ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

आत्मनिर्भर उद्योगका अन्तरव्यथा

स्वदेशमा बजार छैन, निर्यात नीति कागजमै थन्कियो

२०७७ फागुन, १८  
समाचार
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकारले सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको रूपमा अघि सारेको २ वर्ष बित्न लागिसकेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमले सिमेन्ट निकासीलाई प्रोत्साहन गरिने बताएको थियो । तर, सरोकारका उद्यमीले यो सरकारी नीति कार्यान्वयनको आधारसमेत देख्न पाएका छैनन् ।

आत्मनिर्भर भनिएका ६ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी र उत्पादन क्षमता बढे पनि बजार विस्तार भएको छैन । स्वदेशी बजार अपर्याप्त भएकाले सरकारले निकासीको योजना बनाएको थियो । तर, योजना कार्यान्वयनमा सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन मिलाउन नसकेको उद्यमीहरूको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा आन्तरिकसँगै बाह्य लगानी बढेको छ । अहिले ६५ ओटा उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १८ ओटाले क्लिंकर उत्पादन गर्छन् । स्वदेशी उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब २ करोड मेट्रिकटन (मेटन) पुगिसकेको नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुर बताउँछन् । माग भने १ करोड मेटन पुग्न नसकेको ठाकुरले बताए । आक्रामक रूपमा लगानी बढाएका उद्योगबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । ‘लगानीको तुलनामा बजार नबढ्दा अधिकांश उद्योगको उत्पादन क्षमताको आधामा खुम्चिएको छ,’ महाप्रबन्धक ठाकुरले भने ।

भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता घना आवादी भएका राज्यमा सिमेन्ट निकासीको सम्भावना भए पनि सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनको नीति लिन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । सरकारले प्रोत्साहन नगरेका कारण भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न नसकिएको शालिमार सिमेन्ट प्रालिका सञ्चालक अशोकुमार वैद बताउँछन् ।

विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने र सिमेन्टको माग बढ्ने अपेक्षामा लगानी आए पनि सोचेअनुसार बजार विस्तार नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । सरकारको विकास बजेटको खर्च कमजोर हुनु पनि बजार बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बजार नपाएपछि उद्योगीहरूबीच सस्तोमा सिमेन्ट बेच्ने प्रतिस्पर्धा चलेको इन्टरनेशनल सिमेन्टका सञ्चालक सन्दीप अग्रवाल बताउँछन् । ‘स्वदेशी उद्योगहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धाले कुनै बेला त घाटा खाएर पनि उत्पादन बेच्नुपरेको छ,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसँग भने । एक समय प्रतिबोरा ८५० रुपैयाँसम्म पुगेको सिमेन्टको भाउ अहिले ६५० रुपैयाँसम्म झरेको उद्यमी बताउँछन् ।

उद्योगहरूबीच मूल्यसँगै कसले कति समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा पनि प्रतिस्पर्धा चलेको छ । सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको बजार यति बेला ६ महीनासम्मको उधारोमा चल्न थालेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

भारतीय बजारमा सिमेन्टको माग बढे पनि नेपाली सिमेन्टको अधिक मूल्यका कारण निर्यात गर्न नसकिएको वैदले बताए । भारतको तुलनामा अहिले नेपाली सिमेन्टको मूल्य दोब्बर पर्ने उद्योगी बताउँछन् ।

सरकारले क्लिंकर आयातमा लगाएको उच्च भन्सार महसुल नै मूल्य वृद्धिको कारण बनेको छ । भन्सारले प्रतिमेटन क्लिंकरमा २ हजार ४ सय रुपैयाँ भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लिन्छ ।

भारतमा क्लिंकरको कारखाना मूल्य ३ हजार ५ सयदेखि ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । यसअधारमा भन्सार महसुलमात्र ६० प्रतिशतसम्म पर्ने उद्योगी अग्रवालको भनाइ छ । उद्योगसम्म पुर्‍याउँदा प्रतिमेटन क्लिंकरको लागत १० हजार रुपैयाँसम्म परेको उनले बताए ।

सरकारले स्वदेशी क्लिंकर उद्योगहरूको संरक्षणका लागि यसको आयातमा उच्च दरको महसुल राखिएको बताउने गरेको छ । तर, स्वदेशका यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन लागतलाई नभएर भारतीय सिमेन्ट भित्र्याउँदा पर्ने लागतको आधारमा क्लिंकरको मूल्य तोक्ने गरेको आरोप ग्रान्डिङमा आधारित स्वदेशी उद्योग सञ्चालकहरूको छ ।

कच्चा पदार्थका चर्को महसुल र स्वदेशमा चर्को मूल्य सिमेन्ट निकासीको मुख्य अवरोध भएको उद्योगी वैदले बताए । कच्चा पदार्थको आयातमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुल लगाउन नहुने उनको सुझाव छ । भारतमा निर्यातका लागि सरकारले निकासीमा अनुदान र भारतमा महसुल छूटका लागि पहल गरिनुपर्ने पनि उनले बताए ।

आफै क्लिंकर उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगका लागि निकासी सहज हुन सक्ने उद्योगी अग्रवालको बुझाइ छ । ‘ठूला उद्योगले निकासीमा ध्यान दिने हो भने सानो लगानीमा खुलेका ग्रान्डिङ युनिटलाई स्वदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा सहज हुने थियो । यस्तै अवस्था हो भने आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग धराशयी हुन समय लाग्ने छैन,’ उनले भने ।  

हुवासिनलाई विद्युत् पुर्‍याउन जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अनुमति
काठमाडौं (अस) । चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका लागि विद्युत् आपूर्ति गर्न बनाइने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ । धादिङ जिल्लामा स्थापित उक्त उद्योगस्थलसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने र तारमुनि पर्ने निजी जग्गाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अधिकारी तोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

रू. १४ अर्ब चिनियाँ लगानी रहेको उक्त उद्योगमा विद्युत् पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले सम्बद्ध जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र लगानी बोर्डको कार्यालयले तोकेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर सदस्य तोक्ने निर्णय भएको छ ।

हुवासिन उद्योगको शिलन्यास २०७५ फागुनमा भएको थियो । लगानी बोर्डबाट पहिलो चरणमा दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेगरी सो कम्पनीले लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । उद्योग सञ्चालनमा आउँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्