ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

राजनीतिक परिदृश्यका आर्थिक सरोकार

निजी क्षेत्रको उत्साहमा सधैं राजनीतिको अवरोध

२०७७ फागुन, १४  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि देखिएको राजनीतिक दृश्यले आर्थिक क्षेत्रका आशंकाले निकास पाउने संकेत मिलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएयता अन्योलमा रुमलिएको निजीक्षेत्र अब भने निकास पाउनेमा आशावादी देखिएको छ । निजीक्षेत्रको मनोविज्ञानले आर्थिक विकासको गति निर्धारित हुनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन ।

राजनीतिक स्थायित्व र उदारता आर्थिक विकासको पूर्वशर्त हो भन्ने भेउ पाउन धेरै माथापच्ची खाँचो पर्दैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै तत्कालीन सत्ता राजनीतिले अँगालेको उदार नीतिले आर्थिक गतिविधिमा निजीक्षेत्रलाई उत्साहितमात्र बनाएको थिएन, अग्रभागमै स्थापित गरेको थियो ।

राजनीति तमाम नीतिहरूको माउ नीति हुनुले राजनीतिक स्थितिले विकास र समृद्धिको उद्देश्य पनि प्रभावित हुन्छ । यथार्थमा राजनीति र आर्थिक विकास एकअर्काका पूरक हुन् । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ विकासका उन्नत अयामहरू देख्न पाइन्छ । जहाँ आर्थिक समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ, त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्थाको चरित्रमा स्थायित्व देख्न सकिन्छ । जनहितमा आधारित शासन व्यवस्थामा राजनीतिले समृद्धिलाई मुख्य अभिप्राय बनाएको हुन्छ ।

नेतृत्वको वैयक्तिक स्वार्थले ग्रस्त राजनीतिले सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षलाई मात्र मूल उद्देश्य ठान्छ । यस्तो राजनीतिको अभीष्ट सत्ताबाहेक अन्य हुँदैन । सत्तामा पुग्न र त्यहाँ अडिन अपनाइने अनेक तिकडमले अर्थराजनीतिक अवयव कुण्ठित हुन्छन् । अहिले हाम्रो राजनीतिक र आर्थिक सरोकारका बेथितिहरूको मूल कडी यही नै हो ।

राजनीतिक स्थायित्व र उदारता आर्थिक विकासको पूर्वशर्त हो भन्ने भेउ पाउन धेरै माथापच्ची खाँचो पर्दैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै तत्कालीन सत्ता राजनीतिले अँगालेको उदार नीतिले आर्थिक गतिविधिमा निजीक्षेत्रलाई उत्साहितमात्र बनाएको थिएन, अग्रभागमै स्थापित गरेको थियो । त्यसबेला अपनाइएको उदारीकरण मोडेलमा सीमित समस्याहरू नभएका होइनन् । तर, मौजुदा आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको अद्यावधिक सक्रियता त्यही कालखण्डमा अपनाइएको उदारता र बजारीकरणकै उपज हो भन्नेचाहिँ निर्विवाद छ । त्यसको छोटै समयान्तरमा शुरू भएको माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह र २ दशकसम्मको राजनीतिक उतारचढावले आर्थिक विकासलाई प्रायः अवरुद्ध तुल्याएको अनुभव ताजै छ ।

लगानीकर्ताको मनोविज्ञान राजनीतिक परिस्थितिसित कसरी जोडिएको हुन्छ भन्ने त सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमविरुद्ध परेको रिटमा फैसला दिइराखेको दिन फैलिएको हल्लाकै भरमा शेयरबजारमा देखिएको गिरावटलाई हेरे पुग्छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुनुअघि सरकारले संकटकाल लगाउने हल्लाले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानको प्रतिबिम्ब मानिने शेयरबजार अनपेक्षित तरीकाले खस्कियो । सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि भोलिपल्टै शेयरबजारमा सुधार देखियो । राजनीतिक गतिरोध र निकासले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई कसरी प्रभावित पारिराखेको हुन्छ भन्ने यो सामान्य उदाहरणमात्रै हो ।

