ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

कर प्रशासनको पुनःसंरचना किन आवश्यक छ ?

२०७७ फागुन, १७  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानूनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । तर, न त कर प्रशासन सबै व्यक्ति वा फर्मलाई हदैसम्म करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गर्छ न त करको माध्यमबाट करदातालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा आकर्षण बढाउन सकेको छ । परिणामतः नागरिकहरू राज्यलाई तिर्नुपर्ने तिरो नतिर्न हदैसम्मको प्रयत्न गर्छन् । तिरोप्रतिको नागरिकको हदैसम्मको विकर्षण कर प्रशासनले राम्ररी बुझेको छ । तर, नागरिकले राज्यलाई करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी तिनेको कर व्यवस्थापन स्वच्छ र पारदर्शी नहुँदा कर प्रशासन यसको जवाफदेहीबाट बच्न देखावटी रूपमा करको दायरा बढाए पनि गुणस्तरको वृद्धिमा हदैसम्म चुकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को समग्र बजेट (कोरोना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिबाहेक) तथा राजस्व संकलनको पहुँचलाई विश्लेषण गर्दा मूल प्रश्नहरू आर्थिक स्थायित्वका अधिकांश परिसूचकहरूमाथिको दबाबमात्र ठोक्किएर विलीन हुँदैनन् । बरु सरकारको दृष्टिमा राजस्व संकलनको दायरा एवम् पहुँच फराकिलो, पारदर्शी र प्रभावकारी भएको तथ्य र तर्कलाई प्रमाणित गर्ने वैज्ञानिक आधारहरू केके हुन् जवाफदेही आजको कर प्रशासन हुनैपर्छ ।

कर चुहावट : अनुमानित रूपमा राजस्व संकलनको करीब दुई गुणा बढी कर चुहावट भएको छ । कानूनबमोजिम राज्यलाई व्यक्ति वा फर्मले तिर्नुपर्ने तिरो नतिर्नु त्यो ठूलो चुहावट हो । जस्तै, अहिले बन्द ११ एयरलाइन्सले सरकारलाई करोडौं बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि कर प्रशासनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै मनलाग्दी रूपमा हदैसम्मको राजस्व छली गरेको नजीर छ । अहिले दैनिक हजाराैं नेपालीहरू श्रमका लागि विदेश जान्छन् । तर, उनीहरूले राज्यलाई रत्तीभर कर तिर्दैनन् । स्वदेशमा आफ्ना पुर्खाको सम्पत्ति बेचेर विदेशमा लगानी गर्नेहरूले पनि राज्यलाई रत्तीभर कर तिर्दैनन् । नीतिनियम निर्माणकर्ताहरूले आफूभन्दा सानाहरूका लागि नियम बनाएका हुन् ।

मानौं, घरबेटीले कर तिर्दैनन् । डेरावालाले तिर्नुपर्छ । विद्युत्को शुल्क घरबेटीले तिर्दैनन्, डेरावालाले तिर्नुपर्छ । राजस्व व्यापारीले तिर्दैनन् । उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ । अस्पतालले कर तिर्दैनन् बिरामीले तिर्नुपर्छ । शैक्षिक संस्थाले कर तिर्दैनन् अभिभावकले तिर्नुपर्छ । गाडी धनीले कर तिर्दैनन् यात्रुले तिर्नुपर्छ । प्रविधि कम्पनीहरूले कर तिर्दैनन्, प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्छ । पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरू तिर्दैनन् कर उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा गाडीलाई ८ लाख पर्छ भने नेपालमा ४० लाख पर्छ । चीनमा १ हजार पर्ने सामानलाई नेपालमा ४०–५० हजार पर्छ ।

यसको अर्थ एशियामै सबैभन्दा महँगो नेपालमा छ । नेपालमा भएको चर्को महँगीको उपज राजस्व संकलनमा राज्य उद्देश्य पूरा गर्न सफल भएको अवस्थामा नेपालको वार्षिक बजेटमा चमत्कार हुन्छ । तर, वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा राजस्व संकलनमा उद्देश्य नजिक पुगेको दाबी गर्ने सरकार यथार्थमा धेरै असफल छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विद्युत्लगायतमा माफियातन्त्र र दलालतन्त्रको प्रभाव अचाक्ली रहेकाले करको दायरा फराकिलो हुँदै गए पनि प्रभावकारिता खुम्चिँदै गएको छ ।

कर प्रशासनको दरिद्रता : शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, वैदेशिक रोजगार, विभिन्न व्यापार व्यवसाय सबै–सबै क्षेत्रमा कर चुहावटका ठूलाठूला छिद्र छन् । त्यसैले करको दायरा फराकिलो भए पनि प्रभावकारिता दयनीय हुँदै गएको छ । यसमा कर प्रशासनको ठूलो गल्ती छ । सहजता र लाभको दृष्टिबाट गरीब जनतामाथि बढ्दै गएको महँगीको फाइदा खास उद्योग, व्यवसायलाई निशानामा राखेर तिनको प्रयोगकर्ता र पहुँचको आधारमा कर वृद्धि गर्ने नीतिको अवलम्बन कर प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो दरिद्रता हो । अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरण (आईटीयू)ले सार्वजनिक गरेको आईसीटी प्राइस ट्रेन्ड २०१९ प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एशियामै दूरसञ्चारमा नेपाल चर्को कर भएको मुलुकको सूचीमा परेको छ । सरकारले हाल इन्टरनेट प्रयोग गरेबापत उपभोक्ताबाट ४५.७६ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ । जुन चर्को करका कारण आमसर्वसाधारणका लागि सामान्य बनिसकेको इन्टरनेट शुल्क महँगिएको छ । त्यस्तै, सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुप¥यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव २०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ राजस्व थियो । तर, हालसम्म आइपुग्दा पेट्रोलमा २५.२० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा समान १२–१२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ । यसरी हरेक क्षेत्रमा अचाक्ली कर बढाइरहनाले करको प्रभावकारीतामा झन् ह्रास आउँछ भने कर चुहावटका छिद्र झन् बढ्दै जान्छन् ।

कर प्रशासनको आगामी भूमिका : संघीयता जीवित राख्न आर्थिक पहुँच र यसको व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका छ । प्राकृतिक प्रकोप र कोभिडजस्ता आकस्मिक महाव्याधिका कारण ठूलो आर्थिक क्षति हुँदै गएको छ भने नेपालमा विकासका पूर्वाधार निर्माणको सवालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न वार्षिक पौने ६ खर्ब अपुग भएको तथ्य पनि छ । सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन गर्ने हुँदा आगामी दिनमा समृद्धि र सुशासनका निम्ति कर प्रशासनको भूमिका र जिम्मेवार झन् बढेको छ । राज्यले आम्दानीको स्रोत र रोजगार बढाउन बेचिएका वा बन्द भएका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग, बालाजु कपडा उद्योगजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई सम्भव भएसम्म पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा स्वदेशमा नै उत्पादन बढ्न गई दक्ष जनशक्तिको सदुपयोगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउँछ । बन्द सार्वजनिक संस्थान पुनः ब्यूत्याउनाले कर प्रशासनको मनोबल बढ्ने थियो । कर प्रशासन स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री भएन भने तथा आर्थिक आम्दानीको सम्भावित स्रोतहरूको पहिचान र उत्खनन एवम् करको दायरा विस्तार तथा प्रभावकारिताको समान वितरण र गुणस्तरमा ध्यान दिइएन भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा पूरा हुनेछैन ।

लेखक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्