ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

‘संविधान मर्मविपरीत भएको हुँदा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना’    

२०७७ फागुन, ११  
समाचार
Image Not Found

फागुन ११, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको ठहर्‍याएको छ ।

विघटनको निर्णय गर्दा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव देखिएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल भएको हुँदा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको फैसलामा उल्लेख छ ।     

फैसलामा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सो बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”     
 सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव भएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताप्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम भनी गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको फैसलामा छ ।     

 “उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलाकै स्थितिमा पुनःस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ”, फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभाको छैटौं अधिवेशन मिति २०७७ ।३।१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६(छ) महीनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनपर्नेमा उपर्युक्तबमोजिम प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भए तापनि यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।”     

 प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले मंगलवार प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने फैसला जारी गरेको हो ।

गत माघ ४ गते आइतवारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु भई यही फागुन ७ गते सबै पक्षको सुनुवाइ सकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुने घोषणासमेत गरिएको थियो ।  रासस

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्