा भएको भन्दै मूल्य बढाउनु तर्कसंगत देखिँदैन ।

सीमावर्ती भारतीय बजारमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल ३५ रुपैयाँ र डिजेल ४१ रुपैयाँ सस्तो देखिन्छ । खुला सिमानाका कारण भारतीय गाडीहरू नेपाल प्रवेश गरेर इन्धन भर्नु स्वाभाविक भए पनि ठूलो परिमाणमा तस्करी भएको हो भने त्यसमा निगमकै कमजोरी देखिन्छ । यस्तो तस्करी रोकिनुपर्छ तर त्यही नाममा उपभोक्तामाथि मूल्य वृद्धिको बोझ थपिनु हुँदैन ।

निगमका अनुसार प्रतिलिटर रू. ५३.९७ मा खरीद गरिएको पेट्रोल उसले अहिले ११४ रुपैयाँमा विक्री गरिरहेको छ । खरीद मूल्यभन्दा बढी अर्थात् रू. ५४.९८ त सरकारलाई करमात्रै तिर्नुपर्छ । यो भनेको ५३ प्रतिशत कर हो । यसरी अत्यधिक कर लगाउनु गलत नीति हो ।

अर्थतन्त्र र जनजीविकामा गम्भीर असर पार्ने तेलको मूल्य बढाउँदा बहुपक्षीय प्रभाव पर्छ । ढुवानी खर्च बढ्नुका साथै औद्योगिक उत्पादनको लागत पनि बढ्छ । यसले मूल्य वृद्धि गराउँछ । त्यसो हुँदा तेलजस्ता रणनीतिक महत्त्वको वस्तुको आपूर्ति र मूल्य निर्धारण निकै पेचिलो बन्छ ।

सरकारले अर्थ संकलनको सजिलो वस्तु नै इन्धनलाई मानेको देखिन्छ । अहिले सरकारले प्रतिलिटर भन्सार शुल्क रू. २५.२३, पूर्वाधार निर्माण भनेर बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि रू. १०, सडकमर्मत शुल्क रू. ४, प्रदूषण शुल्क रू. १.५०, मूल्य स्थिरीकरण कोष रू. १.१०, मूल्य अभिवृद्धि कर रू. १३ लिने गरेको छ । तर, यी विभिन्न कर लिए पनि सम्बद्ध क्षेत्रमा खर्च गरेको पाइँदैन । बूढीगण्डकीका लागि मात्रै अर्बौं रुपैयाँ यही शीर्षकमा जम्मा भएको छ । तर, त्यो आयोजना बनाउने सुरसार अझै छैन । अन्य शुल्कको पनि शीर्षकअनुसारका काममा खर्च गरेको देखि“दैन । यस्तोमा यी कर घटाएर पनि इन्धनको मूल्य बढ्न दिनु हुँदैन ।

निगम घाटामा जानुको कारण अर्को कारण तेलको चुहावट पनि हो । यसलाई रोक्न विभिन्न प्रयास गरिए पनि कर्मचारीकै मिलोमतोमा तेल गायब हुने गरेको छ । तेलको सहज

आपूर्ति र मूल्य समस्या समाधान गर्न तेल आयात र विक्रीवितरणको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई पनि दिनु हुन सक्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि आपूर्तिको जिम्मा दिने भने पनि त्यो व्यावहारिक बनेको छैन ।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र सुस्ताएसँगै धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् भने अत्यधिकको क्रयशक्ति घटेको छ । यही कारण बजारमा माग बढ्नसकेको छैन जसले गर्दा उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छैनन् । यस्तोमा तेलको मूल्य वृद्धिले निम्त्याउने महँगीले अर्थतन्त्र थप दबावमा पर्ने देखिन्छ । अतः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विकल्प खोजिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्