ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

प्रदेश सरकारका ८३६ ओटा आयोजनाहरु स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन

२०७७ फागुन, १५  
सुदूरपश्चिम प्रदेश
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

फागुन १५, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छनौट गरेका ८३६ओटा विकास निर्माणका आयोजनाहरु स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा गएको प्रदेश सरकारले दावी गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा कुल ८७८ ओटा आयोजनाहरु छनौट गरिएकोमा ८३६ विकास निर्माणका आयोजना कार्यान्वयमा गएको र बाँकी आयोजना कार्यान्वयको चरणमा रहेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।

प्रदेशभित्र ३२ ओटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र कार्यान्वयन हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ मा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५ बमोजिम छनौट भएका ५७१ओटा पूर्वाधार विकास सम्वन्धि आयोजनाहरुमा कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रदेश सरकारले बताएको छ । 

त्यस्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७६ बमोजिम छनौट गरिएका प्रदेश सरकार मातहतका निकाय/ कार्यालय एवं स्थानीय तहमार्फत चालू आवका लागि ८३६ ओटा विकास निर्माण आयोजनाहरुका कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रमुख सचिव सुवेदीले बताए ।

प्रदेश सरकारको काम कारवाहीलाई नतिजामुखि र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार अन्तर्गत हाल संघबाट स्वीकृत ११२ र प्रदेश सरकारबाट थप (अस्थायी कार्यालय) २१ गरी मन्त्रालयसहित कुल १३३ ओटा निकायहरु सञ्चालनमा छन् ।

गत आव २०७६/ ७७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (उत्पादनको मुल्यमा) सुदूरपश्चिम प्रदेशको सवैभन्दा बढि ४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको बताउँदै प्रमुख सचिव सुवेदीले प्रदेशको मानव विकास सुचकांक शून्य दशमलव ५४ रहेको छ । मानव विकास सुचकांकमा सुदूरश्चिम प्रदेशले आफुलाई पाँचौ स्थानमा राख्न सफल भएको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले लिएको विकास लक्ष्य र चालू आवका लागि छनौट गरिएका विकास आयोजनाहरुले समयमै गति लिने हो भने प्रदेशवासीले अपेक्षाकृत रुपमा विकासको अनुभुति गर्न सक्ने प्रदेश सरकारको दावी छ ।

चालू आवका लागि प्रदेश सांसद विकास कोष अन्तर्गत ३२ ओटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र दुई/ दुई करोडका दरले ६४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आव प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रका लागि ३/ ३ करोडका दरले ९६ करोडँ रुपिया सांसद विकास कोष अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै १६ ओटा प्रतिनिधि सभा सांसदका लागि निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधि सभा सांसद विकास कोष अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रतिसांसद ४/ ४ करोडका दरले ६४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष प्रति सांसद ६/ ६ करोडका हिसावले ९६ करोड रुपियाँ प्रतिनिधि सभा सांसद विकास कोष अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सांसद विकास पूर्वाधार कोष अन्तर्गतको रकम मात्र सहि रुपमा सदुपयोग हुने हो भने प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण योगदान पुग्ने देखिएपनि योजना छनौट र कार्यान्वयनको चरणलाई हेर्दा सांसद विकास कोषको रकम विकास भन्दा वितरणमुखि देखिने गरेको अर्थविश्लेषक रामबहादुर बुढाऐर बताउँछन् ।
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्