ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

स्मार्ट सिटी चर्चाको विषय मात्रै बन्नु हुँदैन : मन्त्री साह

सूचकहरूको स्वीकृतिपछि शहरको वर्गीकरण गरिँदै

२०७७ फागुन, १८  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले स्मार्ट सिटी चर्चाको विषय मात्रै बन्न नहुने बताएका छन् । चुनावको समयमा स्थानीय तहसम्म स्मार्ट सिटी बनाउने घोेषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनले यसको चर्चाभन्दा पनि अब काम गरेरै अघि बढ्न आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

मुलुकमा घोषणा गरिएका १३ ओटा स्मार्ट सिटी तथा काठमाडौंमा बन्ने स्मार्ट सिटीका विषयमा जानकारी दिन सोमवार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री साहले काठमाडौंमा बन्ने ४ स्मार्ट सिटीमध्ये तीनओटा स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढेको दाबी गरेका हुन् । काठमाडौं बाहिरका स्मार्ट सिटीहरूलाई पनि सँगै लैजान खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहदेखि सबै तहमा हामी स्मार्ट सिटी बनाउँदै छौं भन्ने चर्चा व्यापक भइरहेकै खण्डमा अब यो चर्चाको विषय मात्रै भन्दा पनि निर्माण कार्यलाई नै अघि बढाउने विषयमा काम गर्दै छौं,’ उनले भने । सरकारले मुलुकभित्र स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मै गरेको थियो । तर हालसम्म पनि स्मार्ट सिटी बनाउन आवश्यक पर्ने सूचकहरू पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्री साहले काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरका स्मार्ट सिटीहरूलाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाइरहेको दाबी गरेका हुन् । स्मार्ट सिटी बनाउने काम छिटो गर्नुपर्ने र छिटो बनाउने नाममा कानून विपरीत गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।

यसैगरी काठमाडौंमा चारओटा स्मार्ट सिटी प्रस्तावित गरिएको र त्यसमध्ये तीनओटाको प्रक्रिया अगाडि नै बढिसकेको उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकाको बसोवास र भौतिक पूर्वाधारको स्तर देशको मान र सम्मानसँग जोडिने भएको भन्दै उनले नेपालका शहरको सुधारका आयाम खोजिरहेको बताए ।

यस्तै विगत ३/४ वर्षदेखि बनाइएका स्मार्टसिटीका सूचक (इण्डिकेटर)हरू समेत पारित हुन सकेको छैन । अहिले ड्राफ्टकै रूपमा मन्त्रालयमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने नयाँ शहर विकास आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिए । यी सूचकहरू बनेपछि मुलुकभित्रका २९३ ओटै नगरपालिका तथा शहरहरूको स्तर र वर्गीकरणका साथै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण पनि लक्षित स्थानमै लैजान सकिने उनले बताए । सूचक अनुसार स्मार्टनेसका आधारमा शहरको वर्गीकरण गरिने र सोहीअनुसार प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधार विकास गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्