ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

विद्युतीय भुक्तानीमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको प्रवेश

नियमन र कानूनको कसीमा कति उचित ?

२०७७ फागुन, ६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

विगत ३ दशकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरू एटीएम, पस, इन्टरनेट एसएमएस बैंकिङ र कार्डहरू (डेविट, क्रेडिट, प्रिपेड) हाल प्रचलित क्यूआर कोड समेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार विगत १ दशकदेखि गैरबैंकिङ क्षेत्रले वालेटमार्फत निक्षेप संकलन, भुक्तानी र ट्रान्सफर नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना गरिरहेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) दफा (६)(१) मा ‘कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । कानूनी रूपमा संस्था एवम् कारोबारको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार बैंकमा रहेकाले भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली, २०७२ र भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ जारी गरी नियमन, ओभरसाइट हुँदै आइरहेको छ । २०७७ माघ मसान्तसम्म ९ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २० भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

एकै संस्थाले प्रणाली उपलब्ध गराउने र भुक्तानी सेवाप्रदायकको कार्य गर्ने विषय नेपालको बंैकिङ क्षेत्र, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बद्ध ऐन, नियम, विनियमावली, र निर्देशनहरूमा स्पष्ट देखिँदैन ।

गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट मोबाइलमा डाउनलोड गरी एप्लिकेशन वालेटको माध्यमबाट भुक्तानी, ट्रान्सफर कारोबार गर्न सहज एवम् नगदरहित कारोबारको वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । २०७७ पुससम्ममा ७० लाख ६४ हजार ८५३ वालेट एप्लिकेशन सञ्चालन तथा पुस महीनामा ९८ लाख ९० हजार ५२१ कारोबार भएका छन् । वालेटमार्फत गरिएका कारोबारहरूको हिसाब मिलान सेटलमेन्ट खातामार्फत हुन्छ । अनुमति नीति, २०७३ (३९) मा सेटलमेन्ट बैंकमा रहेको एकमुष्ट रकम र जम्मा गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्ना प्रत्येक ग्राहकको कुल मौज्दात रकमको विवरण अध्यावधिक गरी मौज्दात रकमको रुजू वास्तविक समय (रियल टाइम) मा हुनुपर्नेछ व्यवस्था छ । भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले उक्त व्यवस्थाको पूर्णपालना गरेका छैनन् भने बैंक पनि पूर्णपालनातर्फ शान्त प्रायः देखिन्छ । ट्रान्सफर र भुक्तानीका कार्यहरू २४सै घण्टा सञ्चालन हुने भएकाले व्यक्तिको वालेटमा भएको रकमको एकीकृत मौज्दात र बैंकको संस्थाको सेटलमेन्ट खातामा रहेको रकम ठीक दुरुस्त हुन निरन्तर कारोबार समयले सम्भव देखिँदैन । यसका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अनुमति नीति बुँदा नं २३, २४ र २५ दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थासँग सम्बद्ध भएकाले उक्त संस्थाहरूले आफ्नो सञ्जाल प्रयोग गरी भुक्तानीको कार्य गर्न नियामक निकायको स्वीकृति लिई सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने, उक्त कम्पनीले बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने, भुक्तानीको कार्य गर्दा संस्थालाई आफ्नो नेटवर्कमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने र नेटवर्कमा विभेदरहित पहुँच प्रदान नगरेमा प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

नीतिगत व्यवस्थाको आशय छोटो समयमा भुक्तानी सेवाप्रदायकको विस्तार र पहुँच ग्रामीण भेकसम्म पुर्‍याउने देखिन्छ । दूरसञ्चार संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट र एमभास सेवासम्बन्धी नियमन, सुपरिवेक्षण गर्छ । उक्त संस्थाहरूलाई भुक्तानी सेवाको कार्य गर्न सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने स्वीकृतिको नीतिगत व्यवस्था प्राधिकरणमार्फत हुनुपर्छ । नेपाल टेलिकमलाई सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने स्वीकृति दिँदा बैंकले तर्जुमा गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई आधार मानिएको छ । एक नियमनकारी निकायले तर्जुमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा अर्को नियमनकारी निकायले स्वीकृति प्रदान गर्नु कति उपयुक्त होला ? विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता बंैकमा पेश गर्नुपर्ने तथा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्‍यो कि गरेन भनी सुपरिवेक्षण प्राधिकरणले गर्नुपर्ने भएकाले सही अनुगमन गरी जानकारी बैंकलाई दिन्छ वा दिँदैन, प्रतीक्षाको विषय हो । संस्थाले गल्ती गरेको प्रमाण प्राप्त भएमा बैंकले कारबाही गर्ने आधार भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, २०७५ मा देखिँदैन । एकै संस्थाले प्रणाली उपलब्ध गराउने र भुक्तानी सेवाप्रदायकको कार्य गर्ने विषय नेपालको बैंकिङ क्षेत्र, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बद्ध ऐन, नियम, विनियमावली र निर्देशनहरूमा स्पष्ट देखिँदैन । नेटवर्कमा विभेदरहित पहुँच प्रदान नगरेमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था भए तापनि त्यति सहज हुने छैन ।

