प्रदेश सरकारका ८३६ ओटा आयोजनाहरु स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन

अभियान संवाददाता

फागुन १५, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छनौट गरेका ८३६ओटा विकास निर्माणका आयोजनाहरु स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा गएको प्रदेश सरकारले दावी गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा कुल ८७८ ओटा आयोजनाहरु छनौट गरिएकोमा ८३६ विकास निर्माणका आयोजना कार्यान्वयमा गएको र बाँकी आयोजना कार्यान्वयको चरणमा रहेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।

प्रदेशभित्र ३२ ओटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र कार्यान्वयन हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ मा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५ बमोजिम छनौट भएका ५७१ओटा पूर्वाधार विकास सम्वन्धि आयोजनाहरुमा कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रदेश सरकारले बताएको छ । 

त्यस्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७६ बमोजिम छनौट गरिएका प्रदेश सरकार मातहतका निकाय/ कार्यालय एवं स्थानीय तहमार्फत चालू आवका लागि ८३६ ओटा विकास निर्माण आयोजनाहरुका कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रमुख सचिव सुवेदीले बताए ।

प्रदेश सरकारको काम कारवाहीलाई नतिजामुखि र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार अन्तर्गत हाल संघबाट स्वीकृत ११२ र प्रदेश सरकारबाट थप (अस्थायी कार्यालय) २१ गरी मन्त्रालयसहित कुल १३३ ओटा निकायहरु सञ्चालनमा छन् ।

गत आव २०७६/ ७७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (उत्पादनको मुल्यमा) सुदूरपश्चिम प्रदेशको सवैभन्दा बढि ४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको बताउँदै प्रमुख सचिव सुवेदीले प्रदेशको मानव विकास सुचकांक शून्य दशमलव ५४ रहेको छ । मानव विकास सुचकांकमा सुदूरश्चिम प्रदेशले आफुलाई पाँचौ स्थानमा राख्न सफल भएको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले लिएको विकास लक्ष्य र चालू आवका लागि छनौट गरिएका विकास आयोजनाहरुले समयमै गति लिने हो भने प्रदेशवासीले अपेक्षाकृत रुपमा विकासको अनुभुति गर्न सक्ने प्रदेश सरकारको दावी छ ।

चालू आवका लागि प्रदेश सांसद विकास कोष अन्तर्गत ३२ ओटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र दुई/ दुई करोडका दरले ६४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आव प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रका लागि ३/ ३ करोडका दरले ९६ करोडँ रुपिया सांसद विकास कोष अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै १६ ओटा प्रतिनिधि सभा सांसदका लागि निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधि सभा सांसद विकास कोष अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रतिसांसद ४/ ४ करोडका दरले ६४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष प्रति सांसद ६/ ६ करोडका हिसावले ९६ करोड रुपियाँ प्रतिनिधि सभा सांसद विकास कोष अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सांसद विकास पूर्वाधार कोष अन्तर्गतको रकम मात्र सहि रुपमा सदुपयोग हुने हो भने प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण योगदान पुग्ने देखिएपनि योजना छनौट र कार्यान्वयनको चरणलाई हेर्दा सांसद विकास कोषको रकम विकास भन्दा वितरणमुखि देखिने गरेको अर्थविश्लेषक रामबहादुर बुढाऐर बताउँछन् ।
 

प्रतिक्रिया [0]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्