ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

संसद्ले जनताको समस्यामा कत्तिको छलफल गर्ला ?

२०७७ फागुन, २०  
पाठक विचार
NA

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेसँगै संसद्को बैठक २३ फागुनमा बस्दै छ । तर, संसद् अधिवेशन कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सबैको चासो छ । सत्ताको छिनाझपटीमा मात्रै यो रमाउँछ कि जिम्मेवार भएर राजनीतिक निकास खोज्छ भन्नेमा अन्योल नै छ । संसद् देशको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्वाचित संस्था हो । संसद्को काम विधेयकहरू मात्रै पारित गर्ने होइन, देशको भविष्य पैmसला गर्ने पनि हो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र हटाउने संसद्को सामान्य कार्य हो । तर, अहिलेसम्मको कार्यशैली हेर्दा यही प्रमुख काम हो कि भन्ने देखिएको छ । अहिलको सत्तारूढ दलभित्रको किचलोले यो अधिवेशन यही किचलोमा मात्रै बित्ने सम्भावना देखिन्छ ।

शक्तिशाली संसद्ले जनताका मुद्दा नभेटाएर आधा दर्जन अधिवेशनमा रनभुल्लमा परेर बितेको पाइन्छ । संसद्ले देश र जनताका मुद्दा पहिचान गर्न नसक्नु नै दुःखको कुरा हो । महँगी, भ्रष्टाचार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको लुटबारे सरकारलाई अंकुश लगाउने काम संसद्ले गर्न सकेन । पुनर्जीवन पाएको संसद्ले सत्ताको घृणित खेल, किनबेचमै आफूलाई सीमित राख्छ कि जनताको समस्यामा पनि ध्यान देला भन्ने कुरा भविष्यले बताउँला । तर, विगत हेर्दा जनताका एजेन्डामा छलफल होला र केही निर्णय होला भन्ने छैन । निर्णय नै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना अझ न्यून छ ।

अहिलेको संसद् केपी ओली, दाहाल र शेरबहादुर देउवाको नियन्त्रणमा छ । तिनीले जे भन्छन् संसद्ले त्यही गर्छ । यस्तोमा अब सत्ता समीकरणका लागि सांसद किनबेचको काम व्यापक हुने अनुमान गरिएको छ । नेकपा व्यावहारिक रूपमा फुटिसकेको छ तर संसद्भित्र र कानूनी रूपमा फुटेको छैन । केपी ओली र दाहाल तथा नेकपाका प्रमुख केही नेताबाहेक दुवै समूहका बाँकी सांसद निरीह देखिएका छन् । तिनीहरू यता र उता तानातान भइरहेका छन् । यो क्रम अहिलेसम्म पनि जारी छ । देश र जनताका समस्यालाई एकातिर पन्छाएर केपी ओली, दाहाल वा माधव नेपालको सत्तास्वार्थको संकटमा मात्रै बहस गर्ने हो भने देशले सही निकास पाउन सक्दैन । विकास र समृद्धिका सबै पक्ष ओझेलमा पर्छन् । देशमा आउने धेरै संकट हल गर्ने थलो संसद् हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखको शक्तिशाली भूमिकामा देखिन सकेका छैनन् । सभामुखलाई दिइएको विशेष भूमिका र अधिकारलाई जनताको पक्षमा उनले उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन । कोरोना संकटको समयमा सभामुखले संसद्लाई क्रियाशील बनाउन सक्थें । तर, उनी निरीह र निष्प्रभावी देखिए । कोरोनाका कारण करीब ४० लाख रोजगारी खोसिँदा पनि संसद्ले सरकारलाई कुनै निर्देशन दिन सकेन । देशमा संकट चुलिएको समयमा २५ प्रतिशत सांसद गएर संसद् बोलाउनुपर्छ भनेर माग गर्न सकेनन् ।

संसद्को पहिलो काम राजनीतिक संकट पार लगाउनु हो । तर, राजनीतिक संकटमा मात्रै केन्द्रित भएर संसद्को भूमिका पूरा हुँदैन । कोरोनाले गरीबीको रेखामुनि धकेलिएका जनताको पक्षमा संसद्ले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।

मोहन बस्ताकोटी
शान्ति गोरेटो, चाबहिल ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्