ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

भारतीय बजेटबाट नेपालमा प्रभाव

बढ्दो अनुदानले नेपाली कृषिक्षेत्रमा असर

२०७७ फागुन, ९  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

भारत सरकारका तर्फबाट अप्रिल १ बाट शुरू हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि गत हप्ता केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । भारतमा संघीय सरकारको बजेटमा सबैभन्दा ठूलो अंश रक्षा मन्त्रालयतर्फ परिचालन हुन्छ भने त्यसपछिको ठूलो अंश त्यहाँको उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरेको छ । कृषि उपजको मूल्य निर्धारण एवम् समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारणसहितको कार्यभार यो मन्त्रालयलाई दिइएको छ । त्यसैगरी, कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुनेमा पाँचाैं स्थानमा रहन्छ । कृषिक्षेत्रमा आश्रित ठूलो जनसंख्याको कारण भारत सरकारले समग्र कृषिक्षेत्रलाई पहिलो प्राथकितामा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

नेपालको कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन निरन्तर खस्कँदै गएकाले आगामी दिनमा चुनौतीहरू पनि थप चुलिँदै जान सक्ने देखिन्छ ।

भारत सरकारले वितरण गर्ने बजेटको आकारमा गृह मन्त्रालयको स्थान तेस्रोमा नम्बरमा रहन्छ । त्यससँगै ग्रामीण विकास, सडक तथा यातायात र रेल मन्त्रालय तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट विनियोजन हुने अन्य मन्त्रालय तथा क्षेत्रहरू हुन् । तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा तात्कालिक रूपमा उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटले नेपालमा असर पर्ने देखिन्छ । तसर्थ तुलनात्मक रूपमा यो क्षेत्रमा परिचालन हुने बजेटले नेपालको अर्थतन्त्र के कस्तो प्रभाव राख्छ भन्ने विषयको चर्चा गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । ठूला पूर्वाधार विकासहरूको क्षेत्रमा हुने व्ययको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन रूपमा कम रहने गर्छ ।

भारत सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा पूँजीगततर्फ पूर्वाधारहरूसहितका सम्पत्ति सृजना वा व्यवस्थापनका लागि चाहिने रकम करीब २६ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । उच्च पूँजीगत खर्चबाट रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख ध्येय बजेटको छ भने पूर्वाधारमा गरेको लगानीको परोक्ष लाभ अर्थतन्त्रमा साढे दुई गुणा रहने अपेक्षा गरिएको छ । रोजगारीको सृजनाका लागि निजी तथा सार्वजनिक लगानीमार्फत टेक्सटाइल्स्, वित्तीय सेवालगायत नयाँ हबहरूसमेत तयार गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै महिलाहरूको रोजगारीका लागि सवै काम वा सिफ्टहरूमा सामान रूपले अवसर दिने घोषणा गरिएको छ । पूर्वाधारहरूको विकासतर्फ पनि सडक, पाइपलाइन आयोजनाहरू, विमानस्थल, ट्रान्समिशन लाइन, रेल यातायात र खेलकुदको पूर्वाधारलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारको सहभागिता थप सुधार गर्ने र गैररणनीतिक सार्वजनिक संस्थानहरूलाई क्रमशः निजीकरण गर्दै जाने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोभिड–१९ पछि विश्वभर देखिएको स्वास्थ्य बजेटको बढोत्तरीको लहर भारतमा पनि कायम भएको छ । आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजनामार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फको खर्च कुल गार्हथ्य उत्पादनको अनुपातमा १ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा झन्डै १३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनका लागि ३.५ खर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै पोषणका लागि विभिन्न कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत सेवातर्फ जोड दिने, विभिन्न स्थानहरूमा आकस्मिक अस्पतालहरू र करीब ४ हजारको एकाइमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका विभिन्न योजनाहरूसहितको बजेटले आत्मनिर्भर भारत अभियानमार्फत कृषि तथा त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्र, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूमा सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषि बजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्नसम्बन्धी आवश्यक ऐनहरूमा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ । त्यसैगरी साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि विनाधितो ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना, साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई थप सुविधाका लागि उनीहरूको वर्गीकरणको संरचना सुधारलगायत प्रस्ताव गरिएका छन् ।

बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न योजना सार्वजनिक गरिरहेको भए पनि केन्द्रीय सरकारको गतवर्ष प्रस्तावित कृषि विधेयकको विरोधमा भारतभर लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । तसर्थ सरकारको बजेटमाथि कृषकवर्गको असमर्थन भने झन् चुलिएको छ ।

हरित उत्पादन योजनाअन्तर्गतका आलु, प्याज, गोलभेडालगायत २२ ओटा उच्च खपतका तरकारीहरूलाई रणनीतिक रूपमा उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यिनीहरूको उत्पादन लागतलाई ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने योजनाअनुरूप सोही आकारमा अनुदान दिने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, ती वस्तुको मूल्यलाई एकीकृत मूल्य प्रणालीमार्फत मूल्य समर्थन दिने प्रस्ताव गरिएको छ । साना सिँचाइलाई दिँदै आएको बजेटमा वृद्धि गरिएको छ भने उत्पादनलाई बजारको पहुँच स्थापित गर्न विद्युतीय प्रणालीको उपयोग गर्ने ध्येय लिइएको छ । त्यसैगरी कोची, चेन्नाई, विशाखापत्तनम् लगायत पाँच प्रमुख केन्द्रलाई माछाको हबका रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिइएको छ । तामिलनाडु क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय बीउबिजन पार्क र अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल र भारतको व्यापारमा नेपालतर्फको व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । नेपालको कुल व्यापारमा नै भारतीय अंश २ तिहाइभन्दा बढी छ । तसर्थ भारतको बजेट, अर्थतन्त्र वा आर्थिक उतारचढावको परोक्ष प्रभाव नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । भारतको उत्पादनको लागतमा हुने कटौतीले नेपालमा आयात बढ्ने, सञ्चित बचत कोषमा व्ययभार बढ्ने भुक्तानी थप समस्याहरू पर्न सक्नेदेखि मुद्रास्फीतिसम्मका असरहरू पर्न सक्छ । समग्रमा भारत सरकारले कृषिमा अर्बौं लगानी गरिरहेको छ भने त्यसको तुलनामा नेपालमा कृषिमा प्राप्त हुने लगानी, सुविधा वा उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । भारतमा कृषिक्षेत्रका अतिरिक्त समग्र औद्योगिक उत्पादनहरूको लागत न्यून हुँदै गएको अवस्थामा नेपालको आन्तरिक उत्पादनमा विभिन्न प्रकारको दबाबहरू पर्ने देखिन्छ । नेपालको कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन निरन्तर खस्कँदै गएकाले आगामी दिनमा चुनौतीहरू पनि थप चुलिँदै जान सक्ने देखिन्छ ।

उत्पादनका अतिरिक्त नेपालको सामाजिक क्षेत्रलाई भारतको अर्थतन्त्रले प्रभाव पर्ने हैसियत राख्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतमा भारत सरकारले दिने विभिन्न योजनाले नेपालसमेत ती क्षेत्रमा काम गर्न दबाब सृजना गर्नसक्छ । उदाहरणका लागि कोभिडको भ्याक्सिनका सबै काम भारतले यो वर्षभरिमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसको सकारात्मक दबाब नेपालमा पर्ने निश्चित छ । अर्थात् नेपालले पनि भारतका सामाजिक विकासका आयामहरूलाई अनुसरण गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन । यसको अर्थ सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै प्रकारको हुन्छ र ती सामाजिक स्तरमा हुने क्रियाकलाप वा भारत सरकारको योजनाले नेपालमा परोक्ष पर्छ । त्यसैगरी भारतमा हुने पूर्वाधारको विकाससँगै त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव राजगारी, श्रमशक्ति हुँदै समाजका विभिन्न तहमा समेत पर्नु नौलो होइन ।

भारतको ठूलो आकारको अर्थतन्त्र र जनघनत्व नेपालका लागि चुनौतीसँगै अवसर पनि हो । भारतीयहरूको व्यक्तिगत आय क्षमतामा हुने वृद्धिसँगै त्यसको लाभ लिने अवस्था वा क्षमताको विकास गरी नेपालको हितमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतीयहरूको व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालको पर्यटनक्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रहरूमार्फत लाभ खिच्ने हैसियत बनाउनु आवश्यक छ । भारतको बजारलाई दृष्टिगत गरी नेपालको खनिज वा जलस्रोत, प्राकृतिक विविधता, उर्वर भूमि र ऊर्जाशील जनशक्तिको उपयोग गर्नु पनि नेपालका लागि अनुकूल हुन सक्छ ।

लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्