ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

हुलाकी बचतको अर्थशास्त्र

नियमन र अनुगमनको जिम्मा कसको ?

२०७७ फागुन, २०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताहरूको बचत अपचलन गरेका उदाहरणहरू र कतिपय सहकारी संस्थाहरू केही वर्ष सञ्चालनमा रहेर एकाएक हराएका घटना यदाकदा सुनिने गरेका छन् । ग्रामीण भेक र बैंकिङ संस्थाहरू पुग्न नसकेका स्थानहरूमा सहकारी संस्थाहरूको आवश्यकताको बोध भए पनि तिनलाई दर्ता गर्नेभन्दा पनि नियमन गरेर दिगो तरीकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोधको विकास हुन नसकेकाले नै बेला कुबेला सहकारी क्षेत्रमा यस खाले परिघटनाहरू दोहोरिरहेका देखिन्छन् ।

हुलाकी बचत सञ्चालनमा ल्याउने निकाय सरकार नै भएकाले आम बचतकर्तालाई त्यसबारेमा ढुक्क हुने स्थिति पार्ने काम पनि सरकारकै हो ।

सहकारी क्षेत्रका यस खाले घोटालाको परिदृश्यमा हालसालै बचत अपचलनको अर्को अनौठो समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यो हो, हुलाकी बचतको हिनामिना भएको समाचार । बझाङ जिल्लामा हुलाक बचतको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको घटना सार्र्वजनिक भएसँगै यस क्षेत्रका विषयमा सरोकारवाला निकायहरू कतिसम्म कानमा तेल हालेर बसेका रहेछन् वा बस्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि उजागर भएको छ । सम्भवतः हुलाक बचत बैंकमा राखिएको सर्वसाधारण नागरिकको बचतको हिनामिना सम्बद्ध पहिलो घटनाको समाचार पनि होला यो ।

अहिले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरू र सहकारी संस्थाहरूले आम नागरिकका बचत तथा निक्षेपहरूको कारोबार गर्नेबारेमा धेरैलाई अवगत गरिहनुपर्ने कुरा नभए पनि हुलाकले पनि बचत परिचालन गर्ने कुरा भने धेरैलाई अवगत नभएकै विषय हो । अर्थात् कुनै बेला ३० को दशकमा, जुन बेला नेपालमा बैंक भनेकै दुईओटा मात्र थिए, हुलाकमार्फत ससाना बचत परिचालन गर्ने अभियान आएको हो । सरकारी संयन्त्रमार्फत ती काम परिचालन हुने भएकैले पनि हुनसक्छ त्यसको विज्ञापन उस्तो आवश्यक ठानिएन । आर्थिक उदारीकरणका कारण बैंक वित्तीय क्षेत्रमा भएको विस्तारले हुलाक बचत बैंक ओझेलमा परेको पनि होला । सरकारी क्षेत्रमा भएकाले पनि निजी बैंक वित्तीय संस्थाहरूसित त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन होला वा सरकारी कामकाज भएकाले पनि हुलाकी बचतका जिम्मेवार निकायका लागि त्यो भए पनि ठीकै नभए पनि ठीकैको स्थितिमा रह्यो होला । नत्र, कुनै नियमन, अनुगमन वा सरकारी रेखदेख गर्ने तालुकवालाहरू यसरी निद्रामा हुन्थेनन् कि ? नियमन र नियमित अनुगमन भइदिएको भए त १ दशक बितिसक्दा रकम जिम्मा लिएर बसेका हुलाक बचत बैंक अर्थात् त्यस्तो कारोबार गर्ने हुलाकी संस्थाहरूमा यसबारे भएको अपचलन बेलैमा जानकारीमा आउँथ्यो र बचतकर्ताहरू पनि ठगिने थिएनन् । तर, त्यसो भइरहेको रहेनछ । यस घटनाबाट के देखिएको छ भने हुलाक बचत बैंकमा धेरै अनियमितता छ र त्यसको राम्रो नियमन, अनुगमन र तालुकवालाहरूबाट नियमित रेखदेख पनि हुने गरेको छैन । हुलाकी बचत सञ्चालनमा ल्याउने निकाय सरकार नै भएकाले आम बचतकर्तालाई त्यसबारेमा ढुक्क हुने स्थिति पार्ने काम पनि सरकारकै हो । हुलाक बचत बैंकमार्पmत आम नागरिकले नखाइनखाई गरेको बचत वा भविष्यका लागि जोहो गर्न केही ब्याजका लोभ भए पनि गरिएको बचत परिचालन समेत भएकाले सो कार्य केन्द्रीय बैंकको निगरानीमा समेत आउनुपर्ने विषय भने हो । तथापि, यसबारेमा उसको नियमन वा अनुगमनबारे आम जानकारीमा आएको देखिँदैन । स्वीकृतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सूची (चार वर्गका वित्तीय संस्थाहरू र निफ्रा ( हेर्नु : मन्थ्ली स्ट्याटिसटिक्स् २०७७ पुस) हेर्दा भने हुलाक बचत बैंक परेको देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकको निगरानी उसले स्वीकृति दिएका वित्तीय संस्थाहरूको मात्र हो भने पनि बैंक निक्षेपजस्तै हुलाक बचत बैंकमा रहेका निक्ष्ोप वा बचतको पनि अर्थ लाग्ने भएकाले र त्यो आम नागरिक अझ विपन्न वर्ग वा निम्न वर्गका नागरिकहरूको भएकाले त्यस्ता बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति त झनै गर्नुपर्ने हुन्छ । एकछिनलाई मानौं, केन्द्रीय बैंककै निगरानी नभएको अवस्थामा समेत सरकारी अंगबाटै त्यस्तो निक्षेपको रेखदेख हुन नसक्नुलाई भने सामान्य मान्न सकिँदैन, यो हुलाक बचत बैंक व्यवस्थापनको चरम लापरबाही नै हो ।

विश्वमा हुलाकी संस्थाहरूबाट सर्वसाधारणको बचत परिचालन गर्ने पोस्टल सेभिंग्स्को थालनी बेलायतमा सन् १८६१ मा भएको थियो । बेलायतकालीन भारतमा समेत सन् १८८२ मा नै हुलाकी बचत आरम्भ भएको थियो । भारतमा हाल पनि हुलाकी बचत निकै प्रभावी देखिन्छ । त्यहाँ अहिले पनि विभिन्न प्रकारका बचतबाहेक ,बीमा, राष्ट्रिय बचतपत्रलगायत किसान बचत पत्र र पब्लिक प्रभिडेन्ड फन्डका योजनाहरू समेत हुलाकबाट कारोबार हुन्छन् । जापानको हुलाक बचत बैंक त कारोबारका हिसाबले संसारकै सबैभन्दा ठूलो र अग्रणी पाइन्छ । इजरायलको हुलाक बचत बैंक रिटेल कारोबारका लागि सबैभन्दा अगाडि छ । अमेरिकामा सन् १९११ मा हुलाक बचत बैंकको अवधारणा ससानो बचतलाई प्रश्रय दिने अभीष्टले आएको थियो । पछि सन् १९६६ मा त्यसलाई खारेज गरियो र जुन बचतकर्ताहरूले पैसा लिन आएनन् त्यो सरकारी कोषमा दाखिला गरियो । केन्या र श्रीलंकाले हुलाकी बचत बैंकलाई नियमन गरेका रामै्र उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालमा हुलाकी बचको अवधारणा विगतमा गलत अभीष्टले नआएको भए पनि यता पछिल्ला कालखण्डमा भने बैंक वित्तीय संस्थाहरू र सहकारी क्षेत्रको पहुँचका कारण यो ओझेलमा परेको पक्कै हो । तथापि, त्यसको चुस्त नियमन, अनुगमन र स्वस्थ लेखा परीक्षणचाहिँ हुँदो रहेनछ, गरिएको रहेनछ भन्ने दृष्टान्त माथिको घटनाले देखाइदिएको छ । अब हुलाकी बचतको आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि हालसम्म यसको कारोबारको यथास्थितिबारे सार्वजनिक चासोमा ल्याउनु भने जरुरी देखिएको छ । साथै, बचतकर्ताहरूको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्ने काम भने सरकारकै हो किनभने हुलाक सेवा सरकारकै विभाग हो । हिनामिना वा घोटालाको छानविन र त्यसमा सरिक पाइएकामाथि कडा कारबाहीको आवश्यकता त छँदै छ जहाँसम्म यसखाले बचत बैंकको आवश्यकताको कुरा छ त्यसको नियमन र अनुगमनको व्यवस्था नै नगरी गरिने कारोबारप्रति विश्वसनीयता पनि गाँसिने भएकाले नियमनकारी निकायबारे पनि पहिल्यै स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने हाल प्रविधिमा आएको विकासले अब हुलाक सेवा विलीन हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँच बढेको तथा बढाउन सकिने भएकाले हुलाक बचत बैंककै उपस्थिति तथा अवधारणामाथि पनि अब सोच्ने बेला आएको छ ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्