ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी

२०७७ फागुन, १०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य विपद्बाट बचाउन पूर्वतयारीका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यससम्बन्धी कार्यहरू गर्न आवश्यक छ ।

गर्मीको समयमा सानो झिल्कोले समेत डँढेलोको प्रकोप लिने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा सामान्यता माघदेखि जेठसम्म डँढेलो लाग्ने गर्छ र तराईका १३ र चुरेका ११ ओटा जिल्ला डँढेलोका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील सूचीमा छन् । ६४ प्रतिशत डँढेलो मानिसले जानीजानी र ३२ प्रतिशत दुर्घटनावश लाग्ने गरेको छ भने ४ प्रतिशत डँढेलो अभैm जानकारी हुन सकेको छैन ।

विज्ञका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापमानमा आएको वृद्धिबाट आएको परिवर्तन र डँढेलो बीचको दुश्चक्रीय अन्तरसम्बन्धबाट समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सत्ताधारी राजनीतिक बेइमानी तथा निहित स्वार्थमा लागि विपद् व्यवस्थापन तथा यसको पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा विपद्को जोखिम बढेको छ ।

केही तथ्य र तथ्यांकका आधारमा नेपाल विश्वमा विपद् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसाैं स्थानमा राखिएको छ । काठमाडाैं उपत्यकालगायत नेपालका पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट प्रथम जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छन् । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा नियमित रूपमा वर्षा हुँदैन । कहिले भारी वर्षा कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणबाट भूक्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भूभागमा बाढीपहिरोले सताउने गरेको छ भने अर्कोतर्फ वनजंगलको विनाश, प्रकृतिक स्रोतहरू पानी, ढुङ्गा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोवासले धेरै विपद् निम्त्याएको अवस्था छ । यसले राष्ट्रको करोडौं आर्थिक धनराशी खेर गएको छ ।

नेपालमा यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा ठोस कार्य अझै हुन सकेको छैन । नेपालको भूधरातलीय स्वरूपअनुसार विपद्को दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ प्राकृतिक एवम् मानवीय दुवै कारणले ठूलाठूला विपद्का घटना भई त्यसबाट मानवीय क्षति, भौतिक सम्पत्तिको विनाश तथा वातावरणीय ह्रास भइरहेको अवस्था छ । नेपालमा प्रकोप बढी आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुख रूपमा रहेका छन् । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, सरोकारवालाहरू तथा सोझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । ऐनअनुसार सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ ।

विपद्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त समूहहरूले आफ्नै क्षेत्रहरूका जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाहरूका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका÷गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलगाका विषयमा दिग्दर्शनहरू जारी गरेको पाइन्छ तैपनि आवश्यकअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ ।

प्राकृतिक प्रकोपको कारण वातावरण सुहाउँदो विकास नहुनु पनि हो । विकासको नाममा जथाभावी गरिने निर्माणमा डोजर बढी मात्रामा प्रयोग भएको छ । शहरी भवन संहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानिय निकायले आफ्नो क्षेत्रका वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टी बालुवा निकाल्ने तथा कृषि÷वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी मात्रामा वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोलानाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरण मैत्री बनाउनुपर्छ ।

विपद्को प्रभाव न्यून गर्न विपद्का लागि पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउने तथा हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनःस्थापना कार्य व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुगर्छ ।

सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायहरू, महिलाहरू, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्तिहरू पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्था वा सम्मुखता र संकटोन्मुखता घटाएर तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसका लागि पूर्वतयारी योजना अति आवश्यक छ ।

लेखक गुणस्तरीय जीवनका निम्ति स्वास्थ्य, जनसंख्या एवम् वातावरण शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्