ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

चितवनका उद्योगीलाई श्रम अडिट र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण 

२०७७ फागुन, ६  
वाग्मती प्रदेश
Image Not Found
author avatar सूर्यप्रसाद अधिकारी

फागुन ६, चितवन । चितवनका उद्योगीहरूलाई श्रम अडिट र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालीम दिइएको छ । बिहिबार चितवन उद्योग संघको आयोजनामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौंडा र नेपाल सरकार सामाजिक सुरक्षा कोषको समन्वयमा उनीहरूलाई अभिमुखीकरण तालीम दिइएको हो । 

श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौडाका प्रमुख प्रशान्त शाहले श्रम अडिटको विषयमा उद्योगीहरुको अन्यौल हटाउन र श्रम अडिटमा बढी सहभागिता जनाउन अभिमुखीकरणका साथै छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको बताए । 

२०७६ सालबाट सरकारले उद्योगीहरुको लागि श्रम अडिट अनिवार्य गरिए पनि सहभागिता र सक्रियता  कम देखिएकोले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । शाहका अनुसार श्रम अडिटले  उद्योगी, सरकार र स्वयं श्रमिकलाई समेत फाइदा हुने भएकोले सरकारले श्रम अडिट अनिवार्य गरेको हो । प्रस्तुतीकरण दिँदै शाहले उद्योगीले हरेक वर्ष पुष मसान्तसम्म श्रमिक अडिट पेश गर्नुपर्ने भएपनि कोरोनाको कारण यस वर्ष फागुन मसान्तसम्म समय थपिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा फाराम भर्ने अभ्यास गरी १५० भन्दा बढी उद्योगीले श्रम अडिट फाराम भरेर बुझाएका थिए । यसअघि चितवन उद्योग संघ अन्तर्गतका एक हजार उद्योगीमध्ये हालसम्म ४० जना उद्योगीले मात्र श्रम अडिट फाराम बुझाएका थिए । श्रम तथा रोजगार कार्यालय , बाग्मती प्रदेशले यो वर्षका लागि २५० जना उद्योगीलाई श्रम अडिट बुझाउन पत्र पठाएको थियो । 

कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यविधि, नियमावलीको बिषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । प्रस्तुतीकरण दिँदै उनले उद्योगीले सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सहभागी हुनुपर्ने भन्दै यसका लागि उद्योगी र श्रमिक सबैले लाभ लिनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भए लाभग्राहीले रिटायरमेन्ट हुंँदा, दुर्घटना हुंँदा तथा ऋण सहुलियत लगायतका सुविधा पाउने बताए । 

सो अवसरमा बोल्दै चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले राष्ट्र निर्माणमा उद्योगीहरुको दायित्व रयोगदान उत्तिकै रहेको भन्दै उद्योगीले सरकारसंँग बहस पैरवी गर्न सक्ने बताए । ‘उद्योगीले कर, रोजगार  उत्पादनमा लगायतका विषयमा राज्यसंँग सहकार्य र समन्वय गर्दै आएकोले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले सरकारले रिफाइनान्सिङ सुविधा दिएको छ, तर कतिपय साथीहरुको सक्रियता नै छैन, चासो पनि देखाउनु हुन्न,’ उनले भने । 

सहभागी उद्योगीहरुले यो बिषय नयांँ  विषय भएकोले  आफूहरु अन्यौलमा रहेको र सरकारले यसअघि स्पष्ट रुपमा नबुझाएकोले आफूहरुले यससम्बन्धी अडिट समयमै दिन नसकेको बताएका थिए । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्