ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

स्थानीय तहमा विकास योजनाको औचित्य

स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन हुने अपेक्षा

२०७७ फागुन, १६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपालको संविधानले स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई प्रस्तावनामै आत्मसात् गरेको छ । संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीनओटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकायबीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरेअनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न ती एकाइ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा सक्षम हुनुपर्ने भई स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएको पाइन्छ ।

स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय जनताको विचार र आवश्यकता बुझ्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित राज्य पद्धतिको विषय नवीन होइन, तर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधन र स्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा निःसृत हुँदै जान्छ त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायका रूपमा प्रस्तुत गरियो । सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाई स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो । स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ ।

राज्यशक्तिको प्रयोग, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार क्रमशः संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक र अन्य आर्थिक स्रोत संकलन र परिचालनका लागि जिम्मेवार बनाएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कर लगाउने अवस्था छ । स्थानीय तहलाई आप्mनो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, र पूर्वाधार विकासका लागि योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सो जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको समष्टिगत विकासका लागि आवश्यक आवधिक र रणनीतिक विषय क्षेत्रका दीर्घकालीन, मध्यकालीन र वार्षिक योजना बनाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

योजनाको विषयवस्तु र प्रवृत्तिको आधारमा तीन प्रकारका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१) राष्ट्रिय आवधिक योजना : नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, ठूला आयोजना, अन्तर प्रदेशलाई जोड्ने आयोजना इत्यादि विषय समेटेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस योजनाको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

२) प्रादेशिक आवधिक विकास योजना : प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आआफ्नो प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी प्रदेशस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेशस्तरका आयोजना, आफ्नो प्रदेशभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजनासँग तादाम्यता कायम गर्नुपर्छ ।

३) स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना : स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना र आआफ्नो प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ ।

समयावधिको हिसाबले विकास योजना तीन प्रकारका हुन्छन् ।

क) दीर्घकालीन योजना : स्थानीय तहको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको योजना तय गरिन्छ । यो योजनाको अवधि सामान्यतया १५ देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । अर्थात् यो योजनामा आगामी १५ वा २५ वर्षको अवधिमा योजनाको कार्यान्वयनपछि विकासको अवस्था कस्तो हुने, जनताको आयस्तर, जीवनस्तर र उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाको अवस्था के हुने, तिनीहरूको आकलन गरिन्छ । त्यसअनुसार लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित यो योजना तर्जुमा गरिन्छ ।

ख) मध्यमकालीन योजना : मध्यमकालीन योजना सामान्यतया ३ देखि ७ वर्षको अवधिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तर्जुमा गरिन्छ । यो योजना दीर्घकालीन योजनाको अवधारण र लक्ष्यअनुरूप तर्जुमा गनुपर्ने हुन्छ ताकि दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न सकियोस् । तसर्थ मध्यम अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको अनुमान गरी आर्थिक सामाजिक लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न मध्यमकालीन विकास योजना तयार गर्ने गरिन्छ ।

ग) वार्षिक योजना : वार्षिक योजना १ वर्षको अवधिका लागि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । यो योजना मध्यमकालीन योजनामा उल्लिखित उद्देश्य एवम् लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न तर्जुमा गरिन्छ । खासगरी १ वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको अनुमान गरी यस्तो योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ । यो योजना तर्जुमा गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग पनि तादात्म्यता राखी तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । दीर्घकालीन र मध्यमकालीन योजनाको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा वार्षिक योजनाले नै प्रमुख भूमिका खेल्छ । तसर्थ वार्षिक योजनामा समावेश गरिएका नीति एवम् आयोजनाको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन गर्नुका साथै प्राथामिकता निर्धारण गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेटलाई वार्षिक विकास योजनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

स्थानीय तहको दीर्घकालीन सोचअनुरूप आवधिक योजना त्यसअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाको नतिजा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ । आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाले स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । हाम्रोजस्तो स्रोतसाधन उचित प्रयोग गर्न नसकी सँधै अभाव रहेको र विकासको चाहना र आवश्यकता अत्यधिक रहेको देशमा सीमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, गरीबी निवारण र सन्तुलित समावेशी विकासजस्ता विषयहरू सरकारको दायित्वभित्र पर्छन् ।

अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र सरकार, निजी, सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाटमात्र देशको तीव्र विकास हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा आएको उदारीकरणको लहरअनुरूप नेपालले पनि आठौं योजनादेखि उदार अर्थतन्त्रको अवधारण शुरू गरेको पाइन्छ । सो योजनादेखि निजीक्षेत्र समेतको व्यापक सहयोग लिई विकास गर्न सरकारी भूमिका सीमित गरी सरकारले नियामक र उत्प्रेरक भूमिका खेल्नेगरी योजना तर्जुमा कार्य शुरू गर्‍यो । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय जनताको विचार र आवश्यकता बुझ्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । जनताको अपनत्व वृद्धि गर्ने र विकासलाई दिगो बनाउन जनसहभागिता मुलक योजना तर्जुमाको आवश्यक हुन्छ । यो नै स्थानीय तहको सरकारको वास्तविक योजना हो । वास्तविक योजनाबाट नेपाली जनताको दिगो विकास गर्न मद्दत पुग्छ ।  

लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्