ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१६

सुधारका अवधारणात्मक पक्षहरू

२०७७ फागुन, १७  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१६ आवधिक रूपमा परिमार्जन हुने क्रममा छ । निकट भविष्यमा मुलुक नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको नयाँ संस्करणको सँघारमा छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति –२०१० मा १२ ओटा वस्तु र सातओटा सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा ग्रहण गरिएको थियो भने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१६ मा नौओटा वस्तु र तीनओटा सेवा क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई सीमित गरिएको छ । उपर्युक्त दुवै रणनीतिले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा तात्त्विक गुणात्मक सुधार ल्याउन नसकेको सन्दर्भमा नयाँ संस्करणको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति पुराना रणनीतिका विद्यमान दोष र छिद्ररहित रूपमा आओस् भन्ने सबै क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको छ ।

वर्तमानमा थोरै मात्र निर्यात भइरहेका र निर्यात विस्तारको सम्भावना रहेका वस्तु र सेवाहरूलाई पनि सोहीअनुरूपका पृथक् रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी लागू गर्ने परिपाटीको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

देशकै व्यापार रणनीतिजस्तो नाम दिई भित्री विषयवस्तुहरू भने सीमित वस्तु र सेवाका वरिपरिमा केन्द्रित हुनु विगतका दुईओटै रणनीतिका कमजोर पक्ष हुन् । अन्तरनिकाय समन्वय, जिम्मेवारी बाँडफाँट र मूल्यांकनका सम्बन्धमा विद्यमान अस्पष्टताका कारण ती सीमित वस्तु र सेवाको निर्यातमा अपेक्षित सुधार आउन सकेन । निर्यात प्रवर्द्धनका अन्तरसम्बद्ध तत्त्वहरूको विकासमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, गुणस्तर प्रमाणीकरण, प्रक्रियाजस्ता क्षेत्रमा गत्यवरोधको अवस्था सृजना हुन गई निर्यात क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेन ।

उपर्युक्त अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी नयाँ संस्करणको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति थप प्रभावकारी होस् र यसले साँच्चै नेपालको निर्यातमा विद्यमान जडतालाई अन्त्य गर्दै गतिशील निर्यात क्षेत्रको जग राख्न सकोस् भन्ने विषयमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।

सर्वप्रथम देशको व्यापारसम्बन्धी रणनीति भन्ने अति गुरुत्वयुक्त पदावलीको प्रयोग गरिसकेपछि सो पदावलीले खोजेका तत्त्वहरू उक्त रणनीतिभित्र अट्ने गरी रणनीतिका क्षेत्र र दायराहरू निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यसका लागि देहायका अवधारणालाई अंगीकार गर्नु पर्छ :
(क) सबै वस्तु र सेवालाई यथोचित प्राथमिकता
(ख) सक्षमलाई अझ सक्षम बनाउने
(ग) असक्षमलाई सक्षम बनाउने र
(घ) नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्ने

यी चारओटा अवधारणा अंगीकार गर्नासाथ रणनीतिमा क्षेत्र पहिचान, वस्तु चयन र प्राथमिकता निर्धारणजस्ता विगतका रणनीति तर्जुमा गर्दाका समयमा देखिएका अस्पष्टताहरू स्वतः समाधान हुने देखिन्छ । देशको सम्पूर्ण निर्यात बास्केटलाई रणनीतिले एकैसाथ सम्बोधन गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । यसले कम्तीमा हाल निर्यात व्यापार भइरहेका एसएस कोडको चार अंकीय वर्गीकरण अनुसारका ४२१ ओटा वस्तुहरू (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुहरू) तथा सेवा व्यापारका ११ ओटा क्षेत्रहरूलाई नीति प्राथमिकताको मूलधारमा ल्याई निर्यात प्रवर्द्धनमा स्पष्ट मार्गदर्शन दिन सक्ने देखिन्छ ।

माथिको चारओटा अवधारणामा रही नेपालको निर्यात क्षेत्रमा रहेका देहायका चरित्रगत विशेषताअनुसार पृथक्पृथक् रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुन आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, परम्परादेखि निर्यात सम्पादन राम्रो भइरहेका र उद्योगको स्पष्ट आधार तय भएका र अनभुव प्राप्त गरिसकेका ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, फेल्ट, जुटका उत्पादन, नेपाली हातेकागज, हस्तकलाका सामानहरू, जडीबुटी, चिया, अलैंचीजस्ता वस्तुहरू र पर्यटनजस्ता सेवाहरूलाई विगतका अनुभव र वर्तमान यथार्थलाई दृष्टिगत गरी निर्यात प्रवद्र्धनको रणनीति तर्जुमा हुन आवश्यक छ ।

दोस्रो, वर्तमानमा थोरै मात्र निर्यात भइरहेका र निर्यात विस्तारको सम्भावना रहेका वस्तु र सेवाहरूलाई पनि सोहीअनुरूपका पृथक् रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी लागू गर्ने परिपाटीको व्यवस्था हुन जरुरी छ । उदाहरणका लागि तरकारी, फलफूल, कफी, अदुवाजस्ता वस्तु र बीपीओजस्ता सेवाहरूलाई यस वर्गमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, विगतमा राम्रो निर्यात भइरहेका र वर्तमान निर्यात सम्पादन राम्रो नभइरहेका वस्तु र सेवाको पुनरुत्थान, विकास र प्रवर्द्धन हुने गरी रणनीतिमा यथोचित स्थान दिइनु आवश्यक छ । विशेष गरी कृषि (दलहन, तेलहन, घ्यू ,मैदा) र वन क्षेत्रका उत्पादनहरू ( काष्ठजन्य उत्पादन) यस वर्गमा पर्छन् ।

