ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

सहुलियत कर्जामा महिलाको आकर्षण बढ्दै

२०७७ फागुन, १३  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ पुस मसान्तसम्ममा महिलाका लागि सहुलियत कर्जा शीर्षकअन्तर्गत कर्जा लिने महिलाको संख्या २५ हजारभन्दा बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार सहुलियत कर्जाअन्तर्गत प्रदान गरिने १० विभिन्न शीर्षकका कर्जामध्ये महिलाका लागि सहुलियत कर्जा शीर्षकमा कर्जा लिनेको संख्या दोस्रो स्थानमा छ ।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र शिथिल रहेको समयमा महिलाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा कर्जा लिने क्रम बढ्दै जानुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

पूँजीको अभावमा आयमूलक व्यवसाय गर्न कठिनाइ भएको तथा आय आर्जनको अवस्था कमजोर रहेकोलगायत कारण आर्थिक/सामाजिक दृष्टिकोणले महिलाको अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।

समाजका हरेक तह र तप्कामा रहेका सर्वसाधारणको समानुपातिक विकासले मात्र मुलुकको समग्र विकास हुने भएकाले उनीहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रवाह गरिने विभिन्न १० प्रकारका कर्जामध्ये महिलाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाका बारेमा यस लेखमा जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।

महिला वर्गलाई विनाधितो कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने उद्देश्यले महिलाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी तय गरिएको ब्याजमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइने यस कर्जाअन्तर्गत रू. १५ लाखसम्मको कर्जा स्थानीय तहका बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । कर्जा सुरक्षणका लागि २५ प्रतिशत सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र बाँकी ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारले तिरिदिने व्यवस्था रहेको छ । आयमूलक व्यवसाय गर्ने शीप र इच्छाशक्ति भएका तर पूँजीको अभावमा सो कार्य गर्न नसकेका महिलालाई विनाधितो कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने यस कर्जाको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन र शीपको उपयोग गरी आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यस शीर्षकअन्तर्गत कर्जा लिने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको पाइन्छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म २५ हजार २ सय ९८ महिलाले रू. २१ अर्ब ७८ करोड सहुलियत दरको कर्जा लिई विभिन्न आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाबाहेक महिलालाई सहुलियत कर्जा शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश ९३ प्रतिशत रहेको छ जुन गत असारको तुलनामा चार गुणा बढी हो ।

मुलुकको कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी अंश रहेको महिला वर्गको सामाजिक/आर्थिक विकासले मुलुककै समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले पछिल्लो समय महिला वर्ग लाभान्वित हुने गरी नीतिगत रूपमा विभिन्न सहुलियतपूर्ण व्यवस्था र आरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । त्यसकारण विगतको तुलनामा राजनीतिक तथा निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको र रोजगारीमा संलग्न हुने महिलाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । यसो हुँदाहुँदै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगार महिलाको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । पूँजीको अभावमा आयमूलक व्यवसाय गर्न कठिन भएको तथा आय आर्जनको अवस्था कमजोर रहेकोलगायत कारणले आर्थिक/सामाजिक दृष्टिकोणले महिलाको अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिला कामको खोजीमा वैदेशिक .रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने क्रम बढ्दै गएको छ । शीपको अभाव र गैरकानूनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेकाले जोखिम बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा यस कर्जा कार्यक्रमलाई वैदेशिक रोजगारीको एउटा विकल्पका रूपमा विकास गर्न सकिने अवस्था छ ।

यसै सन्दर्भमा महिलाका लागि सहुलियत कर्जा कार्यक्रमले पारेको सकारात्मक प्रभावले गर्दा यस कार्यक्रमप्रति महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । तर, कोरोना भाइरस र मुलुकव्यापी बन्दाबन्दी, कर्जा कार्यक्रमका बारेमा सेवाग्राहीलार्ई जानकारी नहुनु, विनाधितो र न्यून मार्जिनमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरू यस कार्यक्रमप्रति आकर्षित नहुनु, कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा लिई आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्कृतिको अझै पनि विकास हुन नसक्नु, कर्जा प्रयोजनका लागि मात्र परियोजना सञ्चालन गर्ने र कर्जा प्राप्तिपछि परीयोजनालाई निरन्तरता दिन चासो नराख्नु, कर्जाको सदुपयोग भए नभएको निरीक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, वित्तीय साक्षरता र व्यावसायिक शीप तथा ज्ञानको कमीलगायत कारणले कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित पारेको देखिन्छ । तसर्थ, यस क्षेत्रमा देखिएका उल्लिखित समस्या र सञ्चालनको क्रममा आइपर्ने अन्य समस्याको समाधान गर्दै यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक÷सामाजिक दृष्टिकोणले पछि परेका महिलालाई केन्द्रित गरी विगतमा महिलाका लागि लघुकर्जा, महिलाका लागि उत्पादनशील कर्जा आदि कार्यक्रम बैंकिङ क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका थिए । गरीबी न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने तर सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने परीपाटीको विकास नभएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारिता र आगामी कार्यक्रमको छनोट कार्य कठिन बन्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन र उच्च प्रतिफल प्राप्तिका लागि अन्य देशका असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने, कार्यक्रमको आवधिक रूपमा मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने, नियामक, सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नेजस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यस क्षेत्रमा देखिएका विविध विषयलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाको सही तवरले उपयोग भए÷नभएको सम्बन्धमा सहुलियतपूर्र्ण कर्जा कार्यक्रमको स्थलगत निरीक्षण कार्य शुरू गरेको छ । नमूना छनोट विधिद्वारा गरिने यस स्थलगत निरीक्षण कार्यले कर्जाको औचित्य र उपयोगिताका बारेमा अध्ययन गरी निचोड निकाल्ने उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको, खोप दिने कार्य प्रारम्भ भइसकेको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि क्रमशः लयमा फर्कने क्रममा रहेकाले आगामी दिनमा महिलाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको मागमा वृद्धि भई यसको उपयोगिता बढ्दै जाने देखिन्छ ।

लेखक लघुवित्त क्षेत्रका जानकार व्यक्ति हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्