विश्वमा दूरसञ्चार संस्थाहरूले भुक्तानी कार्यहरू गरिरहेका छन् । बैंकहरू सक्षम नभई वा शान्तिसुरक्षाको अवस्था ठीक नभएकाले वैकल्पिक रूपमा कार्य गरिएको हुनुपर्छ । केही देशमा बैंकहरू सक्षम भए पनि दूरसञ्चार संस्थाहरूले भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सक्षम भई विद्युतीय माध्यमका विभिन्न उपकरण सञ्चालनमा रहेकाले भुक्तानीको कार्य गर्ने बैंकिङ र गैरबैंकिङ संस्थाहरू केन्द्रीय बैंकको एकल नियमनमा रहनु उपयुक्त देखिन्छ । बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०७७ अ.प्रा निर्देशन २÷०७७ आ.१ (क)(अ) (आ) मा बैंकहरूले मोबाइल वित्तीय सेवा सञ्चालन गरी ब्याज प्राप्त गर्ने खाताबाट कारोबार गर्ने तथा मोबाइल भुक्तानी सेवा खाता/वालेटबाट ब्याज प्राप्त नगरी ट्रान्सफर एवम् रकम भुक्तानी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली, २०७७ को विनियम २२(६) मा संस्थाले नीतिगत व्यवस्था गरी ग्राहकको वालेटमा रहेको मौज्दात रकममा बैंकको स्वीकृति लिई ब्याज प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकिङ र गैरबैंकिङ संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका खाता÷वालेटमा भुक्तानी प्रयोजनका लागि जम्मा गरिएको रकममा ब्याज प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण संस्थाहरूबाट सञ्चालित सेवालाई मोबाइल वित्तीय सेवा सम्झनुपर्छ ।

नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा भुक्तानीको कार्य गर्न प्राधिकरणबाट कम्पनी स्थापना गर्ने आशयपत्र लिई डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्रमा भुक्तानीको कार्य गर्ने उद्देश्यहरू देखिँदैन । बैंकसमक्ष अनुमति माग गर्नुअघि प्रबन्धपत्रमा उद्देश्य थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थाहरूलाई आवश्यक इन्टरनेट, दूरसञ्चार/इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट लिनुपर्छ । जुन संस्थाले अन्य संस्थाहरूलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउँछ । सोही संस्थाले उही प्रकृतिको सेवा उपलब्ध गराउँदा आफ्नै कम्पनीलाई सहज हुने र अन्य संस्थाहरूलाई नजानिँदो रूपमा इन्टरनेट अवरुद्ध गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले लिन्छ ? एक कम्पनीमा दुई नियमनकारी निकायहरूको आपसी सहकार्य कतिसम्म सहज होला ? बैंकले शुरूको चरणमा तर्जुमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाको आधारमा सेवा सञ्चालन गर्न खोज्नु र अनुमति प्रदान गर्ने कार्य विद्यमान ऐननियमको अधीनमा छ/छैन अध्ययनको चरणमा देखिन्छ । दूरसञ्चार कम्पनीले भुक्तानी कार्य गर्दा एप्लिकेशन डाउनलोड गरी रकम जम्मा गर्नुपर्ने एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मर्चेन्टहरूसँग कारोबार सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कार्य गैरबैंकिङ संस्थाहरूले गरिरहेका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले स्थापना गरेको भुक्तानी संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्दा मुलुकभरि पहुँच वृद्धि हुन्छ भन्नु यथार्थ नभई केवल सपना मात्र हो । भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरू बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । लगानी, प्रतिफल र कार्यक्षेत्रका आधारमा दूरसञ्चार संस्थाहरूलाई भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न अुनमतिपत्र प्रदान गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।

बैंकिङ संस्थाहरूको पहुँच वृद्धि गर्न इजाजत प्रणालीलाई सहज बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीको लगानीमा बैंकहरू स्थापना भए । बैंकिङ संस्थाहरूको संख्या अधिक भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू भएकाले मर्जर, एक्वीजिशन तथा उद्योगी व्यवसायी र बैंकर छुट्ट्याउन पहल गरियो । आगामी दिनहरूमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई भुक्तानीको कार्य गर्न अनुमति केन्द्रीय बैंकले प्रदान गरेमा सोही प्रकृतिको समस्या देखिन सक्ने एवम् दुई नियमनकारी निकायहरूको बीचमा तिक्तता आउन सक्ने देखिएकाले नीति नं २३, २४ र २५ संशोधन वा खारेजी उपयुक्त विधि हो । प्राधिकरणले यी संस्थाहरूलाई आशयपत्र प्रदान गर्नुपूर्व छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्ने, दूरसञ्चार संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने सेवाहरू गुणस्तरयुक्त बनाउन, कडा ओभरसाइट गर्ने, टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीलाई बैंकबाट अनुमति प्रदान गर्ने कार्यलाई स्थगित गरी त्यसले पार्ने प्रभावको अध्ययन गर्ने एवम् जुुन उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थाहरू हुन सोहीबमोजिम कार्य गर्ने र नियमनकारी निकायहरूले विश्व परिवेशमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको आधारमा नियमन र ओभरसाइटको मार्गदर्शन तयार गरी सूपरिवेक्षण गर्दा ग्राहकहित र गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्