चौथो, नेपालमा उत्पादन क्षमता भएका, निर्यात नभइरहेका तर विदेशमा आकर्षक बजार भई निर्यात सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवाहरूको सम्भावनाको खोजीमा पनि रणनीतिमा यथेष्ट स्थान दिइनुपर्छ । नेपाली रैथाने जातका उत्पादनहरू तथा (ऐंसेलु, काफल, चुत्रा, घँघारु, कुरिलो, बेल, सल्ली बियाँ) तथा सेवाहरू (पर्वतारोहण तालीम) लाई यस वर्गमा राखी निर्यात प्रवद्र्धनको रणनीति बनाउनु पर्छ ।

पाँचाैं, विशेष विशेषता भएका वस्तु तथा सेवाहरूको प्रवर्द्धनलाई रणनीतिले विशेषहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ । पिछडिएका जाति र वर्गका उत्पादित उत्पादनहरू (जस्तै राउटेका काठका उत्पादन, चेपाङ, कुसुन्डाबाट उत्पादित कन्दमूलहरू, परम्परागत शीप भएका जातिबाट उत्पादित छाला जुत्ता, संगीतका साधन, भान्साका सामान, सुनचाँदीका गहना, हस्तकलाका सामानहरू) दुर्गम हिमाली भेगका राडीपाखी काम्ला ल्यु, फेरया, उच्च हिमाली भेगका उत्पादनहरू, तथा तन्त्र, योग, ध्यान, धामीझाँक्रीजस्ता सेवाहरू नेपालमा मात्र उपलब्ध सेवाहरूलाई यस वर्गमा राखी रणनीतिमा यी क्षेत्रकोका विकासमा यथोचित स्थान दिनु आवश्यक छ ।

अन्यत्र उत्पादन भइरहेका नेपालमा उत्पादन नभएका तर नेपालमा उत्पादनका आधार तयार गरी निर्यात सम्भावना हुने वस्तुहरू तथा सेवामा पनि नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरूलाई संलग्न हुने गरी यस्ता उत्प्रेरणात्मक प्रावधानहरूलाई आगामी रणनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, मलेशिया, इन्डानेशियाले उत्पादन क्षेत्रमा भित्र्याएको वैदेशिक लगानी र हालै भारतले अंगीकार गरेको मेक इन इन्डिया रणनीति यसै वर्गभित्र पर्छन् । विद्युत् चालित साइकल, हुलाकी ड्रोन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित घरायसी प्रयोगका औजार उपकरणहरू वस्तुहरू तथा उच्च हिमाली भेगमा आधारित अन्तरिक्ष वेधशाला र अनुसन्धानजस्ता सेवाहरूलाई यस वर्गमा राखी रणनीतिमा स्थान दिइनु आवश्यक छ ।

यसरी उपलब्ध र सम्भाव्य सम्पूर्ण वस्तु र सेवाको वर्गीकरण गरी रणनीतिमा यथोचित प्राथमिकता प्रदान गरिसकेपछि निर्यातको सहजीकरण र सबलीकरणका पक्षमा विशेष ध्यान जानुपर्छ । सर्वप्रथम रणनीतिमा नेपाली निर्यात प्रवर्द्धनमा संरक्षणात्मक पक्षहरू (अनुदान, प्रोत्साहन, छूट, जनशक्ति विकास, अनुसन्धान र विकास, करमुक्ति, सेफगार्ड औजारको प्रयोग) हरूलाई कम्तीमा तटवर्ती मुलुक, छिमेकी मुलुकहरू र हामीजस्तै भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम हुने गरी सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

यसै गरी व्यापार सम्बद्ध निकायहरू (नियामक, नियन्त्रक, प्रवर्द्धक, सहजकर्ता) कूटनीतिक नियोग, सहयोगी संस्थाहरू ( कार्गो, ढुवानी, बैंक) जस्ता निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि अभिवृद्धि हुन आवश्यक छ । यी निकायले प्रदान गर्ने सेवाहरू विश्वसनीय, विशेष, मापनयोग्य, सामयिक, प्राप्य (सहज, सरल, न्यूनतम समय र स्रोत) कसरी बनाउने भन्ने विषयहरू रणनीतिमा समावेश हुन आवश्यक छ ।

व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारलाई (भन्सार यार्ड, आईसीपी, आईसीडी, सिमलेस कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, जल, जमीन, आपूर्ति, लजिस्टिक ) विकसित मुलुकका ढाँचा र स्तरमा लैजाने गरी मापदण्ड तोकी यस क्षेत्रको विकासको व्यावहारिक सम्बोधन पनि रणनीतिमा हुन आवश्यक छ ।

निजीक्षेत्रको क्षमतामा अभिवृद्धिमा पनि यथेष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन जरुरी छ । विशेष गरी प्रविधि स्तरोन्नति, नवप्रर्वतन, जनशक्ति विकास, सूचनामा पहुँच, बजार अनुसन्धान, बाधा निवारण, सम्पर्क स्थापनाजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक प्रावधानहरूलाई रणनीतिमा समेट्नु आवश्यक छ ।

उत्पादन, संकलन, ढुवानी, स्वामित्व सृजना र हस्तान्तरण, ढुवानी, ओसारपसारलगायत तमाम व्यापार सम्बद्ध क्षेत्रगत नीतिहरूमा रहेका विषमता र अन्तरविरोध र अन्तरनिकाय सञ्जालका कारण सृजित गत्यवरोध हटाउन पनि रणनीतिमा आवश्यक व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ ।

यसरी उपर्युक्त सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तर्जुमा गर्ने हो भने नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान गत्यवरोधलाई हट्ने र निर्यातले गुणात्मक फड्को मार्ने निश्चित छ ।

व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्