ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

म्याग्दीको पाँचौ जिल्ला सभामा हिमाली जिल्लाको सुविधा र पालिका थप्न प्रस्ताव

२०७७ फागुन, १५  
गण्डकी प्रदेश
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

म्याग्दी १५, फागुन  । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको पाँचौ जिल्ला सभाले हिमाली जिल्लाको मापदण्ड लागू गरेर जिल्लामा आउने बजेट लगाएत अन्य सेवा सुविधाहरु थप गर्न संघीय सरकारसंग माग गरेको छ ।
 

शुक्रवार बेनीमा सम्पन्न सभाले गत आर्थिक बर्षमा भएका गतिबिधि समेटिएको प्रगति प्रतिवेदन, चालू आर्थिक वर्षको बजेट स्विकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई दिने निर्णय गर्नुका साथै जिल्लामा पालिका र वडा थप्नसमेत प्रस्ताव गरेको हो ।

म्याग्दीको सबै क्षेत्रमा हिमाली जिल्लाको मापदण्ड लागु गरेर सेवा सुविधा लाग गर्न संघीय सरकारलाई माग गरेको हो । गत वर्ष म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरिएपनि आरक्षण कोटा, कर्मचारीको सेबा सुविधा र अन्य बिषयमा लागू भएको छैन । पहिरो पीडितको घर पुनर्निर्माणका लागि भने हिमाली जिल्लाको सुबिधा कार्यान्वयन भएको छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेका वडा र पालिका बिभाजनको निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारका निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । धवलागिरी गाउँपालिकाको सभामा वडा न. ४ मुदी र ७ ताकमलाई २/ २ वडामा विभाजन गर्ने निर्णय भएको थियो । 

रघुगंगा गाउँपालिकालाई दुई ओटा पालिकामा बिभाजन गर्ने गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने जिल्ला सभाले निर्णय गरेको छ । गत पुस १५ गते भएको रघुगंगाको गाउँसभाले रघुगंगा नदीबाट पारि रहेका भूगोललाई समेटेर थप नयाँ गाउँपालिका बनाउनको लागि समेत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वडा नम्बर ५ झिँ, वडा नम्बर ६ पाखापानी र वडा नम्बर ८ को कुइनेबस्तीलाई समेटेर पाखापानीमा केन्द्र रहने गरि नयाँ गाउँपालिका माग गर्ने निर्णय सिफारिसका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले जिल्ला सभामा प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसैगरी ठूलो भूगोलमा छरिएका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा न. ५ शिख र वडा न. ७ हिस्तानलाई बिभाजन गरेर दुई/ दुई ओटा वडा बनाउन सिफारिस भएको छ । सेवाप्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच र बिकास निर्माणलाई ब्यवस्थित गर्न वडा बिभाजनको सिफारिसका लागि अन्नपूर्णका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले प्रस्ताव  गरेका थिए ।
जिसस कोष र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता दिने, स्थानीय तहले गौरवका आयोजना अनुगमनका लागि जिससलाई बिबरण उपलब्ध गराउने र विभिन्न बिकास आयोजना सम्बद्ध प्रदेश तथा संघ सरकारका मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्