ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

फेवातालको तोकियो चार किल्ला : नयाँ क्षेत्रफल ५.७३ वर्गकिमी

२०७७ फागुन, १६  
गण्डकी प्रदेश
Image Not Found

फागुन १६, पोखरा । पोखरास्थित पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम गरिएको छ । 

सिमाना र क्षेत्रफल यकिन गरी दिगो संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन समितिले अध्ययन अनुसन्धानबाट तालको क्षेत्रफल पाँच दशमवल ७२६ वर्गकिलोमिटर अर्थात् ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसा कायम गरेको हो ।

समितिले तालको क्षेत्रफल यकीन गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेकामा गत फागुन ११ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सम्बन्धमा निर्णय गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सोमवार समितिको प्रतिवेदन पोखरामा सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ सीमांकनअनुसार फेवाताल सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुनेछ । 

फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौँदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गरिएको छ ।

यसैगरी फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौँदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटी छिना मोटरबाटोसम्म कायम गरिएको समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

विश्वका १३औँ सुन्दर तालमा पर्ने फेवाताल प्राकृतिक तथा मानवीय कारणबाट बर्सेनि अतिक्रमित हुँदै गएकाले तालको संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले पटकपटक सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापतिसमेत रहेका पौडेलेको संयोजकत्वमा गत कात्तिकमा चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन समिति गठन गरेको थियो ।

फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन गर्न तथा दीर्घकालीन संरक्षण तथा समुचित प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिन गठित सो समितिले गत कात्तिक २८ गतेदेखि काम शुरु गरेकोमा निर्धारित समयभित्रमा काम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवदेन बुझाएको थियो । 

यही फागुन २ गते गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समितिले आफूलाई पेश गरेको प्रतिवेदन संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयका लागि हस्तान्तरण गरेका थिए ।

यसअघि पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने संयोकत्वमा गठित आयोगले विसं २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई फेवातालको क्षेत्रफल ६ दशमलव ५४ वर्ग किमी (१२ हजार ८७४ रोपनी) रहेको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसैगरी विसं २०३८ मा युएनडिपीले गरेको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल पाँच दशमलव आठ (११ हजार ४०० रोपनी) देखाएको थियो ।

चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन समितिका संयोजक पौडेलले समितिले कुनै एक मात्र आधारमा केन्द्रीत रहेर फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन गर्न सम्भव नदेखिएकाले विभिन्न आधारलाई लिएर काम गरेको बताए ।

फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, तालका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपर रहेका जनप्रतिनिधि स्थानीय बासिन्दा तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तक्र्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाको अवस्थिति र आकार  तथा दूर संवेदना तथा भू–भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययनका आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा वैज्ञानिक तवरबाट नक्सांकन र सीमांकन गरिएको समितिका सदस्य सचिव एवम् जिल्ला नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्जिनीयर खिमलाल गौतमले बताए ।

फेवातालको संरक्षण र विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो तथा अपरिहार्य आवश्यकता यसको चार किल्ला निर्धारण र नक्सांकनको काम रहेकोमा प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा त्यसलाई पूरा गर्न सम्भव भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘फेवातालको चार किल्ला निर्धारण र सीमांकनको काम फेवाताल, पोखरा, गण्डकी प्रदेश वा यो मुलुकका लागि मात्रै नभई विश्व पर्यावरणकै क्षेत्रमा एउटा उल्लेखनीय कोसेढुंगा होे, अब यसको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि काम हुन्छ ।’

समितिले पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गरे पनि अब दोस्रो चरणमा विभिन्न काम गर्न बाँकी रहेकाले सो कार्य पनि तोकिएको समयभित्रमा सम्पन्न गर्न सरकारको तर्फबाट निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । समितिले दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारबाट पारित भएको फेवातालको सिमाना अंकित भएको नक्सा, विभिन्न निकायबाट तय भएका मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुुसार मापदण्ड तय गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई निर्देशन गर्नेछ । 

यसैगरी समितिले आगामी तीन महीनाभित्रमा फेवातालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गर्ने, ताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने र सो कार्यका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा यकीन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्