३६ वर्षअघि देखि चर्चा गरिएको तथा २० वर्षअघि निर्माणको पहल शुरू भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गर्न थालिएपछि राजधानीमाा अबको केही समयमा खानेपानीको आपूर्तिसमेत हुन थाल्ने अपेक्षा बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा भ्रष्टाचारका कारण निकै आलोचना भएको यो आयोजना पूरा भएपछि पनि राजधानीलाई आवश्यक परिमाणमा खानेपानी उपलब्ध गराउन सक्ने देखिँदैन ।
उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्याको पानीको माग पूरा गर्न छिटोभन्दा छिटो मेलम्चीको दोस्रो चरणको काम शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो चरणमा भएका समस्या दोस्रो चरणमा नदोहोरिऊन् भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
सुरुङमा पानी भरिन १६ दिन लाग्ने र त्यसपछि अन्य केही परीक्षण गरेपछि कुनै समस्या आएन भने वैशाखसम्ममा मेलम्चीको पानी वितरण हुन थाल्ने देखिन्छ । यस आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । तर, उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक ४१ करोड ५० लाख लिटर रहेको अनुमान छ । अहिले दैनिक १० करोड ७२ लाख लिटर पानी वितरण भइरहेको छ । त्यसैले मेलम्चीको पानी आएपछि उपत्यकामा खानेपानीको माग पूरा हुन नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले एशियाली विकास बैंकले मेलम्चीको दोस्रो चरणको पानी ल्याउन सहयोग गर्ने भएको छ, जसका लागि प्रारम्भिक अध्ययनसमेत भइसकेको छ ।
पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न २० वर्ष लागेको छ । यस अवधिमा खानेपानी मन्त्री ११ जना फेरिइसकेका छन् भने आयोजनाको सञ्चालक समितिमा १४ जना अध्यक्ष बनिसकेका छन् । आयोजनाको सुरुङ खन्नका लागि मात्रै तीनओटा ठेकेदार कम्पनी फेरिइसकेका छन् । यसरी मुलुकले सर्वाधिक महत्त्व दिएको एउटा आयोजनामा भएको ढिलाइ, भ्रष्टाचार र लागत वृद्धिको घटना केस स्टडीकै विषय बन्न सक्छ । केस स्टडी गरेर आयोजना पूरा हुन नसक्नाका कारण पत्ता लगाई आगामी समयका लागि पाठ लिन सकिन्छ ।
अहिलेका पानीले उपत्यकाको माग थेग्न नसक्ने भएकाले मेलम्चीमा याङ्ग्री र लार्के नदीको पानी ल्याउने दोस्रो चरणको योजना रहेको छ । यसका लागि २३० मिलियन डलर लागत पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिए पनि निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ हु“दा त्यसको लागत बढ्ने देखिन्छ । सन् २०२२ को जनवरीबाट निर्माण शुरू भई २०२८ डिसेम्बरमा ७ वर्षभित्र आयोजना पूरा हुने अनुमान छ ।
मेलम्चीको दोस्रो चरणको आयोजनाले पनि पहिलो आयोजनाको जस्तै नियति भोग्न नपरोस् भन्नेमा सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ । पहिलो चरणको भन्दा बढी काम दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी वितरण प्रणाली बनाउन बढी खर्च लाग्ने देखिन्छ । पहिलो चरणको पानी वितरण गर्न पुरानो पाइपलाइनको समेत उपयोग गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले भित्री बस्तीहरूमा घरघरमा वितरण गरेको पुराना पाइपलाइनहरूको उपयोग गर्ने तयारी छ । तर, दोस्रो चरणको पानी चक्रपथ बाहिर वितरण गर्ने योजना छ । यसका लागि पाइपलाइनको सञ्जाल छैन । स्थानीय उपभोक्ता समिति वा अन्य खानेपानी आयोजनाले वितरण गरेका पाइपलाइनहरूको सञ्जाल केही सीमित स्थानमा मात्रै देखिन्छन् । त्यसैले दोस्रो चरणका लागि ७ सय किलोमीटर पाइपलाइन बिच्छ्याउनुपर्ने अनुमान छ ।
काठमामाडौं उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति सहज नहुँदा बोरिङ र डीप बोरिङबाट भूमिगत पानीको दोहन अत्यधिक भइरहेको छ । भवन र सडकहरू बढी बन्दै जाँदा पानी रिचार्ज हुन नसकेकाले भूमिगत जलसतह घट्दै गएको छ, जसका कारण उपत्यका भासिने खतरा बढेको भूगर्भविद्हरूले बताइरहेका छन् । त्यसैले उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्याको पानीको माग पूरा गर्न छिटोभन्दा छिटो मेलम्चीको दोस्रो चरणको काम शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पहिलो चरणमा भएका समस्या दोस्रो चरणमा नदोहोरिऊन् भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा, अव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि हुन नदिई दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नु आवश्यक भइसकेको छ ।