वर्तमान सरकारप्रतिको अपेक्षा र यथार्थलाई पनि लगानीको मनोवृत्तिको मानक ठान्न सकिन्छ । संविधान निर्माण हुनुअघि र यताका राजनीतिक अस्थिरताले खुम्चिएका आर्थिक सरोकारहरू नेकपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनेपछि लयमा फर्किने अपेक्षा गरिएको थियो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर करीब २ तिहाइ मतको सरकार बनेपछि अबको एकल ध्येय अर्थिक विकासका अवरोधहरूको समाधानमै केन्द्रित हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अवस्थामा आर्जन गरेको ‘राष्ट्रवादी’ छवि र मन्त्रिपरिषद् गठनमा देखाएको ‘सुझबुझ’ले आर्थिक क्षेत्रलाई आशावादीमात्र होइन, उत्साहित नै बनाएको थियो । लगानी र आर्थिक विकासका सवालमा सहजीकरणको अपेक्षा राखिएकै बेला सरकारले निरन्तर अनुदार रवैया प्रदर्शन गर्न थालेपछि भने यस्तो आशा निराशामा परिणत हुन समय लागेन ।

सत्ता सञ्चालनको छोटै समयान्तरमा सरकारले ल्याएका नीति र नियमबाट निजीक्षेत्र सशंकितमात्र होइन, आतंकित नै बन्न पुग्यो । निजीक्षेत्र र लगानीसित सरोकार राख्ने यस्ता कानून शायदै छन्, जसमा लगानीकर्ताले आपत्ति प्रकट नगरेका होऊन् । सरकार र सत्ता राजनीतिले समृद्धिको महत्त्वाकांक्षा हुर्काउन त जान्यो, यसको व्यवस्थापनमा अनुदार आचरणले यसका आधार भत्किँदै गएको भान अर्थराजनीतिमा चासो राख्ने जो कोहीलाई भइराखेको छ । सरकारले लक्ष्यमा राखेको दीर्घकालीन विकास उद्देश्यमा पुग्न आन्तरिक र बाह्यक्षेत्रको लगानी आह्वान गरिराखेको छ । तर, स्वदेशकै लगानीकर्ता आज पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् भने बाहिरको लगानीकर्ता कसरी भित्रिएलान् ? यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ समाधान खोज्ने प्रयास भएकै छैन ।

उदारता र लगानीका नाममा निजीक्षेत्रका बेथितिहरूमा मूकदर्शक बन्नुपर्छ भन्न खोएिको किमार्थ होइन । लगानीको नाममा बजार र उपभोक्तामाथिको शोषणादेखि अनधिकृत हर्कतका शिलशिला मान्य हुँदैनन्, न लगानीको आवरणमा अवैध आर्जन ओसारपसारका धन्धा नै स्वीकार्य हुन्छन् । यस्ता सीमित समस्यालाई लगाम कस्ने नाममा औसत वैध उपक्रमलाई अवरुद्ध भने पारिनु हुँदैन । यसले समृद्धिको उद्देश्यलाई सहजीकरण गर्दैन । सरकार उदार नियामक नभएर अनुदार नियन्त्रक बन्दासम्म लगानी आकर्षित हुन सक्दैन, यो अकाट्य तथ्य हो ।

राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्ति नै राजनीतिको उद्देश्य हुने प्रतिबद्धताले आर्थिक क्षेत्रमा उत्साह जाग्नु अस्वाभाविक थिएन । संविधान निर्माणलगत्तै बलियो बहुमतसहित इतिहासकै शक्तिशाली सरकार बनेपछि विकास र समृद्धिको अपेक्षा जाग्नु आश्चर्य होइन । चाहेअनुसारको काम गर्न सक्ने हैसियत बनाएको सरकारका औसत कामकारबाही भने विकास र त्यसका आधारहरूको बाधक बन्नुलाई चाहिँ अनौठो संयोगमात्र मान्न सकिँदैन । यो राजनीतिमा देखिएको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको विरोधाभासको पुनरावृत्तिमात्रै हो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम सामान्य व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति जनअपेक्षाप्रति गम्भीर कुठराघात गर्न किञ्चित संकोच नमान्ने राजनीतिक आचरणको परिणति हो । यो अर्थराजनीनिक क्षेत्रमा अन्योलमात्र होइन, चिन्ता विस्तारका निम्ति पर्याप्त भयो ।

हुन त राजनीतिक घटनाक्रम अल्पकालीन हुन्छन् । लगानीको प्रवृत्ति दीर्घकालीन हुन्छ । चुनाव र सरकार निर्माण/विघटनका जोरजामजस्ता राजनीतिक प्रक्रियाले लगानीलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन । तर, जुन राजनीतिक व्यवस्थाको जगमा राज्य सञ्चालनको नीति चल्ने हो, त्यही आधार नै धराशयी भएपछि त्यसले आर्थिक/सामाजिक स्थितिहरूलाई दीर्घकालसम्म गिजोल्छ । राजनीति नै अस्थिर भएपछि विकास र समृद्धिका आधारभाग स्थिर हुन सम्भव छैन । अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछिको अवस्थाले राजनीतिक अन्योलले निकासको बाटो समात्ने संकेत प्रकट भएको छ ।

कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रका लागि चुनावी खर्चको भार र सम्भावित प्रतिवादले थप सकस थप्नेमा आशंका आवश्यक थिएन । कोरोना प्रभावित उद्योग र व्यापारको पुनरुत्थानका लागि आवश्यकताजति काम गर्न नसकेर आलोचना खेपिराखेको सरकारले चुनावका नाममा गर्ने प्रत्यक्ष खर्च र अप्रत्यक्ष रूपमा हुने आर्थिक चलखेलको भार घुमाइफिराई जनतामाथि नै जाने हो । निर्वाचन आयोगले सरकारसित चुनावका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेका समाचारमात्र होइनन्, नेकपाका दुवै समूहले आआफ्नो शक्ति प्रदर्शनका निम्ति निजीक्षेत्रलाई चन्दाको दबाब तीव्र बनाएका सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । चुनावी खर्चको प्रारम्भिक निशानामा पर्ने पनि निजीक्षेत्र नै हो । यो अवैध आर्थिक चलखेल, उपार्जन र स्वार्थ संयोजनको माध्यम पनि हो । यसको अन्तर्यमा हुर्किने आर्थिक अराजकता बहसको अलग विषय बन्न सक्दछन्/बनिराखेका पनि छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट कस्तो फेसला आउला र त्यसपछिको अर्थराजनीतिक बाटो कतातिर मोडिएला भन्ने तर्कमात्र होइन, एक प्रकारको त्रास प्रवाह भइराखेका बेला विघटन बदरको निर्णयले निकासको सहज बाटो देखाइदिएको छ । विकास र समृद्धिको चालक मानिएको निजीक्षेत्रले न्यायालयको निर्णयलाई अन्योल समाधानको साधन भनेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशले नेपालको संसदीय राजनीतिमा आगामी दिनका लागि एउटा सम्भावित विरोधासको अन्त्यमात्र गरेको छैन, सत्ताराजनीतिका बेथिति निदानको महत्त्वपूर्ण नजीर स्थापित गरिदिएको छ । फैसलालाई सत्तासीन राजनीतिले अनपेक्षित र असहज भने पनि स्वीकारको प्रतिबद्धताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । समर्थन र विरोधका सम्भावित आन्दोलन र त्यसबाट हुने क्षतिको सम्भावना तत्कालका लागि टरेका छन् । अहिले पनि सत्ता निर्माणका नयाँ समीकरणका प्रयत्नहरू सतहमा आएका छन्, यस्ता प्रयासलाई अस्थिरता उत्पादनको अर्को अध्याय बनाइनु भने हुँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्