राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा

सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक संघर्ष चर्कंदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चको निर्णयपछि पुनःस्थापित भएको छ । मंगलवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुस ५ गतेको सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि दलहरूबीच जारी राजनीतिक विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर निर्णय गरेपछि आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीले संविधानका धाराविपरीत प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नसक्ने नजीर स्थापित भएको छ । कथंकदाचित् सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको भए संवैधानिक प्रावधानहरू थिचोमिचो गर्ने र विभिन्न तर्क गर्दै यसलाई उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने सम्भावना थियो । तर, राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा अब संविधान ट्र्याकमा आएको छ ।

अहिले जुन समस्या आयो त्यो नितान्त दलहरूको नेतृत्वको कमजोरीका कारण आएको हो । अतः दलहरू तथा तिनको नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी सरकार बनाउने र सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि पनि राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना कमै देखिन्छ । सत्तारूढ दलभित्रको किचलो भए पनि वैधानिक रूपमा पार्टी फुटेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नगर्ने तर संसद् अधिवेशन बोलाउने र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपाकै ओली विरोधी समूहले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको पनि समाचार आएको छ । संसद्मा कुनै एक दलको बहुमत नरहने अवस्थामा बहुमत जुटाउन विगतमा जस्तै गलत अभ्यास हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तै संसद्भित्रको किचलोले सडक आन्दोलन र बन्द आदि कार्यक्रम आउने सम्भावना पनि देखिन्छ । केही समयदेखि बन्दका कार्यक्रम नभइरहेको अवस्थामा सत्तारूढ दलभित्रकै किचलोलाई लिएर नेपाल बन्दको कार्यक्रम आह्वान मात्र गरिएन, एकाध ठाउँमा आगजनीसमेत गरियो । यसले आगामी दिनमा राजनीतिक किचलो बढ्दै जा“दा यस्तै विरोध र बन्दका कार्यक्रम आयोजना हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न पनि सक्छ ।

सरकार अस्थिर हुँदा आर्थिक विकासले गति नलिएको तथा भ्रष्टाचार बढी भएको निष्कर्षसहित जनताले नेकपालाई अत्यधिक बहुमत दिएका थिए । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई विकास निर्माणले गति लिने जनताको अपेक्षा बहुमतको सरकार हुँदा पनि पूरा भएन । राजनीतिक अस्थिरताका साथै मन्त्री परिवर्तनले नीतिगत अस्थिरता पनि रहिरह्यो । त्यसले अर्थतन्त्रको गति पनि केही मात्रामा प्रभावित रह्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको प्रावधानविपरीत प्रतिनिधि सभा भंग गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने तयारी गरे जुन असंवैधानिक थियो । तर, अचम्म, यस्तो असंवैधानिक तरीकाले चालिएको कदमको समर्थनमा पनि नागरिकहरू प्रशस्त देखिए, अझै पनि छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि यी समर्थकहरू आन्दोलनमा नआउलान् भन्न सकिँदैन । अर्थात्, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले राजनीतिक द्वन्द्वलाई समाप्त पारेको होइन, थप जटिल बनाएको छ । सत्तारूढ दल फुट भएपछि संसद्मा कुनै पनि दलका स्पष्ट बहुमत रहने छैन । यस्तोमा दलहरूबीच सत्ता प्राप्तिका लागि विगतमा जस्तो ‘सांसद किनबेच’ को फोहोरी खेल नहोला भन्न सकिँदैन्न । ५ वर्षका लागि सत्ताबाहिर रहन जनादेश पाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका अहिले बढेर आएको छ । ओली सरकार हटेर नयाँ सरकार बनेमा त्यस सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसकिने अवस्था छ । सरकार बनेको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधानका कारण अब बन्ने सरकार स्थिर हुने देखिन्छ । यद्यपि यसले राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व दिनेमा भने पूरै आशंका छ ।

सरकार परिवर्तनलाई सामान्य रूपमा नै लिनुपर्छ । तर, अहिले जुन समस्या आयो त्यो नितान्त दलहरूको नेतृत्वको कमजोरीका कारण आएको हो । अतः दलहरू तथा तिनको नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी सरकार बनाउने र सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्