ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

सरकारका ३ वर्ष : अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारा

प्रतिबद्धता र कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो

२०७७ फागुन, ७  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारका तीनवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा देश राजनीतिक रूपमा अन्योलको परिवेशमा अघि बढेको छ । राजनीति तमाम नीतिहरूको माउ नीति हुनुका कारण राजनीतिमा देखिएको विचलनबाट आर्थिक र सामाजिक सरोकार पनि कुण्ठित हुनेमा द्विविधा आवश्यक छैन । ३ वर्षअघि केपी ओलीको नेतृत्वमा बलियो बहुमतसहितको सरकार गठन हुँदा अब देशमा राजनीतिक र आर्थिक विकास र स्थायित्व बहाली हुन्छ भन्ने अपेक्षा सबैलाई थियो । यो स्थायित्वको जगमा देशमा विकासले फड्को मार्ने विश्वास गरिएको हो । तर, छोटै समयान्तरमा राजनीतिक स्थायित्वको आधार नै भत्काएर स्वयम् प्रधानमन्त्रीले आफ्ना ३ वर्षीय उपलब्धि पेश गरिरहनुभएको दृश्यले विकास र समृद्धिका अपेक्षा र आशाहरू अवरुद्ध भएको भान जो कोहीलाई भएको हुनुपर्छ ।

अहिले पनि पूँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक छ । सरकार आफैले ल्याएको बजेट समीक्षामार्फत घटाउने अभ्यासमा अभ्यस्तजस्तै भएको छ । यसले सरकारको दक्षतामै प्रश्न उठिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ३ वर्षे सत्तायात्राका उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्नुभएका विषयको अन्तर्वस्तुको ओजको लेखाजोखा आफ्नो ठाउँमा होलान् । तर, जुन स्थायित्व, विकास र समृद्धिको अपेक्षा थियो, त्यो भने धुमिल भएको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यो अरूका कारण नभएर स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै दलको आन्तरिक कलहका कारण भएको हो । सत्तासीन राजनीतिको घरझगडाका कारण देशका तमाम आर्थिक र सामाजिक सरोकार कुष्ठित भइरहेका बेला सरकारले जारी गर्ने उपलब्धिको लिखत जति नै उत्कृष्ट भए पनि फगत नै लाग्छ ।

केपी ओली नेतृत्वमा करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जस्तै निजीक्षेत्रमा उत्साह आउने अपेक्षा थियो । लगानी, उद्यम, व्यापार र त्यसको जगमा आर्थिक र सामाजिक विकासको वातावरण बन्छ भन्ने आशा सञ्चार भएको थियो । निजीक्षेत्रको मनोबल उत्कर्षमा पुग्ने र बाह्य लगानी भित्रिने वातारण बन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, यसबीचमा स्वदेशी र विदेशी दुवै क्षेत्रबाट अपेक्षित लगानी आउन सकेको छैन । सरकारले बाहिरका लगानीकर्ता बोलाएर प्रतिबद्धता लिने काम पटकपटक गरेको छ । प्रतिबद्धता आउनु र लगानी भित्रिनु फरक कुरा हो । सरकारले लगानीकर्ताको जमघट र व्यक्त चासोलाई नै उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ ।

नेपालको व्यवसाय सहजता र लगानीमैत्री वातावरण मापनका सूचकले जेसुकै औंल्याए पनि ती लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न र बाहिरका लगानीकर्ता लोभ्याउन पर्याप्त छैनन् । लगानीकर्ताले त्यस्ता अध्ययनको आँकडाभन्दा पनि स्थानीय निजीक्षेत्रको मनोविज्ञान बढी अध्ययन गर्छन् । आज यहाँका लगानीकर्ता सरकारी नीति र नियमप्रति आशंका पालेर बसेका छन् । यो अरू नभएर सरकारको निजीक्षेत्रप्रतिको पूर्वाग्रही छवि र नीतिगत व्यवस्थापनमा देखिएका विरोधाभासहरूको कारण हो । त्यसमाथि अहिले देखा परेको राजनीतिक तरलताको अवस्थाले लगानीलाई कदापि उत्साहित गर्न सम्भव छैन । सरकारले आफ्ना उपलब्धिको बखान गर्नुअघि त्यस्ता विरोधाभासहरूलाई ठीक गर्न जरुरी थियो । कागज र वक्तव्यमा देखाइने उपलब्धि र यथार्थबीचको अन्तरविरोधको कडी नै यही हो ।

अहिले विकासका अपेक्षित उपलब्धिको अवरोधको रूपमा कोरोना महामारीलाई देखाउन सजिलो भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी असफलता नयाँ विषय होइन । व्यवस्थापनमा चरम लापरबाहीमात्र होइन, यसको आवरणमा मौलाएको भ्रष्टाचारलाई सरकारले संरक्षण दिएको अभास सबैलाई भएको छ । यस्ता बेथितिको निष्पक्ष छानविन गरेर कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हो । स्वयम् प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टहरूको प्रतिरक्षामा उत्रिएका उदाहरणहरूको पनि कमी छैन । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता केवल देखावटीमात्रै हो भन्ने आशंकालाई नै बल मिलेको अवस्था छ । सीमित व्यापारिक घरानाको हित र पक्षपोषणमा राज्यशक्ति र स्रोतको दुरुपयोगका उदाहरणमात्र सार्वजनिक भएनन्, त्यस्ता समूह र आफूनिकट केही राजनीतिकर्मीको रक्षामा प्रधानमन्त्री स्वयम् उभिएको दृश्यलाई प्रधानमन्त्रीका भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताले मात्र छोप्न सक्दैनन् ।

‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्रीकै निकट व्यक्तिहरूको नाम पटकपटक अनियमितमा मुछिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति त्यस्ता व्यक्तिहरूको बचाउमा लक्षित हुन्छन् भने कस्तो सन्देश जान्छ ? समग्र सुशासन र आर्थिक अनुशासनसित विकासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । यस्ता आयामहरूमा सुधारको अनुभूति हुन सकेको छैन । औसत सरकारी सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीले घूस नदिई काम गरेको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गरेका विभिन्न अध्ययनले नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कार्यमा सुधार नभएको औंल्याएका छन् । तर, सरकार यस्ता अध्ययनका निष्कर्षलाई नै पूर्वाग्रही देख्ने पूर्वाग्रही सोचबाट ग्रस्त छ । धेरैले ओली सरकारको ३ वर्षलाई संवैधानिक जटिलता, राज्यशक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार, निजीक्षेत्रप्रति अनुदार प्रवृत्तिको अवतरणजस्ता प्रवृत्तिको उत्कर्षका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।

सरकार विकासका यथार्थ आवश्यकता र धरातलमा उभिएकै छैन । जनताले चाहेजति त परको कुरा, दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ पालेको सरकारले आफ्नै क्षमताले भ्याउने काम पनि गर्न नसकेको भान हुन्छ । सरकारले आम मानिसको आवश्यकताका विषय छोडेर पानी जाहाज र चुच्चे रेलका सपना बाँड्यो । पानी जहाजको कार्यालय अहिले के गर्दै छ भन्नेमा जनतामात्र होइन, यो संरचनाका अधिकारीहरू नै अलमलमा होलान् । चीनबाट रेल ल्याउने विषयमा स्वयम् चिनियाँ पक्षले उत्तरतिरको भूधरातललाई यसको जटिल पक्षका रूपमा औंल्याइसकेको छ । सरकारले आयातमा आएको कमीलाई उपलब्धि भनेको छ । आय र खपत घटेर खुम्चिएको व्यापारलाई उपलब्धि ठान्ने बुझाइ नै गलत छ । आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको भएमात्र त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिने थियो । अहिले त आत्मनिर्भर भनिएका उद्यमसमेत चरम सकसमा जेलिएका छन् ।

विगतमा भूकम्पले निम्त्याएको विनाश, मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीले निम्त्याएको अवरोधपछिको कामले २ वर्ष आर्थिक अभिवृद्धि सकारात्मक देखियो । वास्तवमा यो उपलब्धि नभएर अवरोधको पूर्तिमात्रै थियो । त्यसैबाट हौसिएको सरकारले आर्थिक वृद्धिका आँकडा पस्किन थाल्यो । लक्ष्यलाई सघाउने रणनीति कार्ययोजनाको भने कमी खट्किएको छ । अहिले विकासका कुनै पनि ठूला परियोजना पूरा भएका छैनन् । काठमाडौंका बासिन्दाको मृगतृष्णा बनेको मेलम्ची होओस् वा माथिल्लो तामाकोशीको चर्चा, यी योजना सरकारी व्यवस्पानका असफलताका उदाहरण बनेका छन् । समय र लागतमा भएको अनपेक्षित बढोत्तरी र अनियमितताका सन्दर्भबीच सरकारले यस्ता योजनालाई उपलब्धिको सूचीमा राख्न छोडेको छैन । गौरवको नाम दिइएका योजनाहरूको दुर्दशा कसैबाट लुकेको विषय होइन । सरकार ५/७ वर्षअघि शुरू भएर अहिले सकिएका र पूरा हुने तयारीमा रहेका योजनालाई आफ्नो ३ वर्षे प्रगति बताउनुपर्ने रक्षात्मक अवस्थामा छ । यो योजनाको महत्त्वाकांक्षा र कार्यान्वयनबीच तालमेल हुन नसक्नुको परिणामबाहेक अन्य कही पनि होइन ।

प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्ष १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गर्नुभएको छ । आर्थिक अभिवृद्धिको महत्त्वाकांक्षा सकारात्मक कुरा हो । सरकारले त्यो महत्त्वाकांक्षालाई यथार्थमा बदल्ने दिशामा कस्ता काम गरेको छ ? सरकारले यसका लागि केकस्तो नीति र योजनाहरू ल्याउँछ ? यस्ता कुराहरूमा लक्ष्यको उपादेयता निर्भर हुन्छ । विगत केही वर्षयताको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यसमा आशावादी हुने आधार प्रकट भएको छैन । वार्षिक बजेटले ल्याएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले तोकिएकै मितिमा बजेट ल्याउने अभ्यास पनि बस्यो । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । बजेटका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बलियो बहुमतको सरकारको बजेट कार्यान्वयन दयनीय देखियो । अहिले पनि पूँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक छ । सरकार आफैले ल्याएको बजेट समीक्षामार्फत घटाउने अभ्यासमा अभ्यस्तजस्तै भएको छ । यसले सरकारको दक्षतामै प्रश्न उठिरहेको छ । भएको खर्चमा पनि वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको अभाव छ । यसले पनि प्रकारान्तरले सुशासनको उद्देश्यलाई क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्