ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

विद्युतीय सवारी गफमा मात्रै प्राथमिकता

२०७७ फागुन, १४  
पाठक विचार
NA

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्युतीय सवारीको युग शुरू भएको बताए पनि सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर थपिदिएको छ । विद्युतीय सवारीलाई जति नै प्राथमिकता दिएको भनेर सरकारले बताए पनि व्यवहारमा भने प्रभावकारी नीति र प्रोत्साहन नीति लिएको देखिँदैन । सरकारी प्राथमिकता पेट्रोल डिजेलका गाडीमै रहेको देखिन्छ । सरकारलको ठूलो आम्दानी यस्ता गाडी र तिनमा प्रयोग हुने डिजेल र पेट्रोल विक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व रहेको छ । त्यसैले सरकार वातावरणभन्दा पनि राजस्व बढी प्राप्त हुने क्षेत्रमै रमाएको अनुभूत हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्यधिक कर लगाइदियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि बजेटमा थप कर लगाएपछि सरकारको भित्री चाहना के हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राजधानी काठमाडौंमा ५० ओटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजना बनाए पनि काम भने हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले बिजुलीको महसुल घटाएको थियो । सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर नलगाएको भए निजीक्षेत्रले सहज रूपमा नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारको अस्थिर नीतिका कारण विद्युतीय सवारीमा निजीक्षेत्र लगानी गर्न डराएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले भने विद्युतीय सवारीको नीतिअनुसार काम तीव्र अगाडि बढाएको छ । दिल्लीमा मात्रै हाल ७० चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइसकेको छ । सरकारले दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि ३० हजार भारू बराबरको अनुदान दिन थालेको छ । यस्तै विद्युतीय कारका लागि पनि ३ लाख अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा भने ठीकविपरीत कर लगाएर व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाइयो । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था छैन । सडक दस्तुर र आयातमा केही छूटबाहेक अन्य व्यवस्था छैन । चार्जिङ स्टेशनधरी बनाउन सक्रियता देखिँदैन ।

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी चार्जिङका लागि महसुलसमेत न्यून हुने गरी निर्धारण गरिसकेको छ । हाल केही निजी कम्पनीहरूले आफ्नो प्रयोजनका लागि निर्माण गरेका बाहेक सरकारले दुईओटा मात्रै चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ । तर, त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । त्यसैले सरकारको भनाइ र गराइको अन्तरले विद्युतीय सवारीको संख्या उल्लेख्य बढ्ने देखिँदैन । व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारी आयात गर्न पनि पछिल्लो समय चासो कम दिएको देखिन्छ ।

हेमन्त मल्ल
सामाखुशी, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्