ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

प्रिमियम दरको विद्युत् शुल्कमा विवाद

२०७७ फागुन, १०  
सम्पादकीय
Image Not Found

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडशेडिङ हटिसकेपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा प्रिमियम दरको महसुल असुल्ने तयारी गरेको भन्दै वीरगञ्जका उद्यमीले विरोध गरेका छन् । लेडशेडिङ अन्त्य भइसकेको सन्दर्भमा औद्योगिक ग्राहकसँग प्रिमियम दरमा महसुल लिनु उपयुक्त देखिँदैन नै । साथै, लामो समयसम्म यो विवाद जारी रहँदा औद्योगिक क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन ।

समान गुणस्तर भएर पनि नेपाली उत्पादनले बजार नपाउँदा बिस्कुट, जुट, प्याकेजिङ म्याटेरियल आदि दर्जनौं उत्पादनले समस्या भोगिरहेका छन् । यस्तोमा विद्युत् मात्रै केही सस्तो पाए बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगहरूको लागत कम पर्न गई तिनले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।

लोडशेडिङका समयमा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन वा ट्रंक लाइनका माध्यमबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । यसरी विशेष सुविधा दिएकाले प्राधिकरणले उद्योगहरूसँग बढी शुल्क लिने गरेको थियो । विद्युत् आपूर्ति नहुँदा जेनेरेटर चलाउनुपर्ने र त्यसको लागत निकै बढी पर्ने गर्थ्यो । त्यसैले लोडशेडिङको अवधिमा बढी शुल्क तिर्न उद्योगहरू राजी पनि थियो । तर, २०७५ जेठदेखि औपचारिक रूपमा लोडशेडिङ अन्त्य भए पछि बढी शुल्क लिनुमा तर्कसंगत र व्यावहारिक पनि देखिँदैन । प्राधिकरण आफैले अहिले यस्तो लाइनबाट विद्युत् उपलब्ध नगराउने निर्णयसमेत गरिसकेको सन्दर्भमा पहिला विशेष शुल्क तिरिरहेका उद्यमीहरूको शुल्कमा पुनर्विचार नहुनु जायज मान्न सकिँदैन ।

अहिले पिक आवरमा विद्युत्को माग १३२४ मेगावाट रहेको छ । प्राधिकरणको आफ्नो उत्पादन तथा निजीक्षेत्रको उत्पादनबाट अपुग विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ । तर, निजीक्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरू र माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सम्पन्न भए पछि नेपालमा विद्युत् आपूर्ति मागभन्दा बढी हुने आकलन प्राधिकरणको छ । अहिले नै पनि वर्षाद्को समयमा विद्युत् खपत नभएर प्राधिकरणलाई समस्या हुन थालिसकेको छ र उब्रिएको विद्युत् भारतलाई बेच्ने गरेको पनि छ । यस्तोमा विद्युत् खपत कसरी बढाउने भनेर प्राधिकरणले विभिन्न योजनासमेत बनाएको छ । यस्तोमा बढी विद्युत् खपत गर्ने क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि उनीहरूलाई प्रिमियम शुल्क लगाउने होइन, थप छूट दिइनु आवश्यक छ । यसो गर्दा नेपालले तत्काल विद्युत् निर्यातका लागि बजार खोजिरहनुपर्ने अवस्था नआउने देखिन्छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा बढ्दो छ जुन अर्थशास्त्रीहरू एवम् सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । निर्यातभन्दा आयात निकै बढी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर घाटासमेत हुन सक्छ । व्यापार घाटाको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयात हो जुन प्रतिवर्ष तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । विद्युत् शुल्क कम गराएर औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढाउँदै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्दै लैजान सकिन्छ । औद्योगिक ग्राहकलाई मात्र होइन, विद्युतीय सवारीका प्रयोक्तालाई समेत विद्युत् शुल्कमा छूट दिन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा अर्थतन्त्रमा विविध प्रकारले सहयोग पुग्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रसँग बढी शुल्क लिँदा उद्योगको लागत बढ्न जान्छ । यसै पनि नेपाली उत्पादनले खुला सिमानाका कारण अवैध रूपमा भित्रिने भारतीय उत्पादनसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परिरहेको छ । समान गुणस्तर भएर पनि नेपाली उत्पादनले बजार नपाउँदा बिस्कुट, जुट, प्याकेजिङ म्याटेरियल आदि दर्जनौं उत्पादनले समस्या भोगिरहेका छन् ।

यस्तोमा विद्युत् मात्रै केही सस्तो पाए बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगहरूको लागत कम पर्न गई तिनले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । त्यसैले प्रिमियय शुल्क लगाउने होइन, छूट दिनेतर्फ प्राधिकरणको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

व्यवसायीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको समस्याका बारेमा सरोकारका मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारले यस विषयमा समितिमार्फत अध्ययन समेत गराएको छ । तर पनि यसको समस्या समाधान हुन नसक्नु विडम्बना हो । प्राधिकरणको वासलात राम्रो देखाउने नाममा यसरी यो विवाद लम्ब्याउँदा विदेशी लगानीकर्तामाझ समेत नराम्रो सन्देश जानेतर्फ प्राधिकरण सचेत हुनुपर्छ र हदैसम्म लचिलो बनी यसको समाधान निकाल